उपभोक्ता ठगी गर्ने सिटी मार्बललाई दुई लाख जरिवाना

विराटनगर ।  विराटनगरको सिटी मार्बल्सले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी अधिक मुनाफा खाएर मार्बल, टायल्सलगायतको बिक्री गरेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।

सिटी मार्बलले मार्बल, टायल्स र अन्य धाराका सामान बिक्री गर्दा ४३ प्रतिशत मुनाफा लिएर बिक्रीवितरण गर्दै आएको पीडित उपभोक्ताले जानकारी दिएका छन् । उक्त व्यावसायिक फर्मले कम मूल्यमा खरिद गरेर स्टकमा रहेको सामान अत्यधिक बढी मूल्यमा बिक्री गर्न थालेपछि वाणिज्य कार्यालयले अनुगमन गरी कारबाही गरेको हो । सिटी मार्बल्सले स्टकमा रहेको सामानलाई नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा बिक्री गर्दै आएको थियो । यस्तै सिटी मार्बलले भन्सार राजस्व, मुअकर र आयकरमा समेत व्यापक छली गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सिटी मार्बलले बुझाएको कारोबार विवरणमा शंका लागेपछि दुई लाख १३ हजार कर निर्धारण गरेको समेत बताइएको छ । उक्त सिटी मार्बलले आफ्नो कारोबार चार करोड ८९ लाख देखाएर अग्रीम आयकर एक लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै विवरणमा उल्लेख गरेको थियो । यस्तै उक्त मार्बलले भ्याट स्टक भन्दै ५५ लाख रुपैयाँ क्रेडिट आफ्नो अडिट रिपोर्टमा उल्लेख गरी आफ्नो स्टक चार करोड देखाएको थियो ।

पछिल्लो समय उपभोक्त ठगी प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै उक्त फर्मलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्व अनुसन्धानले निगरानीमा राखेको छ । त्यसैगरी उक्त फर्मका सञ्चालकहरूले भन्सार एजेन्टसँगको सेटिङमा मार्बल तथा टायल्स आयात गर्दै आएको समेत खुलेको छ । भारतबाट आयत हुने टायल्समा भन्सार दरबन्दीअनुसार ननब्रान्डेडका नाममा तीन सय १० रुपैयाँ स्क्वायर मिटर भन्सार राजस्व र १३ प्रतिशत मुअकर असुली हुँदै आएको छ । तर ब्रान्डेट टायल्सका नाममा थप ३० प्रतिशत राजस्व र १३ प्रतिशत मुअकर असुली गर्ने प्रावधान रहेको छ । भन्सार दरबन्दीमा रहेको सानो कमजोरी प्रावधानले गर्दा उक्त फर्मले ब्रान्डेट टायल्सलाई ननब्रान्डेट घोषणा गरेर भन्सार मूल्यांकनलाई नै प्रभावित बनाएर टायल्स आयात गर्नेगरेको स्रोतको दाबी छ ।

सिटी मार्बलको सञ्चालकमा प्रदिप अग्रवाल र मुकेश अग्रवाल रहेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट फुल अडिट गरी हिसाब मिलाउन सचेत गराउँदा समेत उनीहरूको अटेर गरेको स्रोतको दाबी छ । यस्तै उनीहरूले मिस्त्रीमार्फत मार्बल र टायल्सको बिक्री गर्दा मिस्त्री कमिसन भनी रकम कट्टा गरी दिनेगरेका कारण सरकारले सोचेभन्दा न्यु राजस्व उठ्ने गरेको छ । यसरी बिक्री भएको सामानमा समेत भरसक बिल बिजक नै जारी नगर्ने र जारी गरी हालेमा न्युन भ्याटबिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको राजस्वस्रोतले बताएको छ ।