पोखरा । विगत करिब एक दशकदेखि विवादमा रहेको अन्नपूर्ण समूहसँग सम्बन्धित जलविद्युत् परियोजनाको स्वामित्व, सेयर नियन्त्रण तथा जग्गा हस्तान्तरणसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दा अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दामा आज १० गते फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ । कानुनी तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस फैसलाले परियोजनाको स्वामित्व मात्र होइन, त्यससँग सम्बन्धित लगानीकर्ता, बैंक तथा विभिन्न निकायहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।
मुद्दामा अन्नपूर्ण समूह पक्षले विसं २०७४ साल वैशाखतिर कम्पनीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजातहरू अनधिकृत रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको, विदेशी लगानीकर्ता बीएम बेलियप्पाको हस्ताक्षर किर्ते गरिएको तथा कम्पनीको वास्तविक नियन्त्रण गैरकानुनी रूपमा परिवर्तन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । यही विवादका आधारमा कम्पनीको सेयर स्वामित्व, परियोजनाको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
यसैबीच सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध अदालतको आदेशअनुसार अन्नपूर्ण ग्रुप प्रालिको सेयरवालाको दर्ता किताब, सञ्चालकहरूको नामावली तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू पेस गर्न आदेश दिइएको देखिन्छ । कानुनी वृत्तमा यसलाई मुद्दाको वास्तविक तथ्य उजागर गर्न महत्वपूर्ण दस्ताबेजी प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ ।
विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा विकास विभागबाट जारी भएको इजाजतपत्रको रद्द तथा पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित छ । अन्नपूर्ण समूह पक्षले उक्त प्रक्रियामा अस्वाभाविक घटनाक्रम भएको दाबी गर्दै आएको छ भने सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो निर्णय कानुनअनुसार भएको बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा अन्तिम निष्कर्ष अदालतको फैसलाबाट मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
यसबीच परियोजनापछि अन्य पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको र हाल उक्त परियोजनासँग सम्बन्धित विकास कार्य अगाडि बढाइएको बताइन्छ । विशेषगरी जगत बहादुर पोखरेल नेतृत्वसँग जोडिएको भिजन लुम्बिनी ऊर्जा लिमिटेडको नाम पनि परियोजनासम्बन्धी सार्वजनिक चर्चामा आएको छ । यदि अदालतको अन्तिम निर्णय अन्नपूर्ण समूहको पक्षमा आयो भने परियोजनाको स्वामित्व, जग्गाको कानुनी हैसियत तथा हालसम्म गरिएका लगानीहरूको वैधानिक अवस्थाबारे पुनः परीक्षण आवश्यक हुन सक्ने कानुनी जानकारहरू बताउँछन् ।
वित्तीय क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट पनि यो मुद्दा अत्यन्त संवेदनशील मानिएको छ । परियोजनासँग सम्बन्धित ऋण लगानीका कारण कृषि विकास बैंक र एनएमबी बैंकको ऋण स्वीकृति तथा जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाबारे समेत प्रश्न उठाइएका छन् । विवादित स्वामित्व वा कानुनी अनिश्चितता रहेको परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्दा आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा वित्तीय परीक्षण पर्याप्त रूपमा गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्र बनेको छ । यद्यपि हालसम्म कुनै बैंक वा बैंक अधिकारीविरुद्ध अदालत वा नियामक निकायबाट अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक भएको अवस्था छैन ।
कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि अदालतले हस्ताक्षर, स्वामित्व हस्तान्तरण वा कागजातसम्बन्धी गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेमा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएका सबै पक्षहरूको भूमिका सम्बन्धित निकायहरूले पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस अवस्थामा परियोजनाको स्वामित्व शृंखला, ऋण लगानी प्रक्रिया तथा प्रशासनिक निर्णयहरूको समेत विस्तृत छानबिन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
नयाँ सरकारले सुशासन, जवाफदेहिता तथा विगतका विवादास्पद निर्णयहरूको समीक्षा गर्ने संकेत गरिरहेका बेला यो मुद्दा थप चासोको विषय बनेको छ । सरकारी निकायहरू, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई समेत यस मुद्दाले परीक्षण गर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
आज १० गते हुने फैसलालाई धेरैले एउटा कम्पनीको विवादभन्दा माथि उठेर विदेशी लगानीको सुरक्षा, कम्पनी सुशासन, वित्तीय संस्थाको उत्तरदायित्व तथा कानुनी शासनको परीक्षणका रूपमा हेरिरहेका छन् । अदालतको अन्तिम निर्णयले लामो समयदेखि विवादमा रहेको यस परियोजनाको वास्तविक स्वामित्व र कानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हालका लागि सबै आरोप, दाबी र प्रतिदाबीहरू अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन् । तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ— आजको फैसला अन्नपूर्ण समूह, भिजन लुम्बिनी ऊर्जा लिमिटेड, सम्बन्धित बैंकहरू तथा परियोजनासँग जोडिएका सबै सरोकारवालाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मोड साबित हुन सक्छ ।
