Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारमुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न आग्रह

मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न आग्रह


काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोगन अुनसन्धान अयोगले भ्रष्टाचार आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र कसुर ठहर भएका स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूलाई निलम्बन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको कसुरमा विभिन्न मितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरू गत वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनवाट विभिन्न ओहोदामा निर्वाचित भएको देखिएको निम्नबमोजिमका पदाधिकारीका सम्बन्धमा कानुनअनुसार निलम्बनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न/गराउन अख्तियारले सरोकारावाला निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले सम्बन्धित कार्यालयममा पत्र लेखी उक्त कुराको जानकारी गारएको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

सोही क्रममा कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका, वडा नं. २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी, नुवाकोट जिल्ला, बिदुर नगरपालिका, वाड नं. ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हरिराम भण्डारी र अछाम जिल्ला, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, वडा नं. ७ को कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक सुरत बहादुर रावललाई निलम्बन गर्न अख्तियारले आग्रह गरेको हो ।

देवीदत्त उपाध्यायको हकमा : कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका, वडा नं. २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र दफा १७ को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आयोगबाट गत वैशाख २ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भई उक्त मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोपको लागेको कुनै व्यक्ति÷राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्थाअनुसार हाल मोहन्याल गापाका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित देवीदत्त उपाध्यायको हकमा निजविरुद्धको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ ।

नन्दराम गिरीको हकमा : कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरीले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र दफा १७ को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई यस आयोगवाट वैशाख २ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भई उक्त मुद्दा विचराधीन रहँदाकै अवस्थामा निज नन्दराम गिरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई मोहन्याल गाउँपालिकाको वडा नं. ३ को वडाध्यक्ष पदमा निर्वा))चित भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार निजविरुद्धको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने हुँदा सोबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ ।

हरिराम भण्डारीको हकमा : नुवाकोट जिल्ला, बिदुर नगरपालिका, वाड नं. ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हरिराम भण्डारीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोले निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई यस आयोगबाट २०७६ भदौ २० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा निज हरिराम भण्डारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिदुर नगरपालिका, वडा नं. ९ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार मुद्दा दायर भएको कुनै व्यक्ति/राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ ।

सुरत बहादुर रावलको हकमा : अछाम जिल्ला, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, वडा नं. ७ को कालीदेवी माध्यमिक बिद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक सुरत बहादुर रावलले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा बहाल रहेकोमा निजविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) को कसुरमा सजाय हुन यस आयोगबाट २०७६ वैशाख ५ मा मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएकोमा सम्मानित अदालतबाट २०७६ भदौ १३ गते निजउपरको कसुर ठहर भई पाँच हजार जरिवाना भएको र प्रतिवादीले सुरु म्याद गुजारी बसेकाले निजलाई पुनरावेदनको म्याद दिन परेन भनी भएको फैसला नै अन्तिम भएकोमा निज सुरत बहादुर रावलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, वडा नं. ७ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएको भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (च) मा भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको, सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा कुनै सदस्यको पदमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ । अख्तियारले सम्बन्धित कार्यालयमा पत्र लेखी पठाएको हुँदा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया