अर्थमन्त्रीले रोके निर्माण व्यवसायीको ७० अर्ब

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने प्रयास गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी रोक्दै आएका अर्थमन्त्री महतले निर्माण क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री महतको ज्यादतीविरुद्ध निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले असार ४ गतेको समयसीमा नै तोकेर आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

असार ४ गतेसम्म सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशभरका निर्माणकार्यहरू ठप्प गरी व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र राज्यलाई बुझाउने तयारी गरेका छन् । आइतबार महासंघ सचिवालय काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजनलगायतका व्यवसायीहरूको मागहरूका बारे सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले माग गरेअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्माण व्यवसायीको कामको रकम भुक्तानी गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले त ऋण उठाएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी गर्न भनेको छ । निर्माण व्यवसायीकहाँ गएको पैसा विभिन्न व्यवसायमा जाने भन्दै राष्ट्र बैंकले भुक्तानीमा विलम्ब नगर्न भनेको हो । त्यसो त राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानी नभएमा देशको आर्थिक वृद्धिदरमै नकारात्मक असर पर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

राज्यसँग मूल्य समायोजनसहित एकमुष्टरूपमा २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुको विकल्प नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । म्याद थप व्यवसायीहरूका कारण नभई राज्यकै कमजोर नीति नियमका कारण सिर्जना भएको हो । मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागिपरेको महासंघ अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजतपत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले सरकार नै यस उद्योगको विकास विस्तारमा ‘त्रूmर’ रहेको प्रमाणित भएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भने ।

व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको खण्डमा काठमाडौंमा आगामी मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म हुनलागेको ४६औँ इफाप्का सम्मेलनको तयारीमा ठूलो गतिरोध आई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मुलुकको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने खतरातर्फ पनि अध्यक्ष सिंहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । हाल इफाप्काको अध्यक्षसमेत रहेका उनले नेपालमा निर्माणकार्य गर्न अत्यन्त कठिन रहेको दृष्टान्त दिँदै विश्वमा सफल भएका विदेशी निर्माण कम्पनीहरू पनि जटिल कानुनी प्रक्रियाले गर्दा नेपालमा असफल प्रमाणित भइरहेका छन् ।

उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमै अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । व्यवसायीहरूको रकमको भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव राज्यको अर्थतन्त्रमै देखिने महासंघ अध्यक्ष सिंहको पनि भनाइ छ । यो भनाइ महासंघको मात्र नभई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र राष्ट्र बैंकको पनि छ ।

महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए असार मसान्तपछि सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा परी मुलुकको निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने बताए । ‘मुलुकको निर्माण उद्योगलाई बचाउने हो भने राज्यले नै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ’, लामिछानेले भने । यस्तै, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)ले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राज्यमा काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । चुनौतीको चाङ रहे पनि विदेशी व्यवसायीहरूको तुलनामा स्वदेशी व्यवसायीहरूले राम्रो काम गरेको उनको दाबी छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले व्यवसायीहरूको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा राज्यकै बढी दोष औँल्याए । महासंघका उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको उल्लेख गरे । राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभावी आयोजनाहरू घोषणा गर्ने तर आयोजना पूरा गरेपछि पनि व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी नगर्ने राज्यको प्रवृत्ति अत्यन्त घातक रहेको घिमिरेको टिप्पणी थियो ।

बजेटमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत अद्यावधिक गर्ने, करमा दिएको छुटलगायतका केही बुँदा भने सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।