लघुवित्त संस्थाहरुको प्रमुखलाई छ महिनासम्म अर्को संस्थामा जान बन्देज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा पनि कुलिङ पिरियड लागू गरेको छ । यसअन्तर्गत अबदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही पुनर्नियुक्ति पाएको अवस्थाबाहेक जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा छ महिनाको अवधि व्यतित नभई कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउनेछैनन् ।

राष्ट्र बैकले मंगलबार सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यकाल वा छ महिनामध्ये जुन बढी हुन्छ सो अवधि व्यतित नभई सोही संस्थामा सञ्चालकलगायत अन्य संस्थाले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाउनेछैन । हाल कायम रहेका यस्ता लगानीहरु २०७९ असार मसान्तभित्रमा विनिवेश गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत हुने गरी संगठित संस्थाको सेयर तथा सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी रकम, प्राथमिक पुँजीभन्दा बढी समावेश गर्न पाउनेछैनन् । यसरी गणना गर्ने रकममा सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत सक्रिय कर्जाको निमित्त गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम समावेश गर्नुपर्नेछ । सक्रिय कर्जासहित अन्य कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको खण्डमा त्यस्तो अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापतको पूरै रकम समावेश गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । तर, उपर्युक्त शीर्षकहरुमा रहेको कुल रकम संस्थाको कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको एक दशमलव ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी पूरक पुँजीमा समावेश गर्न नपाइने परिपत्रमा भनिएको छ ।

परिपत्रअनुसार अबदेखि लघुवित्त संस्थाहरुले एनएफआरएसबमोजिम वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रकाशन गर्ने पुँजीकोष तालिका समेत सोहीबमोजिम प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछैनन् । राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन नसकेको र एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले २०७९ असार मसान्तभित्र कार्यक्षेत्रबाहेकको प्रदेशमा शाखा बिक्री बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गरिएको कर्जा र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दाबी भुक्तानी पाउने गरी बीमा गरिएको कृषिबाली तथा पशुपक्षी कर्जाको हकमा यस बुँदामा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको न्यूनतम २५ प्रतिशतले हुने रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतित भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ ।

विपन्न वर्गहरुमा कर्जा सीमा : राष्ट्र बैंकका अनुसार अबदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह सदस्य बढीमा पाँच लाखसम्म लघुकर्जा उपलव्ध गराउन सक्नेछन् ।

विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा सात लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनााएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गत सोलार होम सिस्टम र बायोग्यास प्रयोजनको लागि प्रतिपरिवार बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्रअनुसार प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका गैरकार्यकारी सञ्चालक तथा अन्य सञ्चालकहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अनुपस्थितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न पाउनेछैनन् । साथै, अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुले आफ्नो संस्थाको लेटरप्याड तथा छाप प्रयोग गरी कुनै पनि पत्राचार गर्न पाउनेछैन । तर, अध्यक्षलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम सञ्चालकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्थाको अधीनमा रही दैनिक कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित बाहेकका विषयमा लेटरप्याड तथा छाप प्रयोग गरी पत्राचार गर्न भने यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

लघुवित्तको कर्जा प्रवाहमा बन्देज ! नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा सञ्चालकसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई उनीहरु संलग्न रहेको सोही संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न बन्देज गरेको छ ।

यसअन्तर्गत सञ्चालक र निजको एकाघर परिवारका सदस्यलाई, सञ्चालक वा निजको एकाघर परिवारका सदस्य व्यवस्थापक, साझेदार, एजेन्ट वा जमानतकर्ता भएको वा निजको प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई, सञ्चालक वा निजका एकाघर परिवारका सदस्यले १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको फर्म, कम्पनीलाई र संस्थालाई, सञ्चालक वा निजका एकाघर परिवारका सदस्य जमानत बसेको व्यक्ति, फर्म कम्पनीलाई वा संस्थालाई कर्जा सापट दिन बन्देज गरिएको छ । यसैगरी सेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कर्मचारी र निजहरुसँग सम्बन्धितलाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न बन्देज गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी संस्थापक सेयरधनीअन्तर्गत एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा तथा सापटी प्रदान गर्न पाइनेछैन । तर विगतमा कुल जारी पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर धारण गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक वा संस्थापक समूहका सेयरधनीलाई प्रदान भएको कर्जा सापटीको विस्तृत विवरण वार्षिक वित्तीय विवरणमा खुलाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी बिक्री भएको सेयरको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी र संस्थाका कर्मचारी साझेदार भएको वा जमानत बसेको वा अन्य किसिमको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा तथा सापटी प्रदान गर्न पाइनेछैन भने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनबाहेक संस्थाका सेयरधनी र कर्मचारीले १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिई मताधिकार लिएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा तथा सापटी प्रदान गर्न नपाइने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

विदेशी मुुद्राको सटहीमा शर्त : नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी व्यवस्थाको केही बुँदाहरुमा संशोधन गरेको छ । मंगलबार वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सोको बारेमा जानकारी दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विभिन्न प्रयोजनहरु जस्तै माल वस्तुु वा उपकरण आयात, सदस्यता शुल्क, सेवा शुल्क, मर्मत शुल्क, विज्ञापन, वायुयानहरुको भाडा वा लिज वा लिज पर्चेजको भुक्तानी, इन्जिनको रेन्टल चार्ज, फेरी फ्याइट खर्च, जहाजको इन्जिन तथा पार्टपुर्जाहरुको मर्मत तथा ओभरहल शुल्क, स्टल भाडा, प्रसारण सेवा शुल्क, ट्रान्सपोण्डर शुल्क, भिस्याट शुल्क, डाँक सेवा शुल्क, छपाइ शुल्क, डेमुरेज चार्ज, कानुनी सेवा शुल्क, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, परामर्श सेवा शुल्क, प्राविधिक सेवा शुल्क, नेपाली सेनाको हकमा विभिन्न शान्ति मिसनहरुलाई वार्षिकरुपमा विनियोजित रकम स्थानान्तरण समेतको लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा माग गरेमा शर्तहरुको अधीनमा रहेर सटहीको सुविधा दिनुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी सटही सुविधा दिँदा नेपाली सेनाको हकमा विभिन्न शान्ति मिसनहरुलाई वार्षिक विनियोजित रकम विभिन्न उपकरण प्रणालीमार्फत स्थानान्तरण गर्नुपर्दा सो पुष्टि हुने कागजातका आधारमा सटही सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ । साथै नेपाली सेनाबाट अनुरोध भई आएमा बैंक खाता सञ्चालन नहुने र नभएको शान्ति मिसनमा तैनाथ रहेका मुलुकहरुको लागि त्यस्तो सटही सुविधा नगदमा उपलब्ध गराउन समेत कुनै बाधा नपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।