(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
अघिल्ला सरकारहरूले व्यापक भ्रष्टचार गरेर देशनै लुटेको भन्ने आरोप लगाउँदै सुशासनका लागि आफनो नेतृत्व भन्ने नाराका साथ बनेको रास्वपाको सरकारले आफ्नो करिब दुईमहिनाको छोटै समयमा संस्थागत भ्रष्टाचारलाई राज्यमा प्रवेश गराएको छ । त्यसको उदाहरण हुन् सुधन गरुङ जो फेरि अस्वाभाविक बाटोबाट गृहमन्त्रालय प्रवेश गरेका वा गराइएका छन् ।
यो प्रवेश कस्तो भने रास्वपाले नै भन्दैगरेको विगत ३५ वर्षमा कुनै पनि सरकारले यो हदसम्म गरेका थिएनन् । कुनै पनि मन्त्री वा उच्चपदस्थहरूबाट भ्रष्टाचार जन्य काम भए त्यसको छानबिन हुन्थ्यो । छानबिन गराइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्थ्यो । त्यसमा कुनै कैफियत भेटिएन भने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सोही पदमा पुन नियुक्ति गरिन्थ्यो ।
पुरानाले पनि नगरेका काम
यो पटक अर्थात् नयाँ सरकारले यो बेलासम्म नभएको कुरा देखायो । त्यसकै उदाहरण हुन सुधन गरुङ । जो सार्वजनिक रूपमा ठूलो घोटाला गरेको भन्ने आरोप लाग्यो । उनले आफैँ राजीनामा दिए । संसद्मा त्यो घोटाला आरोपको संसदीय छानबिन हुनपर्छ भनेर माग भइरह्यो । सरकाले भने आफ्नो अनुकूलको छानबिन समिति बनायो । त्यसले प्रतिवेदन पनि दियो । त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएकै दिन अर्थात् त्यही घडीमा उनलाई गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरियो । यता प्रतिवेदन भने झन्झन् लुकाइदै लगियो ।
नयाँ सरकारको यही कामलाई सार्वजनिक रूपमा नै प्रकट भएको भ्रष्टाचारको प्रारम्भ मानिएको हुनुपर्छ । कसैमाथि आर्थिक घोटालाको आरोप लागेपछि सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । आफू सुशासनवाला हो भनेर बताएर मात्र हुँदैन । यो विषयमा सरकरले बेल्न आवश्यक ठानेन र छानबिनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेन । भनिन्छ सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि लाग्ने र लागेका आरोपहरू यसरी नै निरुत्तरित रहन्छन् भने त्यही विन्दुबाट प्रारम्भ हन्छ । अहिले भइरहेको त्यही हो ।
ठूलो अंकको आर्थिक अपचलन प्रकट भएपछि त्यसलाई थेग्न नसकेर राजीनामा दिएका सुधन गरुङ फेरि गृहमन्त्रालय प्रवेश गरेका छन् । उनको यो यो मन्त्रालयमा जसरी जसरी पुनः प्रवेश भयो त्यो भने सामान्य छैन । उनको योपटकको गृहप्रवेश जसरी भयो त्यसले राज्यमा भने ठूलो भ्रष्टाचारको प्रवेश गराएको छ । यो हदसम्म त पुरानाहरूले पनि गरेका थिएनन् होला ।
उनीमाथि जुन आरोप लागेको छ त्यही विषयमा छानबिन गर्न बनाइएको आयागले त्यही विषयको छानबिन नगर्नु, जुनजुन विषयमा छानबिन गर्दा उनले भन्नका देखनका लागि सफाइ पाउँछन् त्यसैत्यसैको छानबिन गर्नु, त्यसरी गरिएको छानबिनको पनि प्रतिवेदन लुकाइनु आदिआदि पुरानाले पनि नगरेका प्रकारका आर्थिक अपचलनमा चोख्याउने काम भयो । सार्वजनिक भइसकेका विवरणहरूले नै यो कुरा बताउँछन् । त्यसकारण यसलाई नयाँ सरकारले राज्यमा भ्रष्टाचारको प्रवेश गराएको मानिएका हुनुपर्छ ।
पहिलो, यो छानबिनमा नै शंका उठ्यो । उनले गरेका कर्तुत सार्वजनिक माध्यम संसद्मा नै उठेका हुन् । संसदीय छानबिन गराइएको थियो भने यो छानबिनप्रति विश्वास पनि कायम हुने थियो । त्यसो नगरी सरकारले एकलौटी बनायो ।
दोस्रो, सरकारले बनाको समितिले छानबिन गरिहँदा तीनसदस्य मध्येका एकजनालाई ठूलो सरकारी बैंकको अध्यक्ष बनाइयो । यो आफैँमा निष्पक्ष छानबिनका लागि शंकायुक्त थियो ।
यस्तो छानबिनले दिएको प्रतिवेदन पनि गोप्य राखिएर आरोपितलाई पुनः नियुक्ति गरियो । यो नियुक्ति पनि कस्तो भने जसले यस्ता कसूरको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही निकायको प्रमुख ।
यी सबै जोडिँदाको चित्र हो नयाँ सरकारबाट राज्यमा पुरानाले भन्दा नयाँबाट गराइएको भ्रष्टाचारको नयाँरूपको प्रवेश । सम्पत्तिकै स्रोतमा शंका
पहिलोमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङले आफूले नै प्रस्तुत गरेको आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतमा प्रश्न उठेको थियो । उनले देखाएका सुन र सेयर शंकास्पद मानिएका थिए । पछि उनले सेयर कारोबार गरेका कम्पनीको पनि वैधतामाथि प्रश्न उठ्यो । जसजसको सेयर होल्डर उनले बताएका थिए ती यतिबेला अनुसन्धानबाट अवैध ठहरिएका छन् ।
