सहकारीलाई कृषि र उद्योग क्षेत्रमा सक्रिय बनाउनका ऐन संशोधन आवश्यक

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सहकारीलाई कृषि र उद्योग क्षेत्रमा सक्रिय बनाउनका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मेची बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. दमकको रजत वर्षको अवसरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा उनले सहकारीलाई कृषि उत्पादनमा जान सहकारी ऐन बाधक भएको बताए ।

उनले जमिनलाई उपयोगिताका आधारमा वर्गीकरण गरी देशभरिका कृषि जमिनलाई करमुमक्त गरेर चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्ने मैत्रीपूर्ण कानुन हुनुपर्ने बताए । ‘कृषिलाई उद्योग नबनाई यसमा मानिसलाई आबद्ध गराउन सकिदैन । कृषि नाफाको लागि होइन जनता पाल्न चाहिएको चिज हो । लिज र करार ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैगरी उद्योग खोल्नका लागि पनि जमिन सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि अहिलेकै अवस्था भयो भने सबै खेती गर्ने जमिन प्लटिङमा जान्छ । यसका लागि करबाट नियन्त्रण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । फ्ल्याट कर नलिने व्यवस्था गर्नपर्छ ।’ सहकारीमा नवप्रविधिको प्रयोग वतर्मान वित्तीय संकट चुनौती र समानधाका उपायहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारीले धनशक्तिसँगै अब प्राविधिक शक्तिको पनि विकास गर्न सोच्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘दुई खम्बे कि तीनखम्बे भन्ने विषयमा अहिले म बहस गर्न चाहान्न । त्यसमा मेरो फरक मत छ । तर सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लिएर जान कानुनी बाधा समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भने । विश्व अर्थतन्त्र वस्तु आधारित बाट ज्ञान आधारितमा रुपान्तरित भएको सन्दर्भमा सहकारीले नयाँ रुपले सोच्नुपर्ने उनले बताए । उनले पुँजीवादी र समाजवादी दुवै तत्व भएको क्षेत्रका रुपमा सहकारीलाई व्याख्या गरे । उनले भने, ‘सहकारीमा पुँजीवादी तत्व हालिदिनुस् यो त्यसकै सहयोगी हुन्छ । समाजवादी तत्व हालिदिनुस् समाजवादमा सहयोग गर्दछ । कस्तो बनाउने । कुन तत्व हालिदिने । बढी तत्व जुन हुन्छ त्यसैले हस्तक्षेप गर्दछ ।’ उनले नेपालका सहकारीमा पनि दुवै तत्व पाएको बताए । ‘उत्पादन सहकारी समाजवादी छन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरु बढी पूँजीवादी छन्’, उनले भने । यस्तै उनले सहकारीमा जम्मा भएको पुँजी र सहकारीको विकासमा हाम्रो धारणा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सहकारीले सदस्यलाई व्यापक रुपमा उद्यमशील बनाउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका सहकारी मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा, सहकारी प्रशिक्षक केशव पोख्ररेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मेची बहुउद्देश्यीय सहकारीले वित्तीय कारोबारका साथै नमुना आवास, रवर खेती समेत गरेको छ । करिब आठ हजार सदस्य रहेको संस्थाकाले वार्षिक तीन अर्बको कारोबार गर्दै आएको छ ।