शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन आग्रह

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा लागेसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने लबिङमा थालेका छन् । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट ह्वात्तै घटेपछि उनले बजेट बढाउन सक्रियता बढाएका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने विषयमा छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उनले आगामी आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेबमोजिम शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन आग्रह गरेको थिए । ‘गतवर्ष कोभिडको कारणले बजेटको आकार पनि सानो भयो,’ शिक्षा मन्त्री पौडेलले भने, ‘यस वर्ष कोभिड महामारी कम छ, शिक्षामा बजेट बढाएर २० प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।’ शिक्षा क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । संविधानमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट देशको कुल बजेटको २० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा क्षेत्र आफ्नो पनि प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको बताउँदै बजेट बढाउने आश्वासन दिएको मन्त्री पौडेलले बताए । यसअघि शिक्षा क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसका लागि थप गृहकार्य गर्न निर्देशन समेत दिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

‘यसअघि शिक्षा क्षेत्रको बजेट सबैभन्दा बढी १७ प्रतिशतसम्म पुगेको रहेछ,’ मन्त्री पौडेललाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने, ‘तपाईँहरूले पनि होमवर्क गर्नुस्, यसपटक गतवर्षको भन्दा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्छ ।’ भेटमा मन्त्री पौडेलले प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने विषय बजेटमा हरेक वर्ष समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जानकारी गराएका थिए । संघीय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐनलगायतका ऐनहरू ल्याउने सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको उनले बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमाण र ऋणको विषयमा आफूले नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए । ऐनको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि ऐन सदनबाट ल्याउने कि अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने विषय थप छलफलपछि मात्र निचोडमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । नेपालमा अहिलेसम्म पनि २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ ।

यस्तै मन्त्री पौडेलले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज र नमूना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, सात सय ५३ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने र तीन वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयहरूको भवन बनाइसक्ने योजनाको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।