सेयर जारी नगरेका संस्थाहरू पनि मर्जरका लागि योग्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावलीमा संशोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (पाँचौँ संशोधन २०७९ सहित) सार्वजनिक गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौंथो संशोधन २०७५) लाई संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली २०७३ संशोधन २०७९) जारी गरिएको र बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले अबदेखि सोहीअनुसार मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्नेछ ।

संंशोधित विनियमावलीको उद्देश्य मुलुकको समग्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी सो प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल, तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तीय प्रणालीको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुको वित्तीय, मानव संसाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमताको अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्नसक्ने तुल्याउन र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका निक्षेपकर्ता, लगानीकर्तालगायत सरोकारवालाहरुको हित संरक्षण गर्न विनियमावली संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संशोधित विनियमावलीअनुसार मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुनको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि योग्य हुनेछन् । तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु भने सोही वर्गको अर्को संस्थासँग मात्र गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि योग्य हुनेछ । तर, पूर्वाधार विकास बैंक र बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावलीअनुसार सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेका वा नगरिसकेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु समेत एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि योग्य मानिनेछन् । तर गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) पश्चात् कायम हुने संस्थाको कुल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्रीवितरण नभएको अवस्थामा त्यस्तो नपुग अंश सर्वसाधारणमा जारी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाले मिलाउनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात पुगेका वा नपुगेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन)का लागि योग्य विनियमावलीमा उल्लेख छ । तर उक्त संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिसन)पश्चात् न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात तोकिएबमोजिम हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्थाहरु प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि मात्र योग्य हुने र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियालाई एकसाथ अगाडि बढाउन सक्ने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ । संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरुको पालना नभएको कारण वित्तीय प्रणालीमा पर्नसक्ने असर तथा गाभ्दा/गाभिँदा वा प्राप्ति (एक्विजिसन)पश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा÷नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्र बैंकले कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि अयोग्य मान्नसक्ने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा पठायो ३० अर्ब
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा ३० अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबार सात दिने अवधिको रिपो बिक्री गरेर बजारमा उक्त रकम पठाइएको हो ।

रिपोको परिपक्व हुने अवधि सात दिन अर्थात् यही कात्तिक ३ गते रहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव अर्थात् तरलता अभावको समस्या भएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले उक्त अभावलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्ने गर्छ । यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा बैैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई आफैँले बिक्री गरेको टे«जरी बिलहरु बोलकबोलको माध्यमद्वारा आफैँले खरिद गरी बजारमा रकम पठाउने गर्छ ।

अर्कोतर्फ बजारमा अधिक तरलताको समस्या भएमा त्यस्तो रकमको दुरुपयोग नहोस्, त्यस्तो रकम बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गर्छ ।