डेढ महिनाभित्र निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत् व्यापार अनुमति

काठमाडौं । सरकारले अबको डेढ महिनाभित्र निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनेसम्बन्धी कार्यविधिको तयारी गरिरहेको बताएकी छिन् । अबको एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरी र विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतनिधिमण्डलसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिएकी हुन् । ‘विद्युत् निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने नै हाम्रो सोच हो’, उनले भनिन्, ‘विद्युत् आयात गर्न दिँदैनौँ, तपाईंहरूले गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस् ।’ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी क्षेत्रले सिधै विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने गरी कार्यविधि तयार गर्ने उनको भनाइ छ । उनले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभई प्रसारणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उल्लेख गरिन् । यस्तै बंगलादेशसम्म विद्युत् निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को मुख्य बजार भारत भएकाले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा बजार खोज्नुपर्ने उनले बताइन् ।

छलफलमा मन्त्री भुसालले अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत्आयोजना (पिकिङ रन अफ दि रिभर)को विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नरोकिने पनि जानकारी दिइन् । केही प्राविधिक कारणले रोकिएका भए अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । छलफलमा ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत निर्यातका दुई महत्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बंगलादेश भएको भन्दै दुवै दशेमा अलग–अलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत विद्युत् व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । ‘विद्युत् निर्यात चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना धेरै छन्’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्र यसका लागि काम गर्न तयार छ र सक्षम पनि छ । सरकारले अनुमति दिनुप¥यो ।’

यस्तै उनले विद्युत् निर्यातको काम अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन मन्त्री भुसालसँग आग्रह गरे । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा बन्ने संयन्त्रले विद्युत् निर्यातका लागि सरकार–सरकार र सरकार–निजी क्षेत्रको तहमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । परिसंघको प्रस्तावमा मन्त्री भुसालले नेपालबाट भारत एवं बंगलादेशसम्म विद्युत् निकासीका लागि हालकै प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्न वा नयाँ प्रसारणलाइन बनाएर अघि बढ्न पनि सरकार तयार रहेको बताइन् । ‘विद्यमान प्रसारणलाइनमा ह्विलिङ चार्ज तिरेर वा नयाँ लाइन बनाएर अघि बढ्न परे पनि हामी तयार छौँ’, उनले भनिन्, ‘दुवै विकल्पमा हामी तयार छौँ, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर अघि बढ्छौँ ।’

बंगलादेश आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न तयार छ । परिसंघको टोली अघिल्लो महिना बंगलादेश जाँदा त्यहाँका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालबाट निजी क्षेत्रसँग सिधै विद्युत खरिद गर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए । बंगलादेशले नेपालमा सुनकोशी ३ जलविद्युत् आयोजना आफैँ निर्माण गरी त्यसबाट उत्पादित विद्युत् आफ्नो देश निकासी गर्ने प्रस्ताव समेत नेपाल सरकारसमक्ष गरेको छ । भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत निर्यातका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुनुपर्ने बुझाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी र रोहित गुप्ता तथा राष्ट्रिय परिषद् सदस्य आशीष गर्ग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीको उपस्थिति थियो ।