धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशको उत्पादनमुखी बनाउने बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेस प्रदेशको आगामी आवको बजेट तर्जुमा’सम्बन्धी अन्तरक्रिया उनले आवश्यकता, जनअपेक्षा र विकासका प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउने बताए । प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारको लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर र विकासोन्मुख मधेस निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटलाई केवल खर्च गर्ने माध्यमका रूपमा नभई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रयोग गरिने बताए । प्रदेशको आर्थिक अवस्था, उपलब्ध राजस्व, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा विकासका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै यथार्थपरक बजेट ल्याइने उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आवको बजेटलाई उत्पादनमुखी, जनमुखी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । बजेट निर्माणका क्रममा प्राप्त भएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सम्भव भएसम्म समेटिने उनको भनाइ छ । आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले आगामी आवको बजेट तर्जुमासम्बन्धी अवधारणा पत्र, बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र, वित्तीय अवस्था, राजस्वको सम्भावना तथा खर्चको अवस्थाबारे सलाइड प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । साथै उनले प्रदेश सरकारको चालू आवको वित्तीय अवस्था, विकास खर्चको प्रगति तथा आगामी वर्षका सम्भावित कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोत र आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारमूलक कार्यक्रममार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ तथा योजना समितिका सभापति अनिता साहले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति मञ्जुकुमारी थापामगरले विनियोजित बजेटको सही उपयोग तथा विकास आयोजनाको समयमै सम्पन्नतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले प्रदेशको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक सोचका साथ बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने बताए । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष विजयकुमार साहले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
