काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकैदिन दुईवटा कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली र मौद्रिक नीतिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार खुला बजार कारोबारलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८ मा छैटौँ संशोधन लागू गरिएको हो । संशोधित विनियमावलीले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिलाई मौद्रिक नीतिका उद्देश्यअनुसार आवश्यक निर्णय गर्ने, कारोबारका उपकरण छनौट गर्ने, बोलकबोल प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने तथा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योग्यता मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिइएको छ । समितिले आवश्यक परेमा विशेषज्ञ तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विनियमावलीमा नियमित तथा संरचनात्मक खुला बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार नियमित कारोबारमार्फत अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भने संरचनात्मक कारोबारमार्फत दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । रिपो, रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, सोझै खरिदबिक्री, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा स्थायी तरलता सुविधालगायतका मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न सकिने पनि संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्थामार्फत बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदरको अत्यधिक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट बनाएको छ । स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो तथा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार तरलता उपलब्ध गराउने वा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका वित्तीय तथा नियामकीय मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । नियामकीय व्यवस्था उल्लंकन गर्ने वा तोकिएको दायित्व पूरा नगर्ने संस्थामाथि आवश्यक कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि संसोधित व्यवस्थामा रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार संशोधित विनियमावलीले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा वित्तीय बजारमा स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०८३ (दोस्रो संशोधन, २०८३)’ स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउन ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०८३ (दोस्रो संशोधन, २०८३)’ स्वीकृत गरिएको हो ।
संशोधित कार्यविधिले मौद्रिक नीति तर्जुमा, समीक्षा, अन्तरविभागीय समन्वय तथा सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र संस्थागत बनाएको छ । संशोधित कार्यविधि अनुसार मौद्रिक नीति तयार गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सम्बन्धित विभाग, कार्यालय तथा सरोकारवालासँग आवश्यक तथ्यांक, सुझाव र राय संकलन गर्न सक्ने छ भने आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राप्त सुझावलाई मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा समावेश गर्न सक्नेछ ।
कार्यविधिले मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुअघि वर्तमान आर्थिक अवस्था, अघिल्लो नीतिको कार्यान्वयन समीक्षा तथा समष्टिगत आर्थिक अवस्थासम्बन्धी ‘म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट’ तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोपश्चात् सम्बन्धित विभागबीच समन्वय समितिमार्फत छलफल गरी मस्यौदालाई व्यवस्थापन समितिमा पेस गरिने संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ भने व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक परिमार्जनपछि अन्तिम मस्यौदा सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा सरोकारवालाको सहभागिता समेत सुनिश्चित हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा मौद्रिक नीतिको वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक समीक्षा गर्ने समयसीमा पनि स्पष्ट गरिएको छ । समीक्षा प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार सरोकारवालासँग थप परामर्श र सुझाव संकलन गर्न सकिने पनि संशोधित व्यवस्थाले गरेको छ । यसैगरी नीति सार्वजनिक भएको एक साताभित्र कार्यान्वयन कार्यतालिका तयार गरी सम्बन्धित विभागमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रावधान पनि पनि संशोधित व्यवस्थामा रहेको छ ।
नेपाल ई–बिज म्यानेजमेन्टको भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति स्वतः रद्द
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल ई–बिज म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई प्रदान गरिएको भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा १३(६) बमोजिम कम्पनीलाई २०७७ फागुन १८ गते प्रदान गरिएको अनुमति स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको हो । अनुमति रद्द भएसँगै कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको भुक्तानी सेवाको इजाजत समाप्त भएको छ । कम्पनीले जारी गरेका भुक्तानी उपकरण प्रयोग गरिरहेका ग्राहक तथा सरोकारवालासँग कुनै बाँकी लेनदेन भए सूचना प्रकासित भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित संस्थासँग सम्पर्क गर्न राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सेवा प्रयोगकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै बाँकी दायित्व तथा लेनदेन समयमै फछ्र्यौट गर्न आग्रह गरेको छ ।
