विदेशमा मृत्यु भए शवको वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड

काठमाडौं, फागुन ३०
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएमा शवको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेर हकवालालाई प्रदान गर्नुपर्ने बताएको छ । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा युवाहरुको मृत्यु हुँदा के–कस्ता कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने विषयमा हकवाला तथा निजका परिवारलाई स्पष्ट जानकारी दिने गरेको पाइँदैन ।

बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कुनै युवाको मृत्यु भएमा शवको वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको कुनै कारणवश मृत्यु भएको खण्डमा प्रायःजसो श्रमिकको मृत्युको कारण स्पष्ट रुपमा नखुलाउने गरेको भन्दै मृत्युको कारण खुलाउन अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका प्रायःजसो श्रमिकको मृत्युको कारण स्पष्ट रुपमा नखुल्ने र यसको वैज्ञानिक अनुसन्धान नहुने गरेको सन्दर्भमा यसलाई न्यूनीकरण गर्न गन्तव्य मुलुकको सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भई नेपाल झिकाइएका शवको पोस्टमार्टम गरेर मात्र हकवालालाई बुझाउनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले मृत्युको कारण पहिचान हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थानपूर्व लिइने अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणका अतिरिक्त गन्तव्य मुलुकका लागि कुनै थप स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक पर्ने भएमा उक्त परीक्षणलाई पनि प्रस्थानपूर्वको स्वास्थ्य परीक्षणमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ भने विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पेशागत जोखिमका क्षेत्रहरुमा काम गरी फर्केका श्रमिकहरुको निश्चित अवधिभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डको सक्रियतामा एक पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसबाट नेपाल फर्केका श्रमिकहरुको तात्कालिक स्वास्थ्य अवस्था र भविष्यमा स्वास्थ्यमा आइपर्ने समस्याहरुको बारेमा बुझ्न सघाउ पुग्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसका साथै प्रतिवेदनले सरकारले श्रम वा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांक, प्रक्रियागत सरलीकरण, संघीयताको सन्दर्भमा श्रम आप्रवासन, श्रम कूटनीतिलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले प्रतिवदेनले नेपाली श्रम बजार, वैदेशिक रोजगारी, श्रमिकहरुको समस्या र समाधानको विषय उठान गरेको बताए । ‘प्रतिवेदनले नेपाली श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीको समस्याहरु उठान गरेको छ’, उनले भने, ‘यी समस्याहरु सरकारका लागि चुनौतीको रुपमा लिनुपर्छ र समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

उनले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण वैदेशिक रोजगारी समस्यामा परेको बताए । ‘विदेशमा रहेका युवाहरुलाई कोरोना संक्रमण देखापरेमा उद्धार गर्नका लागि कठिनाइ हुनेछ’, उनले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने÷नसक्ने विषयमा समीक्षा भएको छ ।’

यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाउने रकमको सदुपयोग गरी सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल बनाउन सक्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले पन्ध्रौं योजना महत्वाकांक्षी भएको बताए । ‘उत्पादन, उत्पादनशील, श्रमिकको क्षमतालगायतमा वृद्धि गर्ने योजना समावेश छ’, उनले भने, ‘श्रमिकको क्षमता वृद्धि गरी उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ ।’

हाल एउटा श्रमिकले वार्षिक एक लाख ७६ हजार आम्दानी गर्ने गरेकोमा पन्ध्रौँ योजनामा भने अबको पाँच वर्षपछि एउटा श्रमिकले दुई लाख ७६ हजार आम्दानी गर्ने गरी योजना तयार पारेको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले श्रम क्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा सुधार गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र लाग्नुपर्ने बताए । ‘श्रम क्षेत्रमा देखापरेको विकृति रोक्नका लागि सरकारको प्रयास मात्र सम्भव छैन’, उनले भने, ‘यसका लागि निजी क्षेत्र, व्यवसायी सबै लाग्नुपर्छ ।’

हाल श्रम बजारमा पाँच लाख श्रमिक आउने बताउँदै उनले श्रम बजारमा आउने श्रमिकलाई रोजगारी पाउने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने बताए । प्रतिवेदनले सीप विकास केन्द्र, तालिम प्रदायक संस्था, अभिमुखीकरणलगायतका विषयमा समेत सुधार गर्नुपर्ने तथा श्रम सहचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समेटेको छ । प्रतिवेदन २०१७/१८ र २०१८/१९ को तथ्यांक तथा सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीतिगत तथा संस्थागत प्रयासहरुमा केन्द्रित रहेको छ ।