मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा केही बुँदा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्देशनअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा २० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअघि भने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बिहीबार सोही विषयमा नयाँ परिपत्र जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार नैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा दुई प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा एक प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यावसायिक योजना मूल्यांकन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ अस्पताल नभएका स्थानीयतहमा सय बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी २० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

‘फलफूल एवम् जडीबुटी उत्पादनका लागि र/वा पूर्णतयाः स्वदेशमा उत्पादित फलफूल एवम् जडीबुटी प्रशोधन गर्ने परियोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तो ब्याजदर जग्गा खरिद गर्न प्रवाह हुने/भएका कर्जामा लागू हुनेछैन’, राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ ।