सरकारी खातामा पैसा थुप्रियो

काठमाडौं । सरकारले खर्च गर्न नसकेको कारण राजस्वमार्फत संकलित रकम सरकारी खातामा थुप्रिएको छ । पैसा सरकारी खातामा थुप्रिएको कारण वाणिज्य बैंकहरुसँग भने ऋण दिने पैसा पनि छैन । वाणिज्य बैंकहरुसँग अहिले ऋण दिने पैसा घटेर पाँच अर्बमा सीमित भएको छ ।

सरकारी खर्च भएको भए उक्त रकम वाणिज्य बैंकहरुमा पुग्ने थियो । पुँजीगत खर्च हुने बेलामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको कारण कात्तिकमा आएर विकास निर्माण कामको धमाधम ठेक्का हुन थालेको छ । सरकार आफैंले पुँजीगत खर्चको बाटो रोकिदिँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको छ ।

‘धमाधम पुँजीगत काम भएर बजेट निकासा हुने बेलामा ठेक्कापट्टाका सूचना प्रकाशित भइरहेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘सरकार परिवर्तनलाई देशको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने काम गर्दा समग्र देशकै विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।’

सरकारी रकम खर्च हुन नसक्नुमा अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलहरुकै कमजोरी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि बताउँछन् । देशको पुँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र नै गरेर ठेक्का नलगाउनु भनेपछि पुँजीगत खर्च ठप्प भयो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खर्च गर्ने हो भने चालू आवमा अघिल्लो आवमा भएको पुँजीगत खर्चको आधा पनि हुने समय छैन ।’

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म पुँजीगत खर्च करिब पाँच प्रतिशत मात्र भएको छ । तर, राजस्व भने लक्ष्यको २६ दशमलव ९३ प्रतिशत संकलन भएको छ । संकलित राजस्व सबै नै सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने काम नै नभएको कारण बजेट नै निकासा भएको छैन । बजेट खर्च नहुँदा बजारमा सरकारी रकम जान पाएको छैन । संकलित रकम बाहिर जान नपाएपछि सबैतिर अभाव नै अभाव भएको छ । राजस्व तीन खर्ब ३४ अर्ब एक करोड ७४ लाख संकलन भएको छ भने पुँजीगततर्फ २० अर्ब नौ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ भने १६ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ७४ अर्ब २३ करोड खर्च भएको छ । उक्त तथ्यांकले समग्रमा सरकारी खर्च १६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

सरकारी पैसा खर्च गर्ने निकाय नै निजी क्षेत्र हो । जब ठेक्कापट्टाको काम नै हुन सक्तैन भने निजी क्षेत्र एक्लैले मात्र खर्च गर्न सक्तैन । मन्त्रीहरुले खर्च गर्नका लागि ताकेता गरे पनि प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर मन्त्रीहरुले जति नै निर्देशन र ताकेता गरे पनि चालू आवमा बजेट नै ढिला आएको कारण पुँजीगत खर्च बढी हुने अवस्था छैन । सरकारी रकम खर्च नभएसम्म निजी क्षेत्रमा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्तैन । त्यही कारण अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा लगानी गर्ने रकमको अभाव भएको हो । वाणिज्य बैंकहरुको अवस्थाको बारेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छलफल गरे पनि बजारमा पैसा निस्कने अवस्था छैन । सरकारी रकम बाहिर निस्कन फिल्डमा काम हुनैपर्छ । सरकारले पुरानै बजेटलाई निरन्तरता दिएर आर्थिक वर्षको बीचमा केही नयाँ योजना थप गरेको भए अहिले पुँजीगत खर्च धेरै भइसक्ने थियो ।

चालू आवको कात्तिक २४ गतेसम्म सरकारले करबाट लक्ष्यको २६ दशमलव २८ प्रतिशत र गैरकरबाट २४ दशमलव ५१ प्रतिशत संकलन गरेको छ । उक्त रकममध्ये अधिकांश रकम सरकारी खातामै छ । पुँजीगत खर्च अत्यन्त कम भए पनि उपभोगका लागि वस्तु आयात बढेको कारण राजस्व संकलनमा कुनै कमी आएको छैन । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक नेपालमा सबैभन्दा बढी उपभोग हुने समय हो । यही बीचमा दशैं, तिहार, छठ जस्ता हिन्दुहरुले मनाउने ठूला चाड पर्छ । यो बेला खाद्य मात्र होइन विलासी वस्तुको खरिद पनि बढी नै हुन्छ । त्यही कारण कर संकलन उल्लेख्य मात्रामा भएको हो ।

उपभोगमा हुने खर्चबाट कर वृद्धि भए पनि यस्ता खर्चले देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुनै योगदान दिने छैन । पुँजीगत खर्च धेरै भएमा भने सरकारको आम्दानीको स्रोत बढ्नेछ । तर, खर्च नहुँदा सरकारी आम्दानी पनि घट्न जान्छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा सरकारलाई हानि पुग्नेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)