‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकबाट आउने लगानी रोकिएन

काठमाडौं । नेपालमा शंकास्पद धनको कारोबार लुकाउन र करछली गर्न सुरक्षित मानिने ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकहरुबाट आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रोकिएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा ती मुलुकहरुबाट एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आएको छ । जसमा सिंगापुरबाट एक अर्ब रुपैयाँ र संयुक्त अरब इमिरेटसबाट पाँच करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमध्ये सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस र आयरल्यान्डबाट भने लगानी आएको पाइँदैन । तर ती मुलुकहरुबाट अघिल्ला वर्षहरुमा भने लगानी आएको सरकारी तथ्यांक छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट करिब साढे १५ अर्ब रुपैयाँ र आयरल्याण्डबाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आएको छ ।

सिंगापुर र यूएईका लगानीकर्ताहरुले सो एउटा उद्योग स्थापनाको लागि लगानी गर्नका लागि ल्याएको उद्योग विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब दुई दर्जन जति मुलुकमार्फत ५८ अर्ब ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आँउदा ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकबाट समेत लगानी आएको देखिन्छ । ती चार मुलुकहरुबाट विगतका वर्षहरुमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी आएको सरकारी तथ्यांक छ ।

यस्तै, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ लगानी आउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि दुई सय ३० वटा उद्योग स्थापनाका लागि ४२ अर्ब ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसैबीच पछिल्लो समय नेपालमा भएको सम्पत्ति तथा आउने लगानी अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले चासो दिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै नेपाल ‘ग्रे’ सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । सोसँगै सरकारले दर्जन बढी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । सोहीअनुरुप कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको छ ।

जसमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सहकारी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको छ । संशोधनको प्रक्रियामा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा लगानीको सीमा तोक्दा गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकमको सीमा फरक–फरक हुने गरी तोक्न सकिने उल्लेख छ भने नाबालक भन्ने शब्द झिकिएको छ ।

यस्तै, विदेशी लगानी मात्र नभई स्वदेशी रकम समेत ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा लगानी भइरहेको विषय खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआईजे)ले सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसले गर्दा यसलाई रोक्नुपर्ने सरकारी दायित्व बढ्दै गएको छ ।

यसैबीच, लगानीमा सीमा तोक्ने, विदेशी लगानीको स्रोत खुलाउनेलगायतका व्यवस्था कानुनमा सरकारले गर्दै आए पनि ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकबाट आउने लगानी भने रोक्न सकेको पाइँदैन । जसले नेपालमा आउने लगानी तथा सम्पत्ति स्रोतमाथि प्रश्न उठाउने स्थान दिन सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले यस वर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्नेछ ।