नेपाललाई भारतले पठायो नयाँ मूल्यसूचि

काठमाडौं । सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर दश रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको भोलिपल्ट नै भारतीय आयल कर्पोरेशनले नेपाललाई फेरि मूल्यवृद्धि भएको सूची उपलब्ध गराएको छ । अघिल्लो मे १ तारिकको सूचीमा पनि मूल्यवृद्धि भएको विवरण भारतले पठाए पनि नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरेको थिएन । निर्वाचन सकिएको लगत्तै शनिबार नै मूल्यवृद्धि गरेको थियो । भारतीय आयल कर्पोरेशनले पठाएको नयाँ मूल्यसूचिमा निगमलाई १५ दिनको अबधिमा साडे चार अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने देखिएको छ ।

भारतीय आयल कर्पोरेशनले सोमबार पठाएको मूल्यसूचि अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेलमा ३५ रुपैयाँ ३३ पैसा घाटा हुनेछ भने खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर एकहजार पचास रुपैयाँ १८ पैसा घाटा हुनेछ । अहिले भैरहेको दैनिक खपतको हिसाबले साडे चार अर्ब रुपैयाँ १५ दिनमै घाटा हुनेछ । उक्त घाटा पूर्ति गर्न आयल निगमले मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्यवृद्धि गरेको दुई दिनपछि नै आएको नयाँ मूल्यसूचि अनुसार मूल्यवृद्धि गर्ने हो भने सरकार जनताको नजरमा नराम्रोमा गनिने छ । तर, मूल्यवृद्धि नगर्ने हो भने घाटा थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।

जनताले धेरै खपत गर्ने डिजेल, पेट्रोल र खाना पककाउने ग्यासमा निगम घाटामा रहे पनि कम खपत हुने मट्टितेलमा भने निगम नाफामा छ । डिजेलमा मट्टितेल मिसाएर बिक्री हुन थालेपछि केही वर्षदेखि निगमले मट्टितेल र डिजेलको मूल्य समान बनाएको थियो । तर, धेरै ठाउँमा बिजुली पुगेको कारण मट्टितेलको खपत कम छ । साथै सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि धेरै नभएको कारण मट्टितेलको खपत कम नै छ । माग नभएको कारण नेपालमा मट्टितेलको खपत अत्यन्त कम छ ।

मट्टितेलको साथै हवाई इन्धनमा पनि नेपाल आयल निगम नाफामा छ । हवाई इन्धनमा आन्तरिक तर्फ प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ ४५ पैसा र बाह्यतर्फ प्रतिलिटर छाठी रुपैयाँ एक पैसाले निगम नाफामा छ । मट्टितेलमा भने प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ६४ पैसा नाफामा छ । नाफामा भएको वस्तुको खपत कम हुने भएको कारण निगमले नाफा बढाउन सकेको छैन । ‘नाफा हुने पेट्रोलियम पदार्थको खपत नै छैन’, निगमका एक अधिकारीले भने, ‘धेरै खपत हुनेमा धेरै घाटा छ । घाटा कम गर्न कम बिक्री गर्दा बजारमा हाहाकार हुन्छ । त्यही भएर फेरि मूल्यवृद्धि गरेर निगमलाई घाटा कम गर्नुपर्छ । नत्र निगमलाई सरकारले पैसा दिनुपर्छ ।’

आफ्नो घाटा कम गर्न सरकारले निमगको कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने माग निगमले गरे पनि सरकारसँग भने त्यसरी निगमलाई दिने पैसा छैन । निगमलाई घाटा कम गर्ने हो भने मूल्यवृद्धिको अर्को विकल्प छैन । तर, नयाँ मूल्यसूचि अनुसार मूल्यवृद्धि गर्न सरकारले निगमालाई स्वीकृति दिइसकेको छैन । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई मासिक दुई पटक रकम भुक्तानी गरेर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ । महंगोमा खरिद गरेर सस्तोमा बिक्री गर्दा भारतलाई तिर्नुपर्ने रकम बक्यौता बढीरहेको छ । धेरै बक्यौता रहेर भारतले तेल पठाउन कटौति गरिदियो भने नेपालमा हाहाकार मच्चिन्छ । निगमले यसअघि नै भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई पैसा पठाउँदा १२ अबै ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता थियो । अहिले मूल्य बढेर आएको कारण थप रकम दिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो किस्ता दिर्ता नेपाल आयल निगमले थप करिब १८ अबै रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निगमसँग त्यति धेरै रकम तिर्ने सामर्थ छैन । त्यही भएर फेरि मूल्यवृद्धिको अर्को विकल्प निगमसँग छैन ।

नेपालमा अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ७० रुपैयाँ र डिजेल एक सय ५३ रुपैयाँ बिक्री गरिरहेको छ । यतिले पनि नपुगेपछि नियमलाई अहिले थप रकम चाहिएको छ । उक्त रकम निगमलाई सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराएर र सरकार आफैंले दिएर मात्र पूर्ति गर्नुपर्ने छ । नयाँ मूल्यसूचि अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९४ पैसा, डिजेलमा ३५ रुपैयाँ ३३ पैसा घाटा छ । यो घाटा रकम बराबर मूल्यवृद्धि गर्ने हो भने पेट्रोलको मूल्य ९२ रुपैयाँ ९४ पैसा पु-याउनुपर्ने हुन्छ भने डिजेलको मूल्यप्रतिलिटर एक सय ८८ रुपैयाँ ३३ पैसा पु-याउनुपर्ने छ ।