विराटनगर । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको विरोधका कारण २३ दिनदेखि अबरुद्ध रहेको कोशी प्रदेशसभाले अन्ततः आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट सांसदहरूको लागि छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेपछि बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले बजेट पारित गरेको हो । मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्ट एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई बजेट सन्तुलन मिलाउने तथा उनीहरूले माग गरेका योजनाका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने सहमति जनाएका छन् । उक्त सहमतिपछि सञ्चालन भएको प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले असार १ गते प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट बहुमतले पारित गरेको छ । यसअघि मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट राखेको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए । बजेट पुनर्लेखनको मागसहित हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएपछि प्रदेशसभा लगातार स्थगित हुँदै आएको थियो । विवाद चर्किएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले बजेट निर्माणमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै असन्तुष्ट सांसदहरूसँग छलफल अघि बढाएका थिए ।
सहमतिअनुसार सरकारले आगामी साउनको तेस्रो साताभित्र बजेट पुनः समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित योजना कटौती गरी सांसदहरूले माग गरेका योजनामा बजेट स्थानान्तरण गरिने सहमति भएको एक सांसदले बताए । त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । सांसदहरूका योजनामा बजेट राख्न स्रोत व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १०/१० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५/५ करोड रुपैयाँ तथा आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २/२ करोड रुपैयाँ कटौती गरिने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । साथै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका तथा स्पष्ट विवरण नभएका योजनाबाट समेत रकम कटौती गरी कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनः वितरण गर्ने सहमति भएको छ ।
