(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
नियुक्तिले देखाउने नियत बारे :
एक : सार्वजनिक निकाय तथा सरकारमा हुने उच्चस्तरीय नियुक्तिहरूले मुलुकमा सुशासन कायम हुने वा नहुने भन्ने कुराको प्रत्यक्ष संकेत गर्छन् । यसले नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र कार्यकुशलताको मापन गर्छ ।
दुई : सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रको नियुक्तिमा लुकेको भ्रष्टाचारको नियत भनेको योग्यता, क्षमता र विधिलाई पाखा लगाई व्यक्तिगत लाभ, नातावाद वा आर्थिक लेनदेनका आधारमा पदपूर्ति गर्नु हो। यसले सक्षम जनशक्तिलाई वञ्चित गर्दै संस्थागत सुशासन र कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पार्छ ।
तीन : नियुक्ति प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचारका प्रमुख रूपहरूमा,
आर्थिक लेनदेन (रिसवत) : पदस्थापन, सरुवा वा बढुवाका लागि घुस वा कमिसन असुल्ने प्रवृत्ति ।
नातावाद र कृपावाद : योग्यताको कदर नगरी आफ्ना मान्छे, आफन्त वा राजनीतिक कार्यकर्तालाई पहुँचका आधारमा नियुक्ति दिने ।
मापदण्डको दुरुपयोग : परीक्षाको नतिजा फेरबदल गर्ने, फर्जी प्रमाणपत्र बनाउने वा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मात्र मिल्ने गरी ‘विशेष मापदण्ड’ तयार पार्ने ।
शक्तिको चरम दुरुपयोग
सुशासनको नाराबाट चुनाव जितेर ठूलो बहुमतका साथ गठन भएको पारम्भिक नियुक्तिहरू नै भ्रष्टाचारका स्रोतजस्ता देखिए । सरकार यस्तो छ जोसंग दुईतिहाइका लागि दुईवटा सिटमात्र पुग्दैन । यसको अर्थ हो सरकार जुनसुकै काम गर्नका लागि धेरै नै अनुकूल अवस्थामा हुनु हो । तर राजनीतिक नियुक्तिका सन्दर्भमा त्यसको दुरुपयोग भयो । यो नै एक प्रकारको भ्रष्टाचार हुनुपर्छ ।
यही सरकारले अघिल्लो दिन विधिवत रुपमा संसद्को अधिवेशन बोलायो । भोलीपल्ट संसद्को उक्त अधिवेशनको प्रारम्भ नै नगरी त्यसको अन्त्य गरिदियो । यस्ता अस्वाभाविक कामकुरा पनि भ्रष्टाचार नै हुनुपर्छ ।
आफैँले विधिवत रुपमा बोलाएको अधिवेशन प्रारम्भ नै नगरी त्यसको अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट दर्जनौं कानुन ल्याइयो । त्यसबाट खासगरी एउटै अध्यादेशमार्फत १५ सय बढीको नियुक्ति एकैपटक खारेज गरियो । यो लफडा किन गरिएको होला भन्ने प्रश्नले त्यसपछि क्रमश उत्तर पाउन थाले । जो राजनीतिक नियुक्तिमा पहिलेकाले भन्दा झन् बढी चलखेल भएको देखाउँछ ।
यस्तो खोरेजीका बारे एकजना विज्ञले भने– उहाँहरूले सबै संस्थालाई एकै घानमा हालेर जे गर्नुभयो, यो बडो दुर्भाग्य हो । २०४८ सालपछि प्रेस काउन्सिल मात्र यस्तो संस्था थियो सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि कार्यकाल पूरा गरेर जाउन्जेलसम्म पर्खने । उहाँहरूले त्यही पनि किन र के का लागि यो गर्नुभयो भन्ने त घाम जतिकै छर्लंग छ । पहिलो कुरा, उहाँहरूसँग मान्छे थिएनन् । जथाभावी अधिकार प्रयोग गरेर स्याक गर्ने र तिनै मान्छेलाई हटाएपछि जजसले आवेदन दिन्छन्, भोलि जोजो नमस्कार गर्न, ढोका धाउन आउँछन् तिनैलाई नियुक्ति दिएर आफूप्रति बफादारिता लिने । यसरी तिनै पात्रलाई आफ्नो मान्छे बनाउने पो उद्योग हो यो ।
यस्तो खारेजीपछि जे देखियो
यो रुपमा खाली गरिएका वा गराइएका पदमा जसरी नियुक्ति भयो ती आफैँमा नांगोनाच जस्तो देखियो । सरकारका यी नियुक्तिहरू भ्रष्टाचारका प्रमुख स्रोतका रुपमा प्रकट भए । जहाँ व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिकर्ताले विशेष कृपा गरेका भन्ने महसुस गराइन्छ त्यस्ता व्यक्तिले देशमा प्रचलित नियमकानुन भन्दा नियुक्तिकर्ताको इसाराले काम गर्छ भन्ने मान्यता या ठाउँमा हुबहु प्रयोग भयो ।
भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा दुःखद् पक्ष के हो भने यो कुरा जानिबुझिकन भयो । त्यसकारण नै धेरै अस्वाभाविक लाग्ने प्रकारले कानुन अर्थात् अध्यादेश ल्याएर एकैपटक १५ सयभन्दा बढी संख्याका पदहरूमा अघिल्ला सरकारले गलत प्रकारले नियुक्त गरेका भनेर खारेज गरिदिएको रहेछ भन्ने त्यसपछि यी पदमा नयाँ नियुक्ति थालिएको अवस्थाले नै देखायो । नयाँ सरकारले गरेका यी नै नियुक्तिलाई आधार मान्ने हो भने भ्रष्टाचारको अवस्था विगतको भन्दा झन् खराब देखिन्छ । त्यस्तो खराबीलाई लुकाउन नै खुला प्रतिस्पर्धाको जलप लगाइँदै छ अर्थात् सुनपानी छर्किइँदै छ भन्ने त अब प्रष्ट नै हुनथालेको बुझ्नुपर्छ ।
योग्यता मापनको यस्तो मापदण्ड
यी घटनाका पछिल्ला उदाहरण हुन् वायुसेवा निगममा योग्यता पन्छाएर वर्णानुक्रमअनुसार गरिएका नियुक्ति जसलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो ।
वायुसेवा निगमकमा भएको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले बदर मात्र गरिदिएको छैन । सरकारले हाल रिक्त रहेका राजनीतिक पदहरूमा गरेका नियुक्तिहरू कति गलत मनसायबाट प्रेरित, अनुहार हेरेर छनौट गर्ने परिपाटी बसाल्न खोजिएको भनेर पुष्टी हुन्छ । जे गर्दा आफूले चाहेको मान्छेले सो पद पाउँछ वा दिइन्छ त्यही नै अनुहार हेरेर छनौट भएको भनिएका हुनुपर्छ ।
यस्तो प्रकारले गरिएको नियुक्ति आक्कल झुक्कलले होइन, योजनाबद्ध नै भएको देखियो । यी नियुक्तिमा विधि र प्रक्रिया विपरीत योग्यताक्रमको सट्टा वर्णानुक्रम भन्दै गरियो । हालसम्म नयाँ नियुक्ति गरिएका वायुसेवा निगमका सञ्चालक समिति सदस्य र अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा योग्यताक्रमलाई पन्छाएर वर्णानुक्रमको सिद्धान्त कायम गरियो । जसले सरकारको योजनाअनुसारको काम भनेर बुझाउँछ ।
अदालतको रोक आदेश
यी दुवै नियुक्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीबाट भएका हुन् । त्यसमध्ये अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष कायम छन् भने वायुसेवा निगमका पाँच सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले उक्त नियुक्ति बदर गर्दै पुनः नियुक्तिका लागि दिएको परमादेशमा भनिएको छ–
‘मिति २०८३ वैशाख ३१ को निर्णय आधारदर्शी एवं योग्यतामा आधारित नभई त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को प्रत्यक्ष विपरीत एवं यस अदालतबाट ने.का.प.२०७३, अंक १२, नि.नं. ९७२३ समेतमा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रम अनुसारका उम्मेदवारलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्नू ।
माननीय मन्त्रीबाट नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यताक्रमका (२) (३) (४) र (६) तथा महिला उम्मेदवार मध्ये क्र.सं. (२) लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको भए पनि योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेको यी निवेदक उपेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने÷नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको पनि देखिएन ।
