शिक्षा क्षेत्रमा १६ अर्ब रकम वृद्धि

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शिक्षा क्षेत्रमा रकम वृद्धि गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ अर्ब रुपैयाँ रकम वृद्धि भएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रका लागि मन्त्रालयगत, प्रदेश र स्थानीय तहगतरूपमा गरी एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेटमा श्रम, सीप, रोजगार र उत्पादनसँग शिक्षालाई जोड्दै शिक्षामा पहुँच विस्तार गरी गुणस्तर र उत्पादनशील मानव पुँजीको विकास गर्ने, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, युवा साक्षरता दर शतप्रतिशत पु-याइने, कुल भर्नादर वृद्धि गर्ने, कक्षाकोठामै व्यावसायिक ज्ञान र सीपको अवसर सिर्जनाको वातावरण गर्नेलगायत कार्यक्रम रहेका छन् । यसका लागि सरकारले सीपमूलक पाठ्यक्रम लागू गर्ने, स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्थानीयरूपमा कम्तीमा ९० दिन कार्यमूलक सेवा दिन लगाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्ष थप एक हजार दुई सय विद्यालयलाई सो कार्यक्रममा समावेश गर्न आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

यसैगरी दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा छसम्म सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै विद्यालयका प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र विस्तार, विद्यालयप्रतिको स्वामित्व वृद्धि, उचित मूल्यांकन गरी नमूना विद्यालयको मान्यता, आन्दोलनमा सहिद तथा घाइते भएका सन्तति पढ्ने सहिद विद्यालयलाई क्रमशः मूलधारमा रूपान्तरण गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा प्राविधिक शिक्षा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न आठ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै उच्चशिक्षामा विदेशमा पढ्न जाने प्रवृत्ति कम गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने, नेपालमा पढ्न चाहने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञामा सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।