कुमार पौडेल हत्याकाण्डमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वआईजीपी खनालविरुद्ध किटानी जाहेरी

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पाटी सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या अभियोगमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्रनाथ खनाल लगायतका व्यक्तिहरुविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले बुधबार उनीहरुविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन् ।

दुई वर्षअघि २०७६ असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगलनजिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर इन्काउन्टरका नाममा नेता पौडेलको हत्या गरेको थियो । आफूसँग वैचारिक असहमति राखेको कारण तथाकथित जनयुद्धकालमा सर्वसाधारण मानिसको हत्या गरेजसरी तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले उनको हत्या गराएका थिए भने काठमाडौंको सामाखुसीमा कुमार घैटे इन्काउन्टरकै नाममा हत्या गरेजसरी आईजीपी खनालले प्रहरी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएको केही समयपछि पौडेलको गोली हानी हत्या गराएका थिए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राणाले धनुषामा गरेको गोदार हत्याकाण्डकै झल्को हुने गरी गराएको कुमार पौडेल हत्याकाण्डविरुद्ध अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासन कोही कसैले पनि जाहेरी उजुरबाजुर लिन नमानेपछि पीडित दुर्गादेवी पौडेलले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएकी थिइन् र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिंहा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यही असोज ११ गते जाहेरी दर्ता गरेर अदालतलाई जानकारी गराउन आदेश दिएपछि बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जाहेरी लिएको हो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता रिद्धिराज निरौलाको रोहवरमा कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दिएको जाहेरी सनाखत गरिएको सर्लाहीका एसपी सन्तोष सिंह राठौरले बताए ।

पौडेललाई कब्जामा लिएर गोली हानी हत्या गरिएको जिकिर पौडेलको परिवारले गर्दै आएको छ । हुलाकबाट पठाएको जाहेरी दर्ता नगरेको भन्दै कुमार पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले २०७७ मंसिर १२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

२०७६ माघ २३ मा सर्लाहीका तत्कालीन एसपी विश्वमणि पोखरेल र सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रकाश कोइरालाले जाहेरी नलिएपछि दुर्गादेवीले २०७६ माघ २४ मा हुलाकबाट जाहेरी पठाएकी थिइन् । सो जाहेरी प्रहरीले सनाखत गर्न अस्वीकार गरेपछि दुर्गादेवी पौडेलले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएकी हुन् ।

हुलाकबाट पठाएको जाहेरी जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउन न्यायाधीश सिन्हा र फुयालले आदेश गरेका थिए । घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगले २०७६ कात्तिक ४ मा प्रतिवेदनसहित घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो सिफारिसलाई बेवास्ता गरेको थियो ।