काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मंगलबार गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थात् जस्तो बजेट उस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेटको लक्ष्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने, कम्तीमा सात महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिती गर्दै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सघाउने गरी गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति ल्याएका हुन् ।
मौद्रिक नीतिले नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसंगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिँइदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत् राखिएको छ । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औषत अन्तर बैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तर बैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
यसको लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनको लागि विभिन्न किसिमको वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइने गर्भनर डा. पौडेलेले मौद्रिक नीति घोषणाका क्रममा जानकारी दिए ।
मौद्रिक नीतिले व्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवं बैंक दरलाई यथावत् राखेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता तरलता अनुपात एवं स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ । यसैगरी विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्र्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुको साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरीलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि गर्भनर डा. पौडेलले जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम देखापरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र तरलता जोखिम न्युनीकरण गर्न अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समस्टीगत विवेकशील नियमनका औजारहरू प्रयोग गर्ने अभ्यासहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिले निरन्तता दिएको छ । मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटलाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्युन गराइ सोको प्रतिफल ग्राहकहरूमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति गर्भनर पौडेलको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरणको सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोही अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्य क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरू लागू गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरको कारण कालोसूचीमा परी बँैकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने तथा सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) सहज बनाउने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
गर्भनर डा. पौडेलका अनुसार सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणलाई जोड दिन भारगत जटिलता र दोहोरोपन हटाइ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरू सरलीकरण गर्दै लगिने छ । यसका लागि पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरूको पुनरावलोकन गछौं, गर्भनर डा. पौडेलले भनेका छन् । विदेशी विनिमय सटहीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई सहज बनाउँदै राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गर्ने उद्यघोष पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर लेनदेन सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
बाह्य दबाबका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए पनि आगामी महिनादेखि यसको दबाब क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको गर्भनर डा. पौडेलले बताए । मुद्रास्फीतिको दबाब बिस्तारै सहज हुने देखिएकाले आगामी वर्ष समग्र मूल्यस्थिति बैंकले अनुमान गरेको सीमाभित्र रहने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मुद्रास्फीतिमा दबाब बढ्दै गएमा, पर्याप्त तरलतासहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू अत्यावश्यक अवस्था बाहेक परिमार्जन नगरिने नीति लिइने र यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने विश्वास राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
