काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति समग्रमा निजी क्षेत्रमैत्री र सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
संघले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई चलायमान बनाउने प्रयास तथा औद्योगिक प्रवद्र्धन, व्यावसायिक पुनरुत्थान र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसायलाई राहत पुग्ने जनाएको हो । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले ‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’को अवधारणाअन्तर्गत ब्याजदर तथा व्यवसायिक लागत कम राख्ने नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । व्यक्तिगत जमानीका कारण उद्योगी–व्यवसायीमाथि पर्ने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगका खराब कर्जा व्यवस्थापन, ऋण पुनर्संरचना तथा आर्थिक दबाबमा रहेका ऋणीको पुनरुत्थानसम्बन्धी नीति सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
संघले औद्योगिक क्षेत्र वा लिजको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थाले उद्योगहरूको पुँजी परिचालन सहज हुने अपेक्षा गरेको छ । त्यस्तै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यवसायीप्रति लचकता अपनाउने नीति, भारतबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी सहज बनाउने संकेत तथा विदेशी मुद्रा खरिद–बिक्री दरको अन्तर घटाउने व्यवस्थाले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग संघले जनाएको छ । डिजिटल इकोसिस्टम र नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धताले नेपाली उद्यमीलाई विश्व बजारसँग जोड्न र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत पुग्ने संघको भनाइ छ ।
यद्यपि, संघले मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक उद्योगका केही महत्वपूर्ण माग सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ । चालू पुँजी कर्जा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंकहरूको स्प्रेड दर समग्रमा ३.५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अधिकतम २.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तथा ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई आधार बनाउनुपर्ने माग पुरा नभएको संघको भनाइ छ । संघले उत्पादनमूलक उद्योगका आधारभूत समस्या अझै समाधान हुन बाँकी रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी त्रैमासिक समीक्षा वा एकीकृत निर्देशनमार्फत ती व्यवहारिक समस्या सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
