काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्रराय यादवले कृषिमा पर्याप्त बजेट नहुँदा अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको नेपालमा व्यावसायिक कृषिको विकास तथा आधुनिकीकरण : आजको आवश्यकता विषयक कार्यक्रममा उनले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषकमैत्री वातावरण बनाउन सरकार लागि परिरहेको उल्लेख गरे ।
यस्तै उनले कृषिमा तीन खम्बे अर्थनीतिका लागि आफूले पहल गरिरहेको र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा काम भइरहेको जानकारी समेत दिए । कृषिकले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको उत्पादन भण्डारणदेखि बजारीकरणसम्मको व्यवस्था सरकारले गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री यादवले पहिलो चरणमा चार प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउन हरितगृह सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको समेत बताए ।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणलाई सहकारीको अवधारणामा लैजानुपर्ने बताए । कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयत हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ थियो । आफ्नै जमिन बाँझो राखेर चामल, मकै, तरकारी, फलफूल, घिउ तेल, चिनी समेत आयत गर्दा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी व्यापारघाटा बढेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न तयार छ । किसानको उत्पादनदेखि बजारीकरण राज्यले साथ दिन आवश्यक छ । खेती किसानीमा लाग्ने कृषकलाई राज्यले सहुलियत ऋणसँगै अनुदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’
कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई राज्यले अनुदान दिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारसँग कृषि अनुदान लिएर जग्गाको कारोबार भइरहेको गुनासो बढेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ३० प्रतिशत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । चेम्बरले ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्यमार्फत कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । युवाहरूलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न चेम्बरले आवश्यक सबै समन्वय गर्ने समेत अध्यक्ष मल्लले बताए । यस्तै चेम्बरले तीनखम्बे कृषि नीतिअन्तर्गत सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बाँझो जमिन उपयोगमार्फत कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको चेम्बरले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहकार्य गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको हो । चेम्बरले आत्मनिर्भर कृषिका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएको छ ।
कार्यक्रममा इजरायलबाट फर्किएका युवाहरूले मन्त्री यादवसँग नेपालमा कृषि उत्पादनमा भोग्नुपरेका समस्या सुनाएका थिए । उनीहरूले विदेशी प्रविधि तथा उन्नत जातको बीउ भित्र्याएर नेपालमा कृषि प्रवर्द्धन गर्न खोजे पनि नीतिगत झण्झटका कारण समस्या भएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा इजरायलका लागि पूर्वराजदूत डा. अन्जान शाक्यले इजरायलको कृषि प्रविधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ताजा अपडेट
- अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन
- चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया