कृषिजन्य कर्जामा बाध्यकारी व्यवस्था

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँचवटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको हो ।

यसैगरी उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरूको उपयोग गर्दै वित्तीय कारोवारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने योजना बजेटले अघि सारेको छ ।

डिजिटल बैंकिङ सेवाको गुणस्तर तथा सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने तथा तीनै तहका सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व तथा उक्त कोषबाट वितरण हुने निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदानलगायतका सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अनिवार्यरूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोवार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावबाट नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना गर्ने छ । राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने तयारी पनि बजेटले गरेको छ ।

बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्न गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्ने योजना बजेटले अघि सारेको छ । यसको लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने घोषणा गरेको छ । पुँजीबजारको विस्तार र विविधीकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्ने नीति बजेटले लिएको छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था समेत बजेटले मिलाएको छ । वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याउने एवं संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

एक अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथाराज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघु बीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरेको छ ।

निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा तीन लाखबाट वृद्धि गरी पाँच लाख पु-याउने बजेटमा उल्लेख छ  । बजेटले छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका नेपालीले नेपालस्थित बैंकमा खाता खोली बैंकिङ माध्यमबाट रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्था मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत घोषणा गरेको छ ।