उनी आफैँले देखाएका विवरणमा बताएअनुसार धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना लगानीबाट प्राप्त जग्गा । बुबा दिलबहादुर गुरूङको नाममा चितवनमा ३० कट्ठा, बाजे रामसल गुरूङ र परिवारको नाममा २२१ रोपनी पैतृक जग्गा । ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकमा ५ लाख ३५ हजार ४००, नबिल बैंकमा ५६ लाख २५ हजार ९७६ रूपैयाँ र सानीमा बैंकमा एक हजार ५७४ रूपैयाँ । होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० लाख रूपैयाँ बराबरको ३० हजार कित्ता सेयर । लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा ५७ लाख बराबरको ५७ हजार कित्ता सेयर । धितोपत्र बजारमा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० बराबरको सेयर । एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा ७० लाखको ७० हजार कित्ता सेयर । सेयर व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति र लगानीमार्फत आर्जन गरेको । लगुम प्रिमियमको नाममा रहेको ०३२ च ४४७७ एमजी एस ५ कार गत असोज १६ गते ४७ लाख ९९ हजार रूपैयाँमा किनेको ।
नैतिकता नभएको नैतिकवान
सम्पत्तिको यो विवरण सार्वजनिक हुनासाथ त्यसको स्रोतमाथि शंका खडा भए । उनले देखाएका र लुकाएका सेयर कारोबार त्यही शंकाको घेरामा परे । उल्लिखित विवरणमा नखुलाइएको सम्पत्ति देखिएपछि लुकाइएको त्यो सम्पत्तिको वैधतामाथि सार्वजनिक रूपमा नै प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि गृहमन्त्री गुरूङले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू नैतिकवान भएको र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने भन्दै मध्यरातमा आफ्नो सञ्जालमा लामो स्पष्टीकरण दिएका थिए । यो प्रष्टिकरणले पहिले नै उठिरहेका प्रश्नहरूमा अरु शंका थप्ने काम गर्यो । प्रष्टिकरणमा उनले दाबी गरेका कुराले झन् आरोप खट्ने स्थिति बनायो । सम्पत्ति विवरणमा लुकाएका कुरा उनले यो प्रष्टिकरणमा खुलाएका छन् । अवस्था कतिसम्म भने यसैले उनलाई गृहमन्त्रीबाट लघार्यो । गृहमन्त्रीमै रहेका बेला उनले दिएका त्यो सन्दर्भको प्रष्टिकरण र त्यसको दुई दिनपछि नौ वैशाखमा राजीनामा पत्रका सन्दर्भमा दिएका अर्को प्रष्टिकरण हेरौं जसमा नैतिकता नभएको नैतिकवान भन्ने बुझाउँछ ।
प्रष्टिकरण एक
मेरो नाम जोडिएको विषयबारे स्पष्टीकरण ः पछिल्ला दिनमा मेरो नाम जोडेर विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्। विषय अलि जटिल ढंगले प्रस्तुत भएकाले म यसलाई सरल भाषामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । स्पष्ट कुरा, हल्ला धेरै छन्, तर तथ्य के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
‘२५ लाखको सेयर लुकाइएको’ भनिएको छ । वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जोकोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो। यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो।
सीधा कुरा, लुकाउने मान्छेले खुला रूपमा २ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाउँदैन।
‘मन्त्री हुनुअघि सेयर किनियो’ भनिएको छ। यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो? सम्पूर्ण कारोबार बैँकिङ च्यानलमार्फत भएको छ।
बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब हुन्छ। कहिले गयो, कहाँ गयो, कसलाई गयो सबै देखिन्छ। यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने ? कहाँ लुकाउने ?
अब स्रोतको कुरा, मैले लगानी गरेको रकम ऋण (कर्जा)मार्फत जुटाइएको हो, र त्यसको लिखित तमसुक मिति २०८०/०५/२९ को हो, जुन रेकर्डमा नै छ।
उक्त तमसुकअनुसार ऋण लिइएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो । अर्थात्, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो।
‘विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी’ भनिएको छ। एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ सेयरहोल्डर हुन्छन्। सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन। यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन। त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन्। के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त?
प्रश्न सरल छ, सेयरहोल्डर हुनु अपराध हो, कि चयन गरेर आरोप लगाउनु ?
