बुटवल । देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह सञ्चालनमा रहेका छन् । संघीय संरचनाअनुसार जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएका स्थानीय तहहरूले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा भने विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन् ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा स्रोत–साधन र जनशक्तिको अभाव, व्यवस्थापन कमजोरी, नीतिगत तथा कानुनी अस्पष्टता, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको कमी, भौगोलिक विकटता तथा प्रविधिको सीमित प्रयोगजस्ता कारणले चुनौती थपिएको देखिन्छ । आर्थिक रूपमा विकासोन्मुख अवस्थामा रहेको नेपालमा यस्ता समस्या र चुनौतीहरूले स्थानीय तहको तीव्र विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन चुनौतीपूर्ण हुनुका पछाडि कर्मचारीतन्त्रसँग सम्बन्धित संरचनागत समस्या प्रमुख छन् । उनका अनुसार कामप्रति जवाफदेहिता कम हुनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोकादेशविना प्रक्रिया अघि नबढ्नु, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को प्रभावकारी प्रयोग नहुनु, परम्परागत र संकुचित सोच भएको कर्मचारीतन्त्र, पहुँचको आधारमा लामो समयदेखि एउटै ठाउँमा बसेका कर्मचारी, कम्प्युटर चलाउन नजान्ने कर्मचारी, जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्ति तथा प्रक्रियामुखी प्रणालीले सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याइरहेको छ ।
संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तर हामी धेरै कुरामा जहाँको त्यहीँ छौँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल भन्छन्, ‘समयको मागअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्दासम्म समस्या दोहोरिइरहन्छ । तर समस्या जहाँ छ, समाधानको बाटो पनि त्यहीँ हुन्छ ।’ पोखरेलले कम्प्युटर चलाउन नजान्ने कर्मचारीका लागि अनिवार्य आईसीटी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने, निश्चित समयभित्र कार्यदक्षता देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र एआईको युगअनुसार कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘डिजिटल साक्षरता अभियान’ चलाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सबै फाइल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै टेबलमा पुग्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाई तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, कुन फाइल कति समय कसको टेबलमा रोकियो भन्ने देखिने गरी ‘डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सिफारिस, राजस्व संकलन र दर्ताका काम अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्दा कर्मचारीको ‘हैकम’ र बिचौलियाको प्रभाव कम हुने, प्रक्रियामा मात्र अल्झिनेभन्दा नतिजा निकाल्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् । काम नगर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीमाथि स्पष्टीकरण र विभागीय कारबाही गर्न नेतृत्वले साहस देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
