केन्द्र सरकारद्वारा गाउँपालिकामाथि बजेटमा विभेद, २ सय ९२ वटा नगरलाई भन्दा चार सय ६० गाउँलाई कम बजेट

काठमाडौं । संघीय अर्थात् केन्द्र सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत बजेट दिँदा गाउँपालिकामाथि विभेद गरेको देखिएको छ । देशभर रहेका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये छवटा महानगरपालिकालाई १० अर्ब ३१ करोड २९ लाख, ११ वटा उपमहानगरपालिकालाई १० अर्ब ४२ करोड ३१ लाख र दुई सय ७६ वटा नगरपालिकालाई १ खर्ब ३३ अर्ब ४६ करोड दुई लाख र चार चार सय ६० वटा गाउँपालिकालाई भने १ खर्ब ४६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र पठाएको छ ।

तीन खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइएकोमा एक खर्ब ५४ अर्ब १९ करोड ६२ लाख नगरमा र गाउँपालिकाहरुमा १ खर्ब ४६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँमात्र पठाएको छ । यो तथ्यांकले समग्र ग्रामीण विकासमा सरकारले नगरपालिकालाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि गाउँपालिकाहरुलाई कम प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी संघ सरकारले चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत गाउँ तथा नगरलाई ३ खर्ब ३७ करोड १६ लाख दिँदा सरकारले प्रदेशहरुमा भने १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड छ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । संविधानअनुसार संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान (पुँजीगत) शीर्षकमा बजेट पठाउनुपर्छ । त्यहीअनुसार जेठ १५ गते संघले ल्याएको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन भएको हो । अब असार १ गते सबै प्रदेशले केन्द्रले दिएको बजेटसमेत राखेर प्रदेशको लागि बजेट ल्याउनेछ भने त्यसपछि स्थानीय तहले असार १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनेछन् । स्थानीय तहले पनि संघ र प्रदेशबाट पाएकोसहित आफ्नो स्रोतको रकम राखेर एक वर्षको बजेट बनाउनेछ ।

समानीकरण अनुदानअन्तर्गत संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान, कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान पठाउने गरेको छ । त्यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै रकम अंक पठाउने गरेको छ । न्यूनतम अनुदानमा प्रदेशका लागि १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख र स्थानीय तहमा २६ अर्ब ४५ करोड २५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । त्योमध्ये पनि ६ वटा महानगरपालिकामा ६१ करोड ५०, ११ वटा उपमहानगरपालिकामा ९१ करोड २५ लाख दुई सय ७६ वटा नगरपालिकामा १० अर्ब ४३ करोड र चार सय ६० गाउँपालिकामा १४ अर्ब ५० करोड ५० लाख गरी ४१ अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।

यस्तै, सूत्रमा आधारित अनुदानमा सातवटै प्रदेशका लागि ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि ७० अर्ब आठ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । स्थानीय तहमा पनि उक्त रकममध्ये छवटा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ७५ करोड २१ लाख, ११ वटा उपमहानगरपालिकाले दुई अर्ब ८० करोड आठ लाख, दुई सय ७६ वटा नगरपालिकाले ३१ अर्ब ७६ करोडढ ७७ लाख र चार सय ६० गाउँपालिकाले ३२ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा सातवटै प्रदेशले समग्रमा दुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख र स्थानीय तहमा ती अर्ब ६८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । सो रकममध्ये महानगरपालिकाहरुले दुई करोड ८४ लाख, उपमहानगरपालिकाहरुले पाँच करोड ४० लाख, नगरपालिकाहरुले एक अर्ब ३५ करोड ५४ लाख र गाउँपालिकाहरुले दुई अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

सशर्त अनुदान शीर्षकमा प्रदेशहरुले चालू खर्चतर्फ १५ अर्ब ७२ करोड ३० लाख र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख र स्थानीय तहहरुले चालूतर्फ एक खर्ब ६२ अर्ब १६ करोड २८ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । सो रकममध्ये पनि छवटा महानगरपालिकाले चालूतर्फ पाँच अर्ब ८८ करोड दुई लाख र पुँजीगततर्फ ६७ करोड ८२ लाख, ११ वटा उपमहानगरपालिकाले चालूतर्फ पाँच अर्ब ५६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ ६१ करोड ९९ लाख, दुई सय ७६ वटा नगरपालिकाले चालूतर्फ ७१ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ६० करोड ७९ लाख तथा चार सय ६० गाउँपालिकाले सशर्त अनुदानको चालूतर्फ ७९ अर्ब १६ करोड ५१ लाख र पुँजीगततर्फ आठ अर्ब ६५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

विशेष अनुदानतर्फ पनि प्रदेश र स्थानीय तहले चालू र पुँजीगत शीर्षकमै रकम पाउनेछन् । विशेष अनुदानको चालूतर्फ प्रदेशले ७६ करोड ५० लाख र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ७९ करोड ९३ लाख तथा सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले चालूतर्फ एक अर्ब ५६ करोड २४ लाख र पुँजीगततर्फ सात अर्ब ५७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । समपूरक अनुदान शीर्षकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले पुँजीगत र चालू खर्चका लागि नै बजेट पाउनेछन् ।