विराटनगर । कोशी प्रदेशमा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजानिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशमा सो रकम बेरुजु रहेको उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका १ सय ८२ सरकारी कार्यालय, समिति र २६ अन्य संस्थाका गरी जम्मा २ सय ८ निकायको लेखा परीक्षणबाट सो परिमाणको बेरुजु देखिएको जानकारी दिएको हो । बेरुजु अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२६ प्रतिशतले बढी देखिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ असुल गर्नुपर्ने १४ करोड ६५ लाख १९ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । यस्तै अनियमित भएको सात करोड ३२ लाख ६३ हजार, प्रमाण कागजात पेस नभएको २७ करोड ४५ लाख ६१ हजार र पेस्की तीन करोड तीन लाख ३७ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै समिति तथा अन्य संस्थातर्फ असुल गर्नुपर्ने ५१ लाख ८५ हजार, अनियमित भएको चार करोड ६९ लाख ९३ हजार, प्रमाण कागजात नपुगेको ९० लाख २५ हजार र पेस्की आठलाख बेरुजु रहेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षणको १ दशमलब १२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म बाँकी बेरुजु प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु पाँच अर्ब ६३ करोड पाँच लाख ३९ हजार छ । आव २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारको नौवटा मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र स्थानीयतह समेत गरी ४६ अर्ब ५४ करोड १४ लाख २३ हजार अंकको लेखापरीक्षणमा असुल गर्नुपर्ने १४ करोड ६५ लाख १९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३४ करोड ७८ लाख २४ हजार, पेस्की तीन करोड तीन लाख ३७ हजार उल्लेख गरिएको छ । सोही आवमा स्थानीय तहतर्फ एक महानगरपालिका, एक उपमहानगपालिका, ४३ नगरपालिका र ८३ गाउँपालिका गरी १ सय २८ को कुल एक खर्ब ८७ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख ५३ हजार बराबर अंकको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसबाट पेस्कीको बेरुजु दुई अर्ब ७८ करोड ८५ लाख ११ हजार र पेस्की बाहेकको बेरुजु दुई अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आधाभन्दा बढी बेरुजुमा ठेक्का, निर्माण, भुक्तानी, लागत अनुमान तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कमजोरीहरू केन्द्रित रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारको भन्दा स्थानीय तहमा बढी बेरुजु अर्थात् १ सय २८ स्थानीयतहको लेखापरीक्षणमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पेस्की बेरुजु २ अर्ब ७८ करोड ८५ लाख र अन्य बेरुजु २ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख गरी करिब ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ । यो प्रदेश सरकारको बेरुजु भन्दा स्थानीय तहमा रहेको बेरुजु कहालिलाग्दो अवस्थामा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा योजना सञ्चालन, खरिद प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति व्यवस्थापनदेखि पेस्की फछ्र्योटमा ठूलो कमजोरी देखिको महालेखाको कुरा उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
