आयोजना प्रमुखको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट दुई वर्षका लागि

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न आयोजनाहरुको प्रमुखकको नियुक्ति दुईवर्षका लागि प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भएको छ । आयोजनाहरुको प्रमुख जुनपायो त्यही बेला परिवर्तन गर्ने कार्यले विकास आयोजनाहरुको प्रगति हुन नसेको गुनासो देशभित्र र दातृ निकायहरुले गरिरहेको बेला सरकारले बजेट वक्तव्यमै आयोजना प्रमुखको नियुक्ति कम्तिमा दुई वर्षका लागि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा उल्लेख गरिए अनुसार विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखकको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरी गरिनेछ । आयोजनामा जनशक्ति, व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया जस्ता कार्यको पूर्ण अधिकार प्रमुखलाई नै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

आयोजनामा प्रमुखले भनेको अन्य कर्मचारी लैजान नपाउँदा प्रमुखले चाहेर पनि आयोजनाको प्रगतिमा बाधा पुगिरहेको छ । कतिपय आयोजनाहरुमा प्रमुखहरुलाई अन्य तल्लो तहका कर्मचारीले काम गर्न बाधा पारिरहे पनि उनीहरुले फेर्न सकिरहेका छैनन् । यसले आयोजनाको समग्र काममै बाधा परिरिहेको छ ।

सोही अवस्थाको अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमै आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखको नियुक्ति आन्तरिक प्रतिस्र्धाबाट कम्तीमा दुई वर्षका लागि गर्न लागेको हो । दुई वर्ष कुनै पनि आयोजना वा विभागीय प्रमुखको कार्य हेर्दा उसले कस्तो काम गरेको छ भन्ने बारेमा प्रष्ट हुनेछ ।

दातृ निकायहरुले नेपालमा आयोजना प्रमुखकको बेलाबेलामा हुने परिवर्तनप्रति पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
यस्तै, सरकारले निर्माण कम्पनीहरुको वार्षिक रुपमा तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउने र यस्तो मूल्यांक आयोजना ठेक्का लगाउँदा कमपनीको कार्य क्षमता मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजनाहरुको अनुगमन स्वतन्त्र विज्ञहरु सम्मिलित तेस्रो पक्षबाट गराउने र संघीय आयोजनाको अनुगमन संघीय संसदका सदस्यहरुबाट गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।