१७ समस्याका १७१ वटा ‘माइलस्टोन’का कारण मुलुकका महत्वपूर्ण आयोजना अलपत्र

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र अन्य राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुका महत्वपूर्ण काम (माइलस्टोन)हरु अघि बढ्न नसक्नुमा १७ वटा समस्या कारका रहेको बताएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र अन्य राष्ट्रिय महत्वका गरी ५८ वटा आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु तथा अघि बढ्न नसक्नुमा १७ वटा समस्या कारक निरन्तर दोहोरिइरहनु भएको जनाएको छ ।

१७ वटा समस्या कारक क्रमिक रुपमा बजेट व्यवस्थापन/स्रोत सुनिश्चितता नभएको, सूचना प्रकाशनमा ढिलाइ, सम्झौता हुन नसकेको÷सम्झौता रद्द, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, पूर्वतयारी पूरा नभएको, राय/सहमति प्राप्त नभएको, स्थानीय निर्वाचन, नीति निर्माण नभइसकेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत नभएको, जनशक्ति अभाव, जग्गाप्राप्तिमा समस्या, अध्ययन/सर्वेक्षण पूरा नभएको, ठेक्का सम्झौता बाँकी, समन्वय अभाव, निर्णय हुन बाँकी, स्थानीय अवरोध र कारण नखुलेको रहेका छन् ।

यसैबीच, राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र अन्य राष्ट्रिय महत्वका गरी ५८ वटा आयोजनाहरुमध्ये कतिपय आयोजनाहरु अघि बढ्न नसक्नुमा १७ वटा समस्या कारकहरु कयौँ पटक दोहोरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । जसमा क्रमशः ११ पटक बजेट व्यवस्थापन/स्रोत सुनिश्चित नभएको, पाँच पटक सूचना प्रकाशनमा ढिलाइ, १९ पटक खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, सात पटक सम्झौता हुन नसकेको/सम्झौता रद्द, आठ पटक पूर्वतयारी पूरा नभएको, चार पटक राय/सहमति प्राप्त नभएको, एक पटक स्थानीय निर्वाचन, चार पटक नीति निर्माण नभइसकेको, एक पटक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत नभएको, चार पटक जनशक्ति अभाव, चार पटक जग्गा प्राप्तिमा समस्या, १६ पटक अध्ययन/सर्वेक्षण पूरा नभएको, तीन पटक ठेक्का सम्झौता बाँकी, तीन पटक समन्वय अभाव, तीन पटक निर्णय हुन बाँकी, एक पटक स्थानीय अवरोध र ७७ पटक कारण नखुलेको पाइएको छ । तर, आयोगले भने अयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्नुमा मुख्य कारण भने खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ रहेको जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ती आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि १७ वटा कारणमध्ये सबैभन्दा मुख्य कारण भने खरिद प्रक्रिया ढिलाइ रहेको आयोगको अधिकारीहरुको भनाइ छ । माइलस्टोनको काम सुरु हुन नसक्नुमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण खरिद प्रक्रियाको ढिलाइ देखिएको हो आयोगका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अध्ययन/सर्वेक्षण पूरा नहुनु, बजेट व्यवस्थापन/स्रोत सुनिश्चितताको अभाव, पूर्वतयारी पूरा नभएको जस्ता कारणले पनि माइलस्टोनहरु सुरु हुन नसकेको देखिन्छ ।

आयोजना सञ्चालनमा कोभिड–१९ को असर, निर्माण सामग्रीको अभाव, कानुनी जटिलता जस्ता समस्या अधिक रुपमा पाइयो भने आयोजना सञ्चालन पूर्व गरिनुपर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृति कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयमा हुन नसकेको, आयोजनाहरुमा आवश्यक जनशक्तिको अपर्याप्तता, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्तिमा समस्या निर्माण सामग्री अभाव, मूल्यवृद्धि, नेतृत्व परिवर्तनजस्ता समस्याले मुलुकको महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यसम्पादनमा असर पारेको छ ।  अधिकारीहरुका अनुसार माइलस्टोन प्रगति प्रविष्टि गर्ने ५८ आयोजनाहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८७१ माइलस्टोन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि विभिन्न कारणहरुले गर्दा एक सय ७१ वटा माइलस्टोनहरु सुरु नै नभएका अवस्थामा रहेका छन् ।

यस कार्यालयको तर्फबाट आयोजनाहरुलाई एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा पूर्ण आबद्ध गरी प्रभावकारी रुपमा ‘डेस्क मोनिटरिङ’ कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा तोकिएको ढाँचामा कतिपय आयोजनाहरुले समष्टिगत प्रगति, मासिक प्रगति, ठेक्का सम्झौता, आइपरेका समस्या लगायतका विवरण नियमित रुपमा प्रविष्टि नगरेको पाएको आयोगले जनाएको छ । माइलस्टोन प्रगति प्रविष्टि गर्ने ५८ आयोजनाका सुरु हुन नसकेका एक सय ७१ वटा माइलस्टोनमध्ये ७७ वटा माइलस्टोन सुरु हुन नसकेको कारण नै खुल्न नसकेको आयोगसमक्ष जानकारी आएको छ ।

यस्तै, सरकारले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा, रुपान्तरणकारी १८ वटा र अन्य राष्ट्रिय महत्वका २१ वटा गरी कुल ६३ वटा आयोजनाहरु छनौट गरेको थियो । अनुगमनका लागि छानिएका ६३ वटा आयोजनमध्ये माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी ६२ वटा आयोजनामध्ये ६० वटा आयोजनाले मात्र कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरेका थिए भने दुई वटा आयोजनाले कार्ययोजना नै प्रविष्टि गरेका छैनन् । जसले गर्दा मुलुक परिवर्तनको अपेक्षा राखिएका आयोजनाहरु अघि बढ्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत देखिएको कमजोरीले गर्दा आयोजना अघि नबढाउनमा अन्य निकायलाई थप सहयोग गर्दछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती आयोजनाहरुको प्रगति विवरण माग गरे पनि आयोजना विकास निकायले तथ्यांक उपलब्ध गराउनसकेको छैन ।

त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुको आयोजनाप्रति अरुचिको कारण मुलुकमा विकास देख्न सकिएको छैन ।
यस्तै, ५८ वटा आयोजनाहरुमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण तथा प्रणाली सुधार, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनना, गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक आयोजना, बबई सिँचाइ, रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पूल पुलेसा संरक्षणलगायतका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु रहेका छन् ।