सर्वोच्चका निर्णय सुधार्न वैकल्पिक संवैधानिक व्यवस्था
केशवकुमार श्रेष्ठ २०८१, जेठ १० १०:४२ 
काठमाडौं । संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दा, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा संविधानको भावना र मर्म कानुनको उद्देश्य अर्थात् सम्मानित संघीय सदनले जुन उद्देश्यले र आवश्यकताको लागि संविधान र कानुन बनाएको हो । यसको विपरीत सर्वोच्च अदालतका सम्मानित इजलासबाट फरक–फरक र विपरीत बुझाइ अर्थ लाग्न सक्ने गरी अर्थात् कानुनले अवलम्बन गरेको बाटो नै अवरुद्ध हुने गरी सर्वोच्च अदालतको काननी व्याख्या वा कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन हुन पुग्यो भने नेपालको संविधानको धारा १२८ ले दिएको अधिकार संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाविपरीत सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायधीशको अदालतबाट न्याय निरोपणको क्रममा जान अञ्जानले अथवा डर, धाक, धम्की र अनुचित प्रभावले अधिकारको दुरुपयोग हुन पुग्यो, संविधान र कानुनको अपव्याख्या हुन पुग्यो । न्याय र निरोपण ठाउँमा परेन अर्थात् जे न्याय निरोपण हुनुपर्ने थियो त्यसो भएन भने त्यसको विकल्पमा उपचारको व्याख्या राज्यले संविधानमा व्यवस्था गरेर नै भए पनि विकल्पको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालको कानुन प्रणालीले कमन कानुनलाई आत्मसाथ गरेको छ । कमन ल प्रणालीमा ऐन, कानुन, नियमलाई भन्दा न्याय निरोपणको क्रममा साथै कानुनको व्याख्या गर्दा कानुनी सिद्धान्त र नजिरलाई बढी महत्वको साथ दिइने प्रचलन हालसम्म पनि कायम रहेको छ र यसैको आधारमा न्याय निरोपण र कानुनी व्याख्या भएको पाइन्छ र भइरहेको पनि छ । यदाकदा काहीँकतै न्याय निरोपण र कानुनी व्याख्याकोे क्रममा मिश्रित कानुन प्रणालीको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अर्थात् संविधानमा व्यवस्था भएको एक मात्र व्यवसाय कानुन व्यवसाय हो । जुन व्यक्तिले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम परीक्षामा उत्तीर्ण व्यक्ति मात्र कानुन व्यवसायी हुने अर्थात् कानुन व्यवसायमा दरिने भन्ने व्यास्था छ । सोहीअनुसार हाल करिब २२ हजार कानुन व्यवसायी अर्थात् अधिवक्ताको रूपमा अभिलेख भए पनि करिब छ÷सात हजारको हाराहारीमा नेपालमा प्रत्यक्षरूपमा व्यवसाय गरेर बसेको अवस्था छ । यद्यपि बहस पैरवीको क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर, सिद्धान्त प्रयोग भएको छ त्यसका सम्बन्धमा कतिपय नजिर त पछि आएको नजिरहरूले काटिसकेको हुन्छ तैपनि हामी कानुन व्यवसायीहरू यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । त्यति मात्र नभएर पक्षको कानुन व्यवसायीले प्रयोग गरेको नजिर विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले उक्त नजिरलाई काट्ने गरी नजिरहरू प्रस्तुत गरिरहेका पाइन्छ । यसको अर्थ के हो भने जति पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर, सिद्धान्त काहीँकतै न्याय निरोपणको क्रममा जान अन्जानले अथवा डर, धाक, धम्की र अनुचित प्रभावले त होइन भन्ने आशंका पनि नभएको होइन । त्यति मात्रै नभएर सार्वजनिक कार्यक्रममा हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले त यतिसम्म पनि भन्नुभयो कि सम्मानित इजलासले स्वीकार गरेमा नजिर होइन भने बञ्जिरसम्म भन्नुभयो । यसको मतलब पनि यही नै हो हाम्रो देश नेपाल कमन ल प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्ने भए पनि प्रतिपादत नजिर र नजिरको प्रयोगमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय एकै प्रकारको मुद्दामा माननीय न्यायाधीशहरूको फरक–फरक आदेश, फरक–फरक फैसला, फरक–फरक व्याख्या भएको पाइन्छ । यसको मतलब फरक हुनु नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । माननीय न्यायाधीशहरूको स्वविवेकीय अधिकार अर्थात् न्यायिक मनको प्रयोग भएको हुन्छ । यद्यपि न्यायको ढोकामा न्याय माग्न आउँदा कानुन उचित व्याख्या र न्यायिक मनको प्रयोग हुनुपर्छ र साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको उचित व्याख्या र प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने आम कानुनमा जानकार व्यक्तित्वहरू र वरिष्ठ विद्वान, विदूषी अधिवक्ताहरूको भनाइ रहेका यत्रतत्र सुनिएका छन् ।