‘ऋयलाष्अित या ष्लतभचभकत’ को आरोप पनि उठाइएको छ। तर यस विषयमा छानबिन गर्ने निकाय गृहमन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हो, र सोही निकायले प्रक्रियाअनुसार विषय हेरिरहेको छ।
यदि मैले कुनै हस्तक्षेप गरेको भए यस्तो छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रभाव होइन।
‘पृष्ठभूमि नजाँची लगानी’ भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ। व्यापारिक लगानीमा भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा हुँदैन। हरेक लगानीमा जोखिम हुन्छ।
पछि भएको घटनालाई अघि गरेको निर्णयको दोष बनाउनु, यो तथ्य होइन, सुविधाअनुसारको व्याख्या हो।
‘प्रतिक्रिया नदिनु’ लाई पनि प्रश्न बनाइएको छ। कानुनी रूपमा संवेदनशील विषयमा हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन।
हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ।
‘पार्टीको नारा र व्यवहार फरक भयो’ भन्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ। व्यक्तिगत लगानीलाई बिचौलियासँगको मिलेमतोको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन। लगानी गर्नु र बिचौलियापन गर्नु फरक कुरा हुन्, यसलाई मिसाएर राजनीति गर्न सजिलो छ, तर सत्य त्यति सरल हुँदैन।
अन्त्यमा, म यति मात्र भन्न चाहन्छु, आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन् ।
निर्णय भावनाले होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। तथापि, म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु ।
सहीदहरूको बलिदान र जेनजी आन्दोलनको मर्म हामीलाई जिम्मेवार बनाउँछ, हल्लामा होइन, प्रमाणमा उभिन। धन्यवाद ।
वैशाख ७, प्रष्टिकरण दुई
म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु। पछिल्ला दिनहरूमा नागरिकस्तरबाट मेरो सेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु ।
मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ। मेरा ४६ जना भाइ बहिनीहरूको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो ।
त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।
मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु ।
अब मेरो अपिल छ, प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरू, यदी हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौं भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ। कति मिडियाकर्मी साथीहरूको कहाँ कहाँ स्वीट सेयर छ विस्तारै आउला, रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।
चार अर्बको अवैध कारोबार
यी पूर्व गृहमन्त्रीले यता यस्तो दाबी गरिरहँदा संयोग कस्तो देखियो भने जुनदिन उनले राजीनामा दिए त्यसैदिन उनको साझेदारी रहेको भनिएको कम्पनीको बारोबारका बारे एउटा सरकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्ययन रिपोर्ट बाहिर आयो जसले उनका साझेदार भनी विभिन्न माध्यमबाट चिनाइएका दीपक भट्ट र उनको समूहले बीमा कम्पनीहरूको करिब ४ अर्बको फन्ड दुरूपयोग गरी सेयर बजारमा चलखेल गरेको भन्ने उल्लेख भएको छ । यद्यपि यो रिपोर्टमा गृहमन्त्री गुरुङको नामभने लेखिएको छैन ।
हालै थप छानबिनका लागि भनेर बोर्डले भट्ट र अन्य व्यक्तिहरूलाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९६ र ९८ अनुसार जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस भने गरेको छ । यही ‘अन्य व्यक्तिहरू’ भित्र गृहमन्त्री गुरुङको पनि संलग्नता देखिने धेरैको बुझाइ छ । बरु गृहमन्त्री मातहतकै प्रहरीले उनीसमेत रहेको विषयमा कसरी छानबिन गर्ला भन्ने थप प्रश्न भने खडा भएको थियो ।
बोर्डको सुपरीवेक्षण विभागले गरेको अनुसन्धानले भट्ट तथा उनको समूहले सेयर बजारमा चलखेल गर्न विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको करिब ४ अर्बको फन्ड दुरूपयोग गरेको निष्कर्ष निकाले निकालेपछि गृहमन्त्री गुरुङले लुकाउन खोजेको सम्पत्ति झनै शंकास्पदरूपमा प्रकट भएको हो ।
बीमा कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेड हुन्, जहाँ सर्वसाधारणको समेत ठूलो लगानी हुन्छ । साथै, ती कम्पनीले बीमाको प्रिमियमबापत सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गर्छन् । यसको अर्थ हो यो समूहले यो रूपमा सर्वसधारणको यति ठूलो रकम यताउता पारेको छ जसमा गृहमन्त्रीको साझेदारी रहेको आरोप खट्न सक्दछ ।
यो छानबिनले यो कार्यमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन क्यापसर्ब लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेड आदि छन् । यसमध्यको एउटामा गृहमन्त्रीको साझेदारी सेयर रहेको भनी यसअघि नै सञ्चारमाध्यममा विवरणहरू प्रकाशित भइसकेका थिए र भइरहेका पनि छन् ।
अहिले करिब २८ अर्बको बिगोसहित सयजना भन्दामाथिको संख्याविरुद्ध ठगीको मुद्दा परिसकेको छ ।
यहीबेला छानबिन प्रतिवेदन गोप्य राखेर उनलाई फेरि गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ जसले राज्यमा भ्रष्टाचारको प्रवेश गराएको भनेर बुझाउँछ ।