मन्त्रालयले वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यका लागि आवेदन माग्दा नै योग्यताक्रमअनुसार नियुक्ति गरिने छ भनेको थियो । मन्त्रीले नै नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित बनाउन भन्दै सचिवको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाए । यो समितिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना परीक्षण, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तासमेतको मूल्यांकन गरेर योग्यताक्रमसहित नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो जो अदालतले पनि आफ्नो आदेशबाट सम्झाएको छ । भनिएको छ ‘योग्यताक्रममा रहेको गोप्य सिलबन्दी मूल्यांकन फारम हेर्दा कार्कीले सबभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेका थिए । तर पछि छनोट प्रक्रियामा भाग लिएर योग्यताका सूचकहरूको मूल्यांकनमा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेर पहिलो नम्बरमा परेकालाई नियुक्त नगर्दा ‘विनाआधार ‘पिक एन्ड चुज’ भयो ।’
झण्डा बोक्नेलाई छान्न निर्देशन
खारेजीमा परेका यी सबै पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि तीव्र गतिले छनौट चलिरहँदा सत्तारुढ दलको केन्द्रीय तहबाटै एउटा यस्तो उर्दी जारी भयो जसले छानिनेहरूमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा हुने भएको छ । माथि उल्लेख भएका दुईवटा नियुक्तिका उदाहरण हुन् । यतिबेला विश्वविद्यालय र राजदूतहरूको नियुक्तिको क्रम चलिरहेको छ । १३ वटा राजदूतावासका लागि करिब ३ हजारले आवेदन दिएका बताइएको छ तर यीमध्ये जो नियुक्ति भए पनि झण्डा बोकेर आएकाहरू भन्ने उनीहरूको परिचय मेटिन निकै गाह्रो पर्ला ।
यही बेला यता अदालतसहितले सरकारबाट आफैँले तय गरेको प्रक्रिया तोडेर नियुक्ति गरिएको भनेर ती खारेजीमा परे । तर नियुक्ति गर्नेहरूमा चेत आएन । उनीहरूले शैली सच्याएनन् । त्यसका थुप्रै उदाहरण कायम भइसकेका छन् ।
रास्वपा तत्कालीन महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीलाई सहयोग गरेको व्यक्तिलाई एक नम्बर थप्नु भनेर नियुक्तिको प्रक्रियामा बस्ने वा बसेकाहरूलाई निर्देशन दिएका घटना त्यसको उदाहरण हुनपर्छ । महामन्त्री बुर्लाकोटीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र राजदूतहरूका लागि चलिरहेको छनौटलाई प्रभावित पार्ने र आफ्नालाई छान्ने गरी नम्बर नै बढाउन भनेर दिएका निर्देशन वास्तवमा नै सामान्य थिएन । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
‘पार्टीमा नजोडिएको, इमान्दार भएर विश्वविद्यालयमा पढाएको योग्य व्यक्ति छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झण्डा बोकेर हिँडेको छैन । अरु पार्टीको पनि झण्डा बोकेर हिँडेको छैन । त्यत्तिकै योग्य छ, तर, रास्वपाले जित्नुपर्छ भनेर अलिकति सहयोग पनि गरेको, क्षेत्रमा जाँदा आफ्नो घर वरिपरि भनिदिने पनि गरेको, जसले जिते पनि के फरक पर्छ भनेर काठमाडौंमै नबसेको, रास्वपाले नै जितोस् भनेर गाउँमा गएर भोट हाल्नलाई प्रेरित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको नाममा एक नम्बर थपिन्छ ।’
अबका नियुक्ति झण्डावाला
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले केही अघिमात्रै विगतमा सरकारी निकायहरूमा राजनीतिकरण भएको भन्दै अध्यादेशमार्फत करिब १५ सय राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेको थियो । यसबाट खाली हुन गएका स्थानहरूमा जताततै सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा भन्दै विज्ञापनहरू मागिरहेको अवस्थामा आएको यो उर्दीको अर्थ नै जो पायो त्यसलाई नियुक्ति नदिनु भन्ने नै हो । कतिपय स्थानमा आवेदन दिएकाहरूको छनौटको प्रक्रिया पनि चलिरहेको अवस्थामा यस्तो सूचना आउनु कामान्य कुरा होइन । यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छान्ने क्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि राजदूतहरूसमेत छन् जसबाट आवेदन मागिएको छ । रास्वपाको मुल एजेन्डा नै जान्नेलाई छान्ने भन्ने हो । यस्ता पदमा विगतमा दलीयकरण भयो भनेर आरोप लगाउने दल यतिबेला भने रास्वपाको झण्डा बोक्नेलाई अयोग्य भए पनि नम्बर नै थपेर योग्य बनाउनू भनेर उर्दी जारी भएको सूचना नै हुनुपर्छ महामन्त्रीको यो सन्देश ।
रास्वपालाई सहयोग गरेको कुनै व्यक्ति भए उक्त व्यक्तिको हकमा मेरिटोक्रेसीमा एक नम्बर थपिने भनेर बताइएको महामन्त्री बुर्लाकोटीको फेसबुक पेज ‘कवीन्द्र बुर्लाकोटीको सचिवालय’ समेत सेयर भएको पाइन्छ । यही भिडियोको अंशमा रास्वपालाई मत दिनका लागि प्रेरित गर्ने व्यक्ति भए उक्त व्यक्तिलाई थप एक नम्बर प्रदान हुने भनेर स्पष्ट किटानी भएको छ ।
दलका महामन्त्री र योदलका मुख्य सचेतकले रास्वपाको झण्डा बोक्नेलाई एक नम्बर थपिदिनू भन्दै सन्देश आउदै गर्दा यता पूर्ववर्ती सरकारले दलगत नियुक्ति गरिएका भनी एकैपटक हटाइएका १५ सय रिक्तपदमा धमाधम नियुिक्त गर्न लागिएको थियो । त्यसमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ अनुसार आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि आवेदन दिनेहरू मध्येको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ । त्यही कार्यविधि अनुसारको सर्टलिस्टबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विद्यालयमा समान १० र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ७ जना छनोट भएका छन् । उपकुलपति पदका लागि कुल २१८ वटा आवेदन परेको थियो । आवेदकहरू मध्येबाट सर्टलिस्ट बनाउन विज्ञले नम्बर प्रदान गरे अनुसार सूची तय गरिएको थियो । अबको छनौट भने झण्डा बोकेको आधारमा हुने भयो । अन्तिम योग्यता निर्धारण हुने क्रम सुरु भएपछि यस्तो सूचना जारी भएपछि अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्ने भन्ने रास्वपाको सरकारले योग्यतालाई पन्छाएर अनुहार (वर्णानुक्रम) लाई पाथमिकता दिएका उदाहरण प्रकट भइरहँदा अब त्योबाट पनि तल झरेर ‘रास्वपाको झण्डा बोकेको वा निर्वाचनमा घण्टीमा भोट मागेको व्यक्तिले नियुक्तिमा प्राथमिकता पाउने नै भए । छनौट गर्नेवालाको छनौट पनि यही दलबाट भइरहेको अवस्था छ ।
सरोकारवालाको विरोध
महासचिवको यस्तो सन्देशका बारे खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले चर्को विरोध गरेको छ । स्ववियु अध्यक्षले जेठ मसान्तमा जारी विज्ञप्तिमा यो एक नम्बर थप्ने भन्ने भनाइले विश्वविद्यालयको स्वयत्तता, योग्यता प्रणाली र निष्पक्षताको मूल मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको भनेका छन । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलको भर्ति केन्द्र बनाउन खोजिएको भन्दै वक्तव्यमा भनिएकोछ–
‘माननीय कवीन्द्र बुर्लाकोटीको अभिव्यक्तिले हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा समेत सत्ताधारी दलको अनुचित हस्तक्षेप हुँदै विश्वविद्यालय रास्वपाकरण हुने शंका उब्जिएको छ । तसर्थ, बुर्लाकोटीको अभिव्यक्तिबारे सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट पार्न र सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा योग्यतामा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाउन स्ववियु माग गर्दछ ।’
