स्रोतविनाका योजना नबाँड्ने अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको समग्र पक्षलाई सुधार गर्न केही विषयमा निर्मम तरिकाले अगाडि बढ्ने संकेत गरेका छन् । उनले त्यसको लागि बजेटबाटै धेरै कुराहरु सुधार गर्ने आँट गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले अहिले देशमा राजनीतिक दलका नेता तथा जनतालाई खुसी पार्नका लागि स्रोतविनाका योजनाहरु दिने गरेको तर त्यसले अर्थतन्त्र उकास्न कुनै योगदान नगरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत प्रतिफल नदिने र स्रोत नभएका योजनाहरु कटौती गर्ने दाबी गरेका हुन् ।  ‘हामी सबैलाई चित्त बुझाउन कार्यक्रम दिइराखेका छौँ । तर, स्रोत भने छँदै छैन । एकदम न्यूनतम स्रोत छ’, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अब योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरेर स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रम मात्र अगाडि बढाइन्छ ।’

स्रोत नभएका आयोजना समावेश गरिनु, आयोजना ठेक्का लगाउँदा साइड क्लियरेन्स नहुनु, आयोजना सम्पन्न हुने मिति नतोकिनुजस्ता कारणले लागत र समय बढ्ने तर त्यसले प्रतिफल नदिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले योजनाहरुको प्राथमिकीकरण र स्रोतमा जोड दिन लागेका हुन् ।
राजनीतिक नेताहरुले बजेट बनाउने बेला पैसा थोरै भए पनि योजनाहरु समावेश गरिदिनका लागि तीव्र लबिङ्ग गरिरहेका हुन्छन् र पैसा नै नभए पनि योजना मात्र समावेश गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै दबाब दिने गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले त्यस्ता योजनाहरु बजेटमा समावेश गरेनन् भने उनीमाथि राजनीतिक आक्रमण हुनसक्छ । तर, अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि उक्त बाटो लिनैपर्ने अवस्था छ ।

अहिले संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरु पनि नाममात्रकै छन् । पर्याप्त स्रोत नभएका नाममात्रकै योजनाहरुले अर्थतन्त्रलाई अल्झाउने काम मात्र गरेको छ । यदि अर्थमन्त्री महतले भनेजसरी स्रोतविनाका र तत्काल प्रतिफल नदिने योजनाहरु बजेटमा समावेश नगर्नु भनेको अर्थमन्त्रीको निर्मम निर्णय हो । यस्तो निर्णयले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नेछ ।

अर्थमन्त्री महतको अगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा अनावश्यक खर्च कटौती गर्नका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएका र प्रतिफल नदिने आयोजनाहरु समावेश नगर्ने भनाइले पुँजीगत खर्चमा सरकार प्राथमिकीकरणमा जाने देखिन्छ । तर, उनको त्यस्तो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न भने बजेट नै कुर्नुपर्नेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनेछ । बजेट ल्याउन दुई महिना पनि समय बाँकी छैन । सरकार परिवर्तन भइरहने घटनाले अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष नयाँ बजेट ल्याउन ठोस छलफल सुरु नै गरेको छैन । बजेटलाई तीव्रता दिन अर्थमन्त्री महतले आफ्नो इच्छाअनुसारको टिम तयार गर्न लागेका छन् । उनले केही सहसचिवलाई अर्थमा भित्र्याएका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि ब्याजदरमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफूले राष्ट्र बैंकलाई सन्देश दिइसकेको जानकारी समेत दिए । अर्थमन्त्रीको सन्देश कार्यान्वयन हुने हो भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ नीति केही दिनमै ल्याउनेछ । यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउन सहयोग पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  अर्थमन्त्री महतले केही विषयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण राजस्व संकलनमा असर परेको भन्दै त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन दातृनिकायहरुले पनि घचघच्याएको भन्दै त्यसमा आफू गम्भीर भएको बताए ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1