नेपालको संविधानको भाग ३ धारा १६ देखि ४६ सम्मको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पाएको अधिकार र जिम्मेवारी साथै धारा १२८मा व्याख्या गरिएअनुसार सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कमीकमजोरी हुन पुगे अप्रत्यासित र अस्वाभाविक निर्णय भए संविधान र कानुनको व्याख्या संविधान र कानुनको मर्मविपरीत हुन पुगे ठाउँमा न्याय नपरे अस्वाभाविक गलत नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन हुन पुगेमा अन्जानमा यस्तो गल्ती सच्याउने अभिप्रायले राज्यले विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसरी व्यवस्थित विकल्पले यसरी सर्वोच्च अदालतमा जान अञ्जानमा हुन पुगेको न्याय निरुपण संविधान कानुनको व्याख्या सोमा आधारित प्रतिपादित सिद्धान्तहरू संशोधन गराउन वा सच्याउन निर्देशन समेत दिनसक्ने गर्नुपर्छ । सुधारको कुरा औँल्याउँदै निर्देशित समेत दिन सक्ने गरी एउटा उच्चस्तरीय न्यायिक पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
यस्तो उच्चस्तरीय न्यायिक पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले गर्ने र सो समितिका सदस्यहरूमा बहालवाला प्रतिनिधिसभाको सभामुख, बहालवाला राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र आमन्त्रित विशेषज्ञमा बढीमा २ (दुई ) जना सदस्य जसमा एकजना नेपाल बार एसोसियसन वा सर्वोच्च बार एसोसिएसन र एक जना कानुन क्षेत्रमा लामो खोज, अनुसन्धान गरेका व्यक्ति रहने गरी उच्चस्तरीय न्यायिक पुनरावलोकन समिति निर्माण गर्ने र उक्त समिति संविधानमा व्यवस्था गरेर संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न देखिएका सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासका फैसलाहरू संशोधन र सुधारको वैकल्पिक व्यवस्थाको आवश्यक देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त र विश्वासको मत लिनुपर्ने गरेको आदेश त्यस्तै कोशी प्रदेशमा सभा प्रमुखले सरकार गठनको लागि दिएको मतको सवालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सिधाकुरा डटकमले स्ट्रिङ अप्रेसनको सवालमा अन्नपूर्ण, कान्तिपुर मिडियाका लगानीकर्ता, बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र पत्रकारलाई आरोप लगाएर प्रसारित अडियो समाचारलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेको निवेदनमा माननीय न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेक प्रसाद ढुङ्गानाको आदेशलाई लिएर जनमानसमा अर्थात कानुन क्षेत्रमा जे–जसरी टीकाटिप्पणी भए चाहे त्यो टीकाटिप्पणी राम्रोको लागि होस् या नराम्रोको लागि होस् सम्मानित अदालतबाट जारी आदेश उपर यसरी टीकाटिप्पणी हुनु राम्रो होइन । यस्तो नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुनुहुँदैन भन्ने आम न्यायालयप्रति विश्वास गर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ र विचार रहेको छ । (लेखक: कमर्सियल कानुनमा एलएलएम तहमा अध्ययनरत छन्)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- नुवाकोटको रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का सम्झौता
- काठमाडौं महानगरका मेयर
- प्रदेश सरकारका बजेट सार्वजनिक, सातै प्रदेशमा चालूभन्दा पुँजीगत बजेट उच्च
- १० महिनामा २१ खर्बभन्दा बढी तरलता प्रशोचन
- पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा ११ वटा पक्की घर र एउटा विद्यालय
- सामाजिक सुरक्षा भत्तामा तीन खर्ब २९ अर्ब खर्च
- घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
- लुम्बिनी प्रदेशः करिब रु ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया