कतारले नेपालमा सहयोग गर्ला तालिम केन्द्र र पुनर्स्थापना कार्यक्रम ?

काठमाडौं । कतारले आगामी वर्ष हुने विश्वकपलाई लक्षित गर्दै आप्रवासी कामदारलाई महत्व दिएको छ । यसै क्रममा कतारले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकतामा राखी नेपाली पक्षसँग छलफललाई तीव्रता दिएको छ । कतारी पक्षको मुख्य एजेन्डा नेपाली घरेलु कामदार लैजानुपर्नेलगायतका मागहरुलाई नेपाली पक्षले स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने बताए । यसका लागि स्वयं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ पनि लागिपरे । श्रममन्त्री श्रेष्ठले कतार लगायत खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार खुला गर्नको लागि संसदीय समितिसँग आग्रह समेत गरे । तर, कतारले आप्रवासी कामदारका साथै नेपाली कामदारको लागि विश्वकप अघि देखाएको यो अग्रसरता भने वर्तमान अवस्थामा स्वीकार्य हुनसक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यसको प्रमुख कारणको रुपमा कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको मृत्युलाई नरोक्नु प्रमुख कारण हुनसक्छ । जसबाट यसअघि कतार गएका तथा त्यहाँ रहेका नेपाली युवाहरु समेत प्रभावित भएको पाइन्छ ।

आप्रवासी तथा नेपाली कामदारको मृत्युलाई नरोक्ने कतारी सरकारले नेपाल र कतारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताको कतिपय पक्षमा समसामयिक सुधार गरी नयाँ सम्झौता गरेर तत्काल नेपाली युवाहरु लैजान सक्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ कतार रोजगारीमा नेपाली युवाहरु लामो समय बित्दा समेत युवाहरु जाँदा लाग्ने खर्च स्वयं युवाहरुले व्यहोर्नुपरेको छ । जुन रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने थियो ।

कतारले आप्रवासी कामदारहरुको मृत्युलाई नरोकेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले त्यसको विरोध समेत गरेको थियो । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले कतारमा कार्यरत दुई सय जना नेपाली कामदारको मृत्युलाई रोक्न सक्नेमा त्यसलाई नरोकेको समेत बताएको छ । कार्डियोलोजी नामक जर्नलमा प्रकाशित सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययनले कतारमा नेपाली श्रमिकको गर्मी र मृत्युबीचको सम्बन्ध रहेको कुरा पत्ता लगाएको थियो । सन् २००९–२०१७ को अवधिमा भएको पाँच सय ७१ जना नेपाली अप्रवासी श्रमिकहरूकोे मुटुको समस्याको कारणले भएका मृत्युहरूमध्ये दुई सय जनाजतिको मृत्युलाई रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने उक्त अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

कतारले पर्याप्त अनुसन्धान नै नगरी यस्ता मृत्युहरू प्राकृतिक कारण वा अस्पष्ट रूपमा परिभाषित हृदयाघातको कारणले भएको जनाउँदै नियमित रूपमा कसरी मृत्युका प्रमाणपत्रहरू जारी गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई एम्नेस्टीको नयाँ प्रतिवेदन ‘इन द प्राइम अफ दियर लाइभ्स’ले प्रस्तुत गरेको थियो । एक जना प्रमुख प्याथोलोजिस्टले अर्थहीन भनी वर्णन गरेका यी प्रमाणपत्रहरूले पीडित परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्भावनालाई नकार्दछ, जसमध्ये अधिकांसले परिवारको कमाउने मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति गुमाएपछि आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेको बताइएको छ ।

यसैबीच कतारले श्रमिकहरुका लागि नयाँ सुरक्षा सुरुवात गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवदेनले औँल्याउँदै आएको छ । यति धेरै समस्याको बाबजुद पनि विश्वकप सफल पार्नको लागि भन्दै कतारले नेपाली कामदारहरुको सुरक्षा, सेवा सुविधा सुनिश्चित नगरी पुनः घरेलु श्रमिक लैजानको लागि नेपाली पक्षसमक्ष आग्रह गरेको छ । यसका साथै नेपालबाट लैजानेलाई सीपयुक्त बनाउनुको साथै कतारबाट फर्केका नेपालीको लागि पुनः स्थापनाको कार्यक्रममा कतारी सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नु नेपाली पक्षको लागि मूर्खता हुनसक्छ । नेपाली पक्षले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने नसकेको अवस्थामा पुनः अश्वासनको भरमा कतार पठाउनु पनि गल्ती हुनसक्छ । खाडी, मलेसिया लगायतका वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु दैनिक रुपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ठगी रहँदा सरकार तथा सरकारी कर्मचारीहरु रमिते बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त तयारी अर्थात् सम्झौता तथा त्यसको कार्यान्वयन हुने निश्चित नभएसम्म कतार तथा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार खुला गर्नु नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।

गत शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा भएको नेपाल र कतारको उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा द्विपक्षीय सम्झौताको कतिपय पक्षमा समसामयिक सुधार गरी नयाँ सम्झौता गर्ने, कतारमा जानसक्ने सम्भावित मानव स्रोतलाई आवश्यक सीपयुक्त तालिम दिई क्षमतायुक्त बनाउन नेपालले प्रस्ताव गरेअुनरुप सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्ने, कतारमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय बिताएर नेपाल फर्किने नेपालीहरुको लािग नेपालमा पुनः स्थापनाको कार्यक्रम नेपालको प्रस्तावबमोजिम कतार सरकारको सहयोगमा मिलाउने, कतारमा रहेका नेपालीलाई कोभिड १९ को कारण परेका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कतारको दोहामा रहेको नेपाली राजदूतावासले प्रस्ताव गरेबमोजिम गर्ने र अदक्ष श्रम जनशक्ति पठाउने विषयमा आवश्यक गृह कार्य गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको थियो । कतार रोजगारीमा यावत् समस्या हुँदाहुँदै पनि उच्चस्तरीय संयक्त बैठकले त्यसलाई समाधान गरी अघि बढ्ने तात्पर्यता देखाउनु कोशिस गर्नु राम्रो पाटो हो भन्न सकिन्छ ।

यसैबीच नोभेम्बर २१ देखि डिसेम्बर १८ सम्म सञ्चालन हुने ‘कतार विश्वकप २०२२’ लक्षित गरी कतारले नेपालको लागि मात्र नभई आप्रवासी कामदारको हकहितको लागि भन्दै श्रमसम्बन्धी नियम परिमार्जन गर्दै आएको छ । मंसिर पहिलो साता बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले विदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । यस्तै कतारी उच्च अधिकारीले समितिका अध्यक्ष विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई भेटेर घरेलु श्रमिक पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । यस्तै यसअघि २९ र ३० फागुन २०७५ मा दोहामा दुईपक्षीय बैठक बसेको थियो । जसमा श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न मस्यौदा पेश गरिएको थियो । कतारमा ५० हजारभन्दा बढी घरेलु श्रमिक रहेका छन् । त्यसमध्ये पुरुषको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।