सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य नै घटायो

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सुरु भएको सात महिना पूरा हुन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य नै घटाएको छ । यसले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तोेकेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमाथि प्रश्न चिह्न लगाइदिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हटेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कुल विनियोजित बजेटको आकार घटाएका थिए ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८७ अर्ब १० करेड रुपैयाँ खर्च गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर, बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पुँजीगततर्फ चालू आवमा तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड मात्र खर्च गरिने उल्लेख गरेका छन् । यो लक्ष्य पनि पुँजीगत खर्चले भेट्टाउने सम्भावना छैन । सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट पनि संशोधन गरेर एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोडमा झारेको छ ।

पुँजीगत मात्र नभई अर्थ मन्त्रालयले समग्र बजेटकै लक्ष्य घटाइदिएको छ । घटाएपछि चालू आवको बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्र भएको छ । यो रकम कुल विनियोजनको करिब ९४.७ प्रतिशत हो । यो अनुमान गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरूद्धको खोपलगायतको खर्च, रासायनिक मल खरिद, बेमौसमी वर्षाले पारेको धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई कायम गरिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । खर्च नहुने देखेर सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । स्थानीय निर्वाचन घोषणा नगरेको भए बजेट खर्च अझै घट्ने थियो । स्थानीय निर्वाचनको लागि करिब ५० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेट खर्च गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको बजेट प्रणालीमे समस्या रहेको भनेर पन्छिने प्रयास गरेका छन् । तर, बजेट प्रणालीमा रहेको समस्या समाधान गर्न आफूले गरेको प्रयास र भएका सुधारको बारेमा पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले केही भन्न सकेनन् । जुनसुकै अर्थमन्त्रीले पनि बजेट प्रणालीमा समस्या रहेको बताउने गरे पनि सुधार गर्न सकेका छैनन् । यसले अर्थमन्त्रीहरु बजेट प्रणाली सुधार गर्न असफल हुँदै आएका छन् । चालू आवको बाँकी अवधिमा बजेट खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए पनि त्यो कुरा गफमै सीमित हुने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब छ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले कतिपय ऐनहरूलाई विकासमैत्री बनाउन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका थिए । ‘अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या भनेको संरचनागत क्षमताको सुदृढीकरण नै देखिएको छ’, अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘कतिपय ऐनहरूलाई आजको आवश्यकताअनुसार विकासमैत्री बनाउन संशोधन गर्ने प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ ।’ तर यो बेलासम्म संशोधन भएर लागू हुन्छ भन्ने बारेमा अर्थमन्त्री शर्माले केही बताउन सकेनन् ।

यस्तै, देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न जाँदा सरकार दबाबमा परेको छ । गतवर्ष यो बेला करिब १० महिनाको वस्तु र सेवा धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकामा चालू आवको पुस मसान्तसम्म साढे छ महिनाको वस्तु र सेवा धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चित छ ।

आयात बढ्नु तथा विभिन्न अवैध माध्यमबाट पैसा बाहिरिँदा स्वदेशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नपुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड घाटामा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रहेको छ । जसले ७.२ महिनाको वस्तु र ६.६ महिनाको वस्तु र सेवा मात्र धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

विदेशी मुद्रा नेपालमा सञ्चित हुन नसक्नुमा प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फण्ड, अनलाइन गेमिङ्गलगायतका अवैध कारोबार नै मुख्य चुनौतीको रूपमा आएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाइ गरिने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न विभिन्न नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अमेरिकी डलरलगायत विभिन्न आठवटा विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सहमति भए एमसीसी पास गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले निकालेकै दिन सत्ताको अर्को प्रमुख घटक नेकपा माओवादी (केन्द्र) का नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सहमति भए त्यसमा आपत्ति नरहने बताएका छन् । यद्यपि बिहीबार बिहानै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमसीसीको बारेमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट गरी संशोधन नगरी निर्वाचन अगाडि एमसीसी पास गर्न नहुने बताएका थिए । प्रचण्डसँगै देउवालाई भेट्न माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।

बिहीबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सहमति भएमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताए ।

‘एमसीसीका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसैले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि बुझाइ हो ।’

एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको बुझाइ रहे पनि माओवादी नेताहरुको भने संशोधनविना एमसीसी पास गर्नुहुन्न भन्ने बुझाइ छ । ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण मानिएको उक्त परियोजनालाई सुरुदेखि नै राजनीतिक दलहरुले गिजोल्ने प्रयास गर्दा एमसीसी संसद्मा टेबुल हुन पाएको छैन । अर्थमन्त्री शर्मा भने राष्ट्रिय सहमति भएमा यसलाई पास गर्नुपर्नेमा सकारात्मक देखिएका छन् ।