विराटनगर । मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित औषधि व्यवसायमा अत्यधिक बोनस, कमिसन तथा मूल्य निर्धारणको विषय यतिबेला कोशी प्रदेशमा बहसको विषय बनेको छ । बजारमा बिक्री भइरहेका केही औषधिमा उत्पादक कम्पनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा बोनस उपलब्ध गराउने गरेको सार्वजनिक भएपछि औषधिको वास्तविक मूल्य, वितरण प्रणाली, अस्पताल फार्मेसीको भूमिका तथा सरकारी राजस्व संकलनसमेत सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
व्यापारिक क्षेत्रमा छुट र बोनसलाई व्यवसाय विस्तारको रणनीतिका रूपमा लिने गरिए पनि औषधि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अत्यधिक बोनस वितरणले उपभोक्ता, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि व्यवसायी तथा नियामक निकायबीच चासो बढाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक औषधि व्यवसायीले केही औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले बजार हिस्सा बढाउने उद्देश्यले अत्यधिक बोनस योजना लागू गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले पछिल्लो समय कोशी प्रदेशको औषधि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधिमा दुई डब्बा खरिद गर्दा छ डब्बासम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुले शंका उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार एरिस्टो फार्मास्युटिकल्सद्वारा उत्पादित ‘मेरोब्याक्स १ ग्राम’इन्जेक्सनको ८० भाइल खरिद गर्दा १ सय ८४ भाइल निःशुल्क रूपमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको छ ।
हाल उक्त औषधिको वास्तविक लागत र बजार मूल्य कसरी निर्धारण गरिन्छ ? कम्पनीले व्यवसायीलाई दिने भनिएको बोनसको आर्थिक स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । औषधिमा यति ठूलो बोनस सम्भव छ भने त्यसको उत्पादन लागत, वितरण खर्च र खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर कति छ ? भन्ने विषयमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । उपभोक्ताले पनि बिरामीले पूर्ण मूल्य तिरेर खरिद गर्ने औषधिमा यति ठूलो बोनस कसरी सम्भव भयो भन्ने विषयमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू भने अत्यधिक बोनस दिएको आधारमा मात्रै कुनै औषधिको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउँछन् । नेपालमा बिक्री हुने औषधिले औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) बाट आवश्यक परीक्षण तथा स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्रै बजारमा बिक्रीको अनुमति पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले वैज्ञानिक प्रमाणविना कुनै औषधिलाई गुणस्तरहीन भन्न नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ । यद्यपि विज्ञहरूले औषधिको मूल्य निर्धारण, वितरण प्रणाली तथा अत्यधिक बोनस दिन सक्ने आर्थिक संरचनाबारे सम्बन्धित निकायले अध्ययन तथा छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार औषधि बजारमा प्रतिस्पर्धा गुणस्तर, प्रभावकारिता र सेवामा आधारित हुनुपर्छ । बोनस र कमिसनलाई प्राथमिक आधार बनाइने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्र र उपभोक्ताको हितमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
