सहकारीपीडित र सरकारबीच सातबुँदे सम्झौता

काठमाडौं । सरकार र सहकारीपीडितबीच सातबुँदे सम्झौता भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा सम्झौता भएपछि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले माइतीघर मण्डलामा गर्दै आएको अनशन÷धर्ना स्थगन गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे र पीडितबीच छलफल भएको थियो । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न मन्त्रालय राजी भएपछि सहमति भएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्झौता भएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा अनशन/धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्तामध्येबाट तीन जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ’, उनले भने ।

यस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

सहकारीपीडित बचतकर्ता माइतीघर मण्डलामा दुई महिनादेखि अनशन÷धर्नामा बस्दै आएका थिए । सहमतिअनुसार ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।