काठमाडौं, रसुवा जिल्लामा आएको बाढीले आक्रान्त अवस्थापछि वैदेशिक सहायता पनि बढ्दै गएको छ । नेपालका मित्र एवं छिमेकी राष्ट्रबाट यस्तो सहायता आउन थालेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयका अनुसार शनिबारसम्म यस्तो सहायता गर्ने देश र निकायको संख्या आधा दर्जन बढी छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म एसियाली विकास बैंकले ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा गरेको छ । जसलाई एडीबी बोर्डले निर्णय दिन बाँकी छ ।
यता विश्व बैंकले १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण दिने तयारी गरेको छ । नेपालले अनुरोध गर्नासाथ त्यो रकम उपलब्ध गराउने विश्व बैंकको तयारी छ । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले ५ लाख डलर र अस्ट्रेलियाले १० लाख डलर नगदै सहयोगको घोषणा गरेका छन् । यसबाहेक एसियाली विकास बैंकबाट डेढ लाख अमेरिकी डलरबराबरको प्राविधिक सहायता आउने मन्त्रीको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।
यता अत्यावश्यकीय सहयोगस्वरुप चीन र अमेरिकाबाट शनिबार नै विभिन्न वस्तु र सेवा नेपाल आइपुग्दै छन् । त्यसैगरी चीनबाट ३० बेलिब्रिज आउन लागेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै स्विट्जरल्यान्ड १० लाख स्विस फ्रांक उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाहरुले व्यवस्थापन गरी परिचालन गर्ने जनाइएको छ ।
यता भारतले तीन खेप गरी सहायता सामग्री नेपाल आइसकेको छ । भारतीय वायुसेनाले ती सामग्री नेपाल ल्याएका थिए । उता भारतले २ हजारवटा शव राख्ने ब्याग पनि नेपाल ल्याइसकेको छ । त्यसैगरी यूएईले पनि नेपाललाई १ करोड डलर सहयोग दिने यूएईका मिडियाहरुले जनाएका छन् ।
‘नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता’
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेनले नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् । उनले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा निकै ठूलो जनधन र भौतिक क्षति पु¥याएको प्रति नेपाल सरकार अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘बाढी आए लगत्तै सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी र राहत कार्यलाई कुनै पनि कसर बाँकी नराखी अहोरात्र तीव्र पारिरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूसँगको निरन्तर समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणमा यो कार्यलाई पूर्ण क्षमताका साथ निरन्तरता दिइएको छ । राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छौँ’, उनले भनेका छन् ।
हालसम्म के भयो ?
सरकारले हालसम्म खोजी तथा उद्धारमा नै विशेष ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक परिस्थितिका बाबजुद पनि प्रभावित क्षेत्रबाट शनिबार साढे पाँच बजेसम्म ७ हजार पाँच सय १४ जना मानिसलाई हवाई र स्थलमार्गमार्फत सफलतापूर्वक उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पु¥याएको उनले बताएका छन् । जसमध्ये विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फस्नुभएका दुई सय ७९ जना मानिसको उद्धार भइसकेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले उद्धारको प्रयास जारी राखेको छ । उद्धारमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञहरु नेपाली सेनासँगको समन्वयमा खटिएका छन् ।
‘प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर हालसम्म २३६ वटा उडान भरिसकेको अवस्था छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८,७०८ जना सुरक्षाकर्मी खटिनुभएको छ । हामीलाई प्राप्त सुझाव र गुनासोलाई समेत ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या हरेक दिन बढाउँदै लगिएको छ भने थप हेलिकप्टरहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन् । तर, भौगालिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका कारण एकैपटक धेरै उडान भर्न सकिएको छैन । ज्यान जोखिममा राखेर खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न दैनिक खाजा खर्च र प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । उद्धारका क्रममा आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहयोग लिइरहेका छौँ ।’
उपचार तथा मनोपरामर्शका लागि प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका जटिल घाइतेहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरूमा ल्याएर उपचार गरिरहेको सरकारले बताएको छ । अन्य घाइतेहरूलाई रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल खडा गरी काठमाडौंबाट गएका विभिन्न विशेषज्ञसहितको मेडिकल टोलीले निरन्तर उपचार गरिरहेका छन् ।
‘यस्तै, काठमाडौंबाट गएका विभिन्न चिकित्सकसहितको टोलीले धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल र हेली क्षेत्रमा २ गरी ५ स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहनुभएको छ । साथै, घाइते र उहाँहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई मनोपरामर्श सेवा समेत प्रदान गरिरहेका छौं । अस्पतालहरूमा रगतको सहज उपलब्धताका लागि सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’सञ्चालन गरी कुन अस्पतालमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाएको छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको थालनी गरिसकेका छौं । विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचारार्थ घाइेते नागरिक निको भएर घर जानेक्रम जारी छ ।’
नागरिक व्यवस्थापनतर्फ प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका घाइतेबाहेक अन्य प्रभावित नागरिकका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहलगायतको समन्वयमा रुसुवामा ३, नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरिएको उनले बताए ।
‘यी शिविरहरूका लागि संघीय सरकारले राहत सामग्री निरन्तर रूपमा पठाइरहेको छ । नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्रहरू समेत परिचालित छन् । बाढीबाट विस्थापित करिब ३,५०० जना नागरिकलाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक÷सामुदायिक भवनहरूमा अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ’, उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भने ।
कुनबाट कति आयो ?
यसैदिन स्थलमार्गबाट अत्यावश्यक खाद्य र गैरखाद्य राहत तथा उद्धार सामग्री धुन्चे र उत्तरगया गाउँपालिका पठाइएको सरकारले बताएको छ । विभिन्न संघसंस्था र सहयोगी निकायहरुले समेत सिधै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सम्बन्धित सम्पर्क विन्दुहरुमा राहत सामग्री पठाउने क्रम जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगः प्रभावितको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाको सरकारबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग), एशियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता आएको छ ।
साथै, भारत सरकारबाट हालसम्म ३ चरणमा कुल ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ । चीन र अमेरिकाबाट पनि सोही किमिसको सहायता आउँदैछ । चीनबाट ३० वटा बेलीबिज्र सहयोग अनुरोध गरिएको छ । भारतबाट २ हजार र चीनबाट २ हजार शव व्यवस्थापनका लागि ‘एयर टाइट ब्याग’ प्राप्त भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डबाट १ मिलियन स्वीस् फ्र्यांक (संयुक्त राष्ट्र संघ) बाट खर्च हुनेगरी प्राप्त भएको छ । यस्तै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त हुनेक्रम जारी छ ।
