गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा मात्र २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय समावेशितालाई जोड दिँदै आएको भए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन नसकेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंक स्वयंले यही शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी अर्धवार्षिक विवरणअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार वित्तीय समावेशिता निकै असमान देखिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लाहरुलाई समेटेर तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरु सुगममा मात्र थुप्रिने र दुर्गममा निकै कम मात्रामा जाने गरेको देखिएको छ । जसअनुसार कर्जा रकम पनि सुगम क्षेत्रमा मात्र प्रवाह भएको छ भने दुर्गममा निकै कममात्रामा कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुबाट गण्डकी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कृषि कर्जा २०७८ असार मसान्तको तुलनामा १२ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २८ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यस प्रदेशको कुल कृषिकर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कास्की र नवलपरासी (पूर्व) जिल्लामा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ भने मनाङमा सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले गोर्खा जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा एक अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा मनाङ जिल्लामा जम्मा ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । मुस्ताङ जिल्लामा भने चालू आवको पछिल्लो छ महिनामा २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुँदा म्याग्दी जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यीबाहेकका कास्की, लमजुुङ, तनुह र नवलपरासी पूर्वमा भने कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो छ महिनामा क्रमशः ११ अर्ब ४४ करोड ६० लाख, एक अर्ब ५२ करोड ७० लाख, चार अर्ब १३ करोड ६० लाख र पाँच अर्ब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यसैगरी स्याङ्जा, पर्वत र बागलुङ जिल्लामा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले चालू आवको पछिल्लो छ महिनामा क्रमशः दुई अर्ब ७२ करोड ४० लाख, एक अर्ब १२ करोड ४० लाख र एक अर्ब आठ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले चालू आवको पछिल्लो छ महिनामा गण्डकी प्रदेशमा कृषि र वनसम्बन्धी शीर्षकमा भने २९ अर्ब २८ करोड र मत्स्यपालन व्यवसायमा २६ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् । उक्त लगानीगत असार मसान्तको तुलनामा क्रमशः करिब १२ प्रतिशत र करिब ११ प्रतिशतले बढी हो । कुल कर्जा लगानीमा कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको हिस्सा आठ दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो हिस्सा सात दशमलव आठ प्रतिशत रहेको थियो ।

यसैगरी उक्त प्रदेशमा २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट औद्योगिक कर्जा शीर्षकमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी निर्माण उपशीर्षकमा २८ अर्ब अर्थात् ५४ दशमलव नौ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा १० अर्ब ४६ करोड अर्थात् २० दशमलव पाँच प्रतिशत, कृषि वन तथा पेयपदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा आठ अर्ब २४ करोड अर्थात् १६ दशमलव दुई प्रतिशत, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनसम्बन्धी उपर्शीषकमा तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् दशमलव दुई प्रतिशत, ग्यास तथा पानी उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा ७१ करोड रुपैयाँ अर्थात् एक दशमलव चार प्रतिशत र खानीसम्बन्धी उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव सात प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको देखिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)