काठमाडौं, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारमा चार प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
तीन दशमलव ८५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको आकार बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा छ दशमलव पाँच प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने तीन दशमलव ८५ प्रतिशतले जीडीपीको आकार बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने जीडीपीको आकार दुई दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २००० देखि २०२५ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम चार दशमलव चार प्रतिशत छ जुन बंगलादेश, चीन र भारतमध्ये सबैभन्दा कम हो । सन् २०२० मा कोभिड महामारीको कारण भारत र नेपालको अर्थतन्त्र बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । उनले नेपालमा लगानीस्थित बिग्रन पुग्दा अर्थतन्त्रको आकार समेत बढ्न नसकेको बताए ।
जीडीपीको कृषि क्षेत्रको योगदान आव २०८१/८२ मा २४ दशमलव ५० प्रतिशत रहेकोमा आव २०८२/८३ मा २४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । उक्त आर्थिक वर्षमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५ दशमलव ५० प्रतिशतबाट बढेर ७५ दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०८२/८३ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान अघिल्लो वर्षको १३ दशमलव ७० प्रतिशतबाट बढेर १४ दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ६१ दशमलव ८१ प्रतिशतमा लगभग स्थिर रहेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान भने घटेको छ। यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर तीन दशमलव १३ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको चार दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ । आव २०८१/८२ मा कृषिको २४ प्रतिशत, उद्योगको १३ प्रतिशत र सेवाको ६१ प्रतिशत योगदान रहेको थियो ।
प्रवक्ता लम्सालका अनुसार आव २०८२/८३ मा प्रमुख मौद्रिक तथा वित्तीय परिसूचक मिश्रित रहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विस्तृत मुद्राप्रदाय अघिल्लो वर्षको एक सय २६ प्रतिशतबाट बढेर एक सय ३४ प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भने अघिल्लो वर्षको ९० प्रतिशतको तुलनामा लगभग स्थिर रही ९० प्रतिशत रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह र शोधनान्तर बचतका कारण तरलता विस्तार भए पनि सोअनुरूप कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ ।
आव २०८२/८३ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशतले वृद्धि भई ८८ खर्ब ९७ अर्ब २० करोड, संकुचित मुद्राप्रदाय १७ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड र विस्तृत मुद्रा तरलता १३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९० खर्ब १४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । समीक्षा वर्षमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति (विदेशी विनिमय मूल्यांकन नाफा÷नोक्सान समायोजित) १० खर्ब २७ अर्ब चार करोड (३८.५ प्रतिशत)ले बढेको छ । खुला बजार कारोबार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र जारी गरी अधिक तरलता प्रशोचन गरिएकाले आरक्षित मुद्रा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । मौद्रिक क्षेत्रको कुल आन्तरिक दाबी भने दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रमाथिको दाबी छ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ भने सरकारमाथिको खुद दाबी २५ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यस्तै आव २०८२/८३ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलर एक हजार ५१३ र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी अमेरिकी डलर दुई हजार ४४ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी) आप्रवाह शतप्रतिशतले बढेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिए । आव २०८२/८३ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी) आप्रवाह एक सय ३७ प्रतिशतले वृद्धि भई २८ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो आप्रवाह १२ अर्ब दुई करोड रहेको थियो । यस अवधिमा लगानी फिर्ता २९ प्रतिशतले वृद्धि भई छ अर्ब नौ करोड रहेको छ । उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ७१ करोड रहेको थियो ।
आव २०८२/८३ मा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुई सय छ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ अर्ब ४० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो लगानी सात अर्ब ३१ करोड रहेको थियो । आप्रवाहको तुलनामा लगानी फिर्ताको वृद्धिदर न्यून रहेकाले खुद लगानीमा आप्रवाहभन्दा उच्च वृद्धि देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा चालू खाता भने नौ खर्ब २३ (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३.९९ प्रतिशत)ले बचतमा रहेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च बचत हो, शोधनान्तर स्थिति पनि १० खर्ब २७ अर्बले बचतमा रहेको छ ।
आव २०८२/८३ मा कुल विद्युत् जडित क्षमता वृद्धि भई चार हजार १२० मेगावाट पुगेको छ । जडित क्षमतामध्ये जलविद्युत् तीन हजार ९०५ मेगावाट रहेको छ । आव २०८२/८३ मा विद्युत् निर्यात ६२ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई २८ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ भने विद्युत् आयात २७ दशमलव चार प्रतिशतले कमी आई नौ अर्ब ३८ करोड कायम भएको छ । विद्युत् पहुँच ९९ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा पुगेको छ । कोभिड र जेनजी आन्दोलनका कारण धराशायी बन्न पुगेको अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासहरू भने भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि जनु रूपमा हुनुपर्ने हो त्यसरी भने हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
