Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingकमजोर स्रोतका बाबजुद बजेटको आकार हरेक वर्ष बढ्दै

कमजोर स्रोतका बाबजुद बजेटको आकार हरेक वर्ष बढ्दै

वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमा भर पर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले बजेट स्रोत व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ


काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित बन्नपुगेको छ । विदेशी सञ्चिति घट्नु, लगानीयोग्य रकम अभाव लगायतका समस्या नेपाली अर्थतन्त्रले पछिल्ला समय भोग्दै आएको छ । यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जुन बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलेले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक गरेको बजेटको आकारभन्दा नौ प्रतिशतले बढी हो । स्रोत सुनिश्चित नहुँदा नहुँदै हरेक आर्थिक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको पाइन्छ ।

स्रोतको व्यवस्थापन नभई बजेट सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई अर्थमन्त्री शर्माले यस वर्ष पनि दाहो-याएका छन् । स्रोत व्यवस्थापनको क्रममा उनले आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको बताए । योसँगै आयात राजस्वमा भर पर्ने गरेको बजेट स्रोत व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखा परेको छ । उच्च आन्तरिक राजस्व र न्यून आयात राजस्वमार्फत बजेट स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारमाथि दायित्व छ । युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारी र बाँझो जग्गाका कारण कृषिको विकास ओरालोतर्फ लागेको छ । कृषि उत्पादनको उपज सहज नहुने, बजारीकरणको अभावलगायतका समस्याले गर्दा कृषि क्षेत्रमा एक/दुई वर्षमै विकास सम्भव नभएको जानकारहरु बताउँछन् । कृषि उत्पादन वृद्धि नहुँदा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने अधिकांशजसो कच्चापदार्थ आयात भएको पाइन्छ, त्यसमा पनि बन्देज लगाउँदा राजस्व संकलनमा सरकारले थप कठिन हुने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बजेट स्रोत व्यवस्थापनको लागि उच्च आयात खुला गरिएको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा आयात राजस्व १६ खर्ब चार अर्ब तथा निर्यात राजस्व एक खर्ब ७३ अर्ब संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापनको लागि मात्र उच्च आयात खुला गर्न दिएको देखिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्ने अवस्थामा समेत बजेट स्रोत व्यवस्थापनको लागि सरकारले उच्च आयात खुला गरेको पाइन्छ । जुन यसअघिका सरकारले पनि गर्दै आएको पाइन्छ ।

आन्तरिक राजस्व कमजोर भएको हुँदा आयात राजस्वमा भर पर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दाले बजेट स्रोत व्यवस्थापनमा सदैव अप्ठ्यारो हुने गरेको पाइन्छ । जुन भनेको मुलुकमा आर्थिक गतिविधि कम हुनु हो । यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड संकलन गरिँदा चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड अपुग हुने बताएको छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक बजारबाट ऋणमार्फत उठाइनेछ ।

वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता बजेट स्रोतको अर्को मुख्य आधार मानिन्छ । तर, हाल विश्व परिस्थितिमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण पाउन निकै कठिन मानिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले लक्ष्यअनुरुप वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता प्राप्त गर्नसकेको छैन । यस्तो अवस्था कति लम्बिन्छ समेत भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । जसको असर बजेट स्रोतमा पर्ने देखिन्छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थिए । उक्त वर्ष बजेटको स्रोतको रुपमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्र्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड र वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५० अर्ब रहने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५० अर्ब संकलन गर्ने बताइएको थियो । तर, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई समस्या भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल विनियोजनमध्ये संघले चालूतर्फ छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड (४१.२ प्रतिशत), पुँजीगतर्फ तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड (२२.७ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड (१२.६ प्रतिशत) र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड (२३.५ प्रतिशत) रहेको छ ।

त्यसैगरी अर्का अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सार्वजनिक गरेको १४ खर्बमाथिको बजेट पनि राजस्वको साथै वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र आन्तरिक ऋण स्रोतको रुपमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएकोमा राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड उठाइने बताइएको थियो भने आन्तरिक ऋण दुई खर्ब २५ अर्बको हुने बताइएको थियो । यसैबीच, बजेटको उच्च स्रोतमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रहेसम्म स्रोत व्यवस्थापनमा सदैव कठिनाइ हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

ब्याज अनुदानमा १३ अर्ब ६९ करोड विनियोजन
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत सहुलियत कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै सहुलियत कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकोे घोषणा गरेका हुन् ।

सोअनुसार सरकारले सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिनकै लागि आगामी वर्ष १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विपन्न वर्ग, दलित, न्यून आय भएका क्षेत्रका जनतालाई दिइने सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा अगाडि बढाउने नीति पनि अघि सारेको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरी पुँजी क्षेत्रलाई आधुनिक, गतिशील, विविधतायुक्त, समावेशी र जोखिममुक्त बनाउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । वित्तीय मध्यस्थता लागत न्यूनीकरण गर्दै साधन–स्रोतको महत्तम परिचालन गर्ने उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने नीति बजेटले लिएको छ ।

यसैगरी सरकारले विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने घोषणा गरेको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि सहकारी तथा फर्मर महिला उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ ।

लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गर्ने योजना बजेटले लिएको छ । बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्नेछ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया