सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र गराउने आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । जालसाजी गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र गराउने एक मृतकसहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव परशुराम अधिकारी, सोही कार्यालयका अधिकृत सीताराम पोखरेल, नायब सुब्बा तारा प्रसाद जोशी, अर्का नासु प्रसाराम भुसाल, स्वर्गीय भक्तरत्न तुलाधर, शशी तुलाधर, रानु तुलाधार र दिव्य तुलाधर रहेका छन् ।

भक्तरत्नको मृत्यु भइसकेको छ । अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने फैजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ को उपदफा (२) र दफा १५८ को उपदफा (२) समेतको कानुनी व्यवस्थाअनुसार तुलाधरलाई कैद र जरिवाना हुन सक्तैन ।

तर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ (२) र दफा १५८ को उपदफा (२) बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले मृतक तुलाधरलाई उनको नाममा नै हाल रहेको कुनै सम्पत्तिबाट वा उनको नामबाट हकवालाको नाममा सम्पत्ति गएको भए हकवालासमेतबाट असुलउपर हुन भन्दै अख्तियारले अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंमा नेपाल सरकारको नाममा कायम जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको बारेमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नम्बर १६ को कित्ता नमबर १३९९ को ९१ दशमलव ३१ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको जग्गालाई जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ८१ को उपदफा (७)(१) विपरीत गएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

उक्त जग्गा प्रशासन निर्देशिकाअनुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको हकभोगको हो भन्ने प्रमाण पेश हुन आई कार्यालयले प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा गल्तीले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुन गएको भनी किटानी रायसाथ पेश भएमा सरकारको स्वीकृति भएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी दर्ता सच्याउन सक्छ ।

उक्त कानुनी व्यवस्थाविपरीत गई मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र व्यक्तिहरुले सरकारको स्वीकृतिविना नै भक्तरत्न तुलाधरको नाममा उक्त जग्गाको दर्ता कायम गर्ने निर्णय गरी दर्ता गर्ने र निर्णय मिसिल लुकाउने भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सो कार्यमा २१ लाख ३० हजार तीन सय ८१ रुपैयाँ चार पैसा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन उपसचिव अधिकारी, अधिकृत पोखरेल, नासुद्वय जोशी र भुसाल तथा शशी तुलाधार, स्वर्गीय भक्तरत्नसँग जनही सोही रकम बिगो दाबी गरिएको छ भने रानु र दिव्य तुलाधरसँग भने सो जग्गा पुनः नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

दुईवटा फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला भएका दुईवटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाप्रति असहमति जनाउँदै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । फैसलाउपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नै अख्तियार ती दुई मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा गएको हो ।

अख्तियारका अनुसार दुईवटै मुद्दा घुस/रिसवतसम्बन्धी छ । रमेश ढकाल र कृष्ण प्रसाद जैसी तथा किशोर कुमार मोक्तानसँग घुस रकम जफत गरे पनि प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएको र बरामद रकम राज्यकोषबाट उपलब्ध गराइएको कारण भ्रष्टाचार हो भन्न नसकिनेजस्ता आधार विशेषले उनीहरुलाई सफाइ दिँदा लिएको छ । इन्कारी बयान दिँदैमा र सरकारी कोषबाट गएको रकम भन्दैमा घुस/रिसवत लिएको होइन भन्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारले विशेषको फैसला सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्त र प्रमाण कानुनविपरीत भएको दाबी गरेको छ ।