स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर परीक्षणको आवश्यकता

काठमाडौं ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । नागरिकको स्वास्थलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवं गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबैको स्वस्थ जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानबाटै निर्देशित भएको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा कार्यान्यन भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वपरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर दुई सय ३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर दुई दशमलव तीन प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्षमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवं स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ ।

नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होमियोपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउन राज्यको नेतृत्वदायी र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका रहेको पाइन्छ । पन्ध्रौँ योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ ।

पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी आठ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । प्रोटोकलअनुसार कम्तीमा चार पटक गर्भवती जाँच गराउने महिला ८१ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बालबालिका ७९ प्रतिशत र पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत हुनेछन् । मलेरिया, कालाज्वर र हात्तीपाइले रोग निवारण हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको संघीय स्वरूप, भौगोलिक एवं जनसंख्याको अनुपातअनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वितरण गरिने र स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत वितरण गरिने औषधि आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैको लागि स्वास्थ्य बीमा लागू गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्र तादिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु साथै कोभिड १९ को प्रभावलाई समाधान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यसै सन्दर्भमा मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आम जनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीले नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको चासो र जनस्तरबाट यसको प्रभावकारी अनुगमनलाई थप बल पु-याएको छ ।

नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र समावेश गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ श्ययाका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथामिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने यसमा उल्लेख छ ।

साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत छ । यो नीति पनि पूरा नहुँदा कोभिड १९ को महामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । कोभिड १९ को प्रभावले गत आर्थिक वर्षमा मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजना आयोगको कार्यादलको प्रतिवेदन २०७६/७७ मा उत्पादनको मूल्यमा एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्षति भएको जनाएको छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाए । १५ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिए ।

कृषि क्षेत्रमा मात्र १९ अर्ब रुपैयाँको क्षति, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा ५४ अर्बको नोक्सानी, निजी विद्यालयका एक लाख १६ हजार शिक्षकको तलबभत्ताबारे अन्योल, सरकारी राजस्व र खर्चमा करिब २५ प्रतिशत संकुचन, ८७ लाख विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैजसो लक्ष्य पूरा हुने मिति धकेलिएको छ जसको फलस्वरूप मध्यम वर्गीय नेपाली नगरिकको जीवनस्तर जोखिममा परेको छ भने राजनीतिक दलहरू निजी स्वार्थ र पदीय भागबण्डामा नै अल्झिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट माथिका आधारभूत उद्देश्यहरू पूरा भए कि भएनन् भनेर पत्ता लगाउनको लागि स्वास्थ्य संस्थाको सम्बन्धित निकायले गुणस्तर एवं समाजिक परीक्षण गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक परीक्षण भन्नाले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायको नीति, नियम, कार्यक्रम कार्यान्वयन, व्यवहार, स्रोत परिचालनको नियमितता, पारदर्शिता र प्रभावकारिताबारे सेवाग्राही, सेवाप्रदायक र सरोकारवालाहरू सबैको धारणाका आधारमा गरिने विश्लेषणात्मक लेखाजोखालाई बुझाउँछ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भने पनि आम नागरिकले सो स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भएको अनुभूति नै गरेका छैनन् । साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवामा साधारण नागरिकको पहुँच नै छैन ।

यो भन्नुको अर्थ आम नागरिकको विचारमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा पनि दुई किसिमको छ, पहुँचवाला व्यक्तिलाई राम्रो र सर्वसाधारणलाई झारा टार्ने किसिमको । यो कारणले सर्वसाधारण ऋण धन, पेट खालि राखेर भए पनि निजी स्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा जान बाध्य भएका छन् । त्यहाँ पनि उनीहरू फरक किसिमकै स्वास्थ्य सेवा भएको महसुस गरिरहेका छन् ।

आवश्यक स्वास्थ्य सेवा नपाई पैसा मात्र बर्मलुट गरेको भनी विभिन्न तोडफोठ तथा प्रदर्शन गरेको घटना नौलो होइन । उदारहणको रूपमा माघ ८ गते प्रकाशित समचारमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवामा लापरबाहीको कारण जनाई सेवाग्राहीका आफन्तहरूले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको थिए । यो त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हो, यस्ता हजारौं घटनाहरू घटिसकेका छन् । यी घटना समाधानको लागि पनि स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर परीक्षणको अति आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिने सेवाग्राहीको विचारमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू निम्नप्रकारको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँचवाला व्यक्ति र सर्वसाधारणबीचको स्वास्थ्य सेवामा फरक हुन नहुने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिएबापतको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने (जस्तैः कुनै अस्पतालमा एउटा रोगको उपचार खर्च पाँच रुपैयाँमा लाग्छ भने त्यही रोगको उपचार गर्न अर्काे अस्पतालमा ५० हजार लाग्छ), पर्याप्त मिति भएको औषधिको व्यवस्था, निःशुल्क औषधिको सेवाग्राहीलाई जानकारी हुनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त औषधि हुनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी कमी रहेको ठाउँमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने, सुत्केरी गराउने दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्ने, केही संस्थाहरू प्रयोगशाला सञ्चालनमा प्राविधिक र अन्य पूर्वाधारको कमीले कठिनाइ भएकोले सो समस्या हटाउनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारको अभाव हटाउनु पर्ने तथा भएका पूर्वाधारहरूको सही उपयोग गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको नम्र व्यवहार हुनुपर्ने, महिला हिंसा हुनु नहुने, सचेतना कार्यक्रम बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा सामाजिक परीक्षण समय समयमा गर्नुपर्नेे आदि पाइयो ।

निष्कर्षमा जुनसुकै सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा सामाजिक परीक्षण गर्नु अति आवश्यक छ । आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्दछ । आवश्यक औषधि, उपकरण, प्रविधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास हुनुपर्दछ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । निःशुल्क औषधि बेलैमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सो औषधि कति प्रकारको पाइन्छ सबै नागरिकलाई थाहा हुनुपर्ने, कमसेकम आवश्यक मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनाहरू हुनुपर्दछ ।

स्वास्थ्य संस्था विकास समितिलाई समयअनुसार प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र हाम्रो देशमा स्वास्थ्य संस्थाले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गहन भूमिका खेली स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर हुनेछ । नत्र जेबी टुहुरेले फरक प्रसङ्गमा गाएका गीत ‘मृत्यु पनि मान्छेपिच्छे फरक हुँदो रैछ’, दूरदराज र उत्पीडित समुदायका नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका हरेक समाचारको पाश्र्वमा यस्तै कविताको झङ्कार गुनगुनाइरहनेछ ।