सेजको विकास कार्यान्वयनभन्दा प्राथमिकतामा मात्रै सीमित

काठमाडौं । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को विकास नारामा मात्रै सीमित गरेको छ । देशमा चुलिँदै गएको व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गरी निकासीको प्रवर्द्धनात्मक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सेज सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सरकारले यसको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कार्यान्वयन नगर्दा थप समस्या भएको हो । हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सेज सञ्चालन तथा विकासलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा सेज अलपत्र परेको हो ।

सरकारले मूलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि भन्दै अहिलेसम्म १५ वटा सेजको अवधारणा अगाडि सारेको छ । तर एउटा पनि सेज राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अध्ययन र अनुसन्धानविना सेजको एजेन्डा उठाउँदा सञ्चालन तथा विकासमा अवरोध पुगेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारको काम गराइको तरिका हेर्दा सेजको विकासभन्दा पनि खारेजी गरिदिए हुने सेजका एक अधिकारीले बताए । सरकारले भनेजस्तो सेजमा निजी क्षेत्र पनि आकर्षित हुन सकेको छैन, पूर्वाधरको विकास पनि हुन सकेको छैन त्यसैले यसलाई खारेजी गरिदिए हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत भैरहवा र सिमरा सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तथा पाँचखालस्थित सेज निर्माणको काम अघि बढाइने बताएको थियो तर काम कौडी पनि अगाडि बढेका छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सञ्चालमा ल्याइने, पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, सुदूरपश्चिम प्रदेशको हरैया र कोशी प्रदेशको सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा औद्योगिक पू्र्वाधारतर्फ तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर त्यो पैसा खर्च हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्र नभई अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले सेजको निर्माण तथा विकास गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा हरेकजसो सरकार सेजको विकास तथा सञ्चालनमा असफल भइरहेको साबित भएको छ ।

सेज सञ्चालनमा सधैँ असफल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि सेजको निर्माण तथा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सेज सञ्चालन गर्न ठोस कदम चाल्न नसके पनि बजेटमार्फत सेज सञ्चालनमा ल्याइने पुरानै रटान यस पटक पनि दोहोरिएको छ । यस पटक आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा भनिएको छ ‘सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणकार्य सम्पन्न गरिनेछ ।’

बजेटमा सेज क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको लागि ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै सेजमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । यस्ता उद्योगलाई निकासी गरेको परिमाणको आधारमा कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ । निजी क्षेत्रले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न चाहेमा व्यवस्थापन करार गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराहरू बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

सिमरा र भैरहवा सेजभित्र निर्माण गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार पूर्ण नहुँदा निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गर्न सकेका छैनन् । सिमरा र भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापनाको लागि पटक–पटक आह्वान गरे पनि उद्योगीहरू अनिच्छुक हुँदै आएका छन् । सरकारले किन सेजमा निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गर्न चाहेका छैनन् भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको पनि छैन । अघिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् ट्रान्सफर्मर तथा भौतिक संरचनाहरूको समस्याका कारण बताउँदै निजी क्षेत्र सेजमा उद्योग स्थापना आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर अहिले विद्युत्को समस्या छैन । तर पनि निजी क्षेत्र उद्योग स्थापना गर्न रुचि देखाइरहेका छैनन् ।

पाँचखाल सेज निर्माणका लागि रुख कटान गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि रुख काटिएको छैन । सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशका डा. चन्द्रिकाप्रसाद भट्टले सेजमा समाधान भएको र अहिले आफूहरू समाधानका लागि अगाडि बढेको बताएका छन् ।

नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छ । यसअघि भैरहवा सेजमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले उद्योग दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले चार अर्ब चार करोड ५० लाख छ हजार दुई सय १८ रुपैयाँ लगानीमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक लाख १६ हजार एक सय ११ वर्गमिटरमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने भनी व्यवसायीहरूले सेजसँग सम्झौता गरेका थिए  । तर, उनीहरू सेजमा प्रवेश गरेनन् । यस विषयमा भने सेजले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको एक उद्योगीले बताए ।

सेजमा २४सै घण्टा विद्युत् सेवा, पानीको उचित व्यवस्था, फोहरमैला र उद्योगबाट निस्कने दुर्गन्धित पानीको उचित व्यवस्थापन, भन्सार इकाइ कार्यालय, राजस्व इकाइ कार्यालय, आवश्यक बैंकिङ सेवा, उचित सुरक्षा व्यवस्था, उत्पादन सर्टिफिकेट (सीओओ)बाट झमेलामुक्तलगायत उद्योगहरूका आवश्यकता र समस्यालाई सामाधान गर्नेगरी आकर्षक सेवासुविधाहरू दिने भनिए पनि उद्योगीहरूलाई विश्वास दिलाउन नसक्दा सेज कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

विद्युत् सबस्टेसन, भाडादर, निर्यात प्रतिशतलगायतका विवाद संशोधन भइसकेको अवस्थामा समेत उद्योगहरू सेजमा स्थापना हुन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्र तथा उद्योगीले राखेको विद्युत् सबस्टेसन निर्माण, भाडादर संयोजन, निर्यात प्रतिशत संशोधनलगायतका विषय सम्बोधन हुँदा समेत उद्योग तथा उद्योगीहरू सेजमा प्रवेश हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सेजले पटक–पटक उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दै आएको छ ।

निर्यात प्रवर्द्धन गरी मुलुकको व्यापारघाटा घटाउने उद्देश्य सेजको छ । यसबाहेक रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्य पनि सेजको छ । तर अहिलेसम्म त्यसरी काम हुन सकेको छैन ।

भैरहवा सेजको ५४ बिघा क्षेत्रफलमा ६८ वटा अधिकतम उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने गरी प्लट बनाइएको छ । सिमरा सेजमा भने आठ सय ३३ बिघा क्षेत्रफल रहेको पाँचवटा ब्लकमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सिमरा सेजले ‘ए’ ब्लकमा प्रशासनिक भवन, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, बैंक, बीमा, हुलाक, भन्सार, पेट्रोल पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, क्यान्टिन र विद्युतीकरणलगायतका संरचना निर्माणसम्पन्न गरिसकेको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम र उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतद्वारा संयुक्तरूपमा २०७१ मंसिर २ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र, भैरहवाको उद्घाट्न गरेका थिए । दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर कार्यालय निर्माण गरी २०७३ फागुन ५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कार्यालयको उद्घाटन तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले गरेका थिए ।