आरोप प्रत्यारोपमा स्टिल उद्योगी

काठमाडौं । सरकारले ‘स्पन्ज आइरन’को आयातमा भन्सार शुल्क घटाई स्टिल ‘बिलेट्स’को आयातमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेपछि स्टिल उद्योगीहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनमा आबद्ध सदस्यहरू नै अहिले सरकारको निर्णयको बचाउ र विरोधमा लागेका छन् ।

सरकारले अर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत फलामे डन्डीसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा छुट गरेको छ । यस्तै बिलेट्स आयातमा भने ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा भन्सारबिन्दुमै प्रतिमेट्रिकटन दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ अन्तःशुल्क कायम गरेको छ । उक्त नियमको स्पन्ज आयात गर्ने उद्योगीले स्वागत गरेका छन् भने बिलेट्स आयात गर्ने उद्योगीले विरोध गरेका छन् । विरोध र स्वागतमा विभाजित स्टिल उद्योगीहरूसँग मंगलबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले छलफल गरेको छ । समितिले आर्थिक ऐन, २०७८ मा फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा स्पन्ज आइरनको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था र उक्त व्यवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा पार्ने प्रभावलगायत विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो ।

छलफलमा नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले सरकारको उक्त निर्णयबाट फलाम उद्योगको क्षेत्रमा सकारात्मक परिमाण दिएको बताए । यस व्यवस्थाले नेपालमा डन्डीको मूल्य घट्ने अवस्था आएको उनको दाबी छ । साथै उनले आफूहरूले उत्पादन गरेको बिलेट्सको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नभएको भन्दै यही उत्पादित बिलेट्स प्रयोग गरेर सस्तोमा डन्डी उत्पादन गर्न अन्य उद्योगीलाई सुझाव समेत दिए । स्पन्जबाट बिलेट्स उत्पादन गर्दा अतिरिक्त विद्युत् खपत हुने, यसबाट बिजुली खेर जाने अवस्था न्यूनीकरण हुने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग बढ्ने उनले बताए ।

यता बिलेट्स आयातकर्ता उद्योगीले भने स्पन्ज आइरनको आयातबाट फलाम उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थको लागतमा विभेद, आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि तथा एकाधिकृत बजारको सिर्जना हुने, उत्पादनको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने, वातावरणमा दीर्घकालीन असर गर्ने, उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षामा चुनौती थपिनेजस्ता समस्या देखिने बताउँछन् । यस विभेदकारी व्यवस्थाले नेपालमा औद्योगिक, वातावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट्स उत्पादनका क्रममा अत्यधिक प्रदूषण हुने भएकाले स्पञ्ज आइरनमा समेत अन्तःशुल्क तथा प्रदूषण शुल्क लगाउन उनीहरूको माग छ । यस्तै कच्चा पदार्थको आयातमै भन्सारबिन्दुमा नलगाई तयारी वस्तुको उत्पादन र बिक्रीमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउन पनि उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा साख स्टिलका प्रमुख किरण साखले सरकारको यस व्यवस्थाले एक सय ५० अर्ब लगानी गरेका दुई दर्जन बढी उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएकाले उक्त प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरे । यस्तै पञ्चकन्या स्टिलका कार्यकारी निर्देशक उज्वल श्रेष्ठले यस निर्णयबाट बिलेट्स आयात घट्दै र स्पन्ज आयात बढ्दै गएकाले राजस्व गुम्दै गएको बताए ।

नेपालमा २४ वटा बिलेट्स आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने र स्पन्ज आयात गरी बिलेट्स उत्पादन गर्ने १३ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । छलफलमा सहभागी सांसद्हरूले पनि सरकारको निर्णयबाट उद्योगीलाई अप्ठ्यारो पर्न नहुने र देशमा सञ्चालित उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समितिले दुवै पक्षको गुनासालाई सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पु-याइने बताए । समितिको बैकठमा अर्थमन्त्री भने उपस्थित भएनन् ।