निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयरसम्बन्धी विवाद सल्टिने मोडमा पुगेको छ । यो विवाद सल्टिँदा सरकार, सर्वसाधारण तथा एनसेल कम्पनी सबैलाई लाभ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले विवादमा रहेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियालाई समाधानतर्फ पठाएपछि योसँग जोडिएका सबै समस्या समाधान हुने मोडमा पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीलाई तत्काल वैध वा अवैध घोषणा नगरी त्यसलाई कानुनबमोजिम नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको पूर्ण पाठ बाहिर आएपछि विवाद समाधान हुने पक्का भएको हो । सर्वोच्च अदालतले स्वामित्व हस्तान्तरणको वैधानिकता निर्धारण गर्ने अधिकार नियामक निकायकै भएको स्पष्ट पारेको कारण अब दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलबीच बसेर यो विवादलाई सल्टाउनुपर्नेछ । एनसेलले विवाद समाधानका लागि विगतदेखि नै पटक–पटक पहल गर्दै आएको थियो ।
‘नेपालमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउन्र भनी विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चको २०८१ साल पुस ११ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश जारी गरेको थियो । सर्लाहीको प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले २०८ साल मंसिर २२ गते एनसेल आजियाटा लिमिटेड, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागको ठूला करदाता कार्यालय, रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड, स्पेक्ट्रलाइट बेलायती कम्पनी स्वामित्व रहेको शतिस लाल आचार्य, सुनीभेरा क्यापिटल भेन्चर्स, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए । सिंह अहिले पनि सांसद नै छन् ।
रिटमा सांसद सिंहले नेपालको एनसेल दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीमा ८० प्रतिशत सेयर लिएको कम्पनीले सन् २०२३ नोभेम्बर ३० मा बेलायतमा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई सो रकम निकै कम मूल्यमा बेचेको र सेयर खरिदबिक्री नेपालमा लाभ कर (क्यापिटल गेन्स ट्याक्स) छल्ने उद्देश्यले कार्य गरिएको दाबी गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले विपक्षीहरूका नाममा निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषण परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान देखिन आएन भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेसँगै विवाद समाधानको बाटो खुल्न पुगेको हो । रिटमा सिंहले विपक्षीहरूलाई लगाएका सबै आरोप खारेज भएसँगै यसलाई सल्टाउने मुख्य जिम्मा प्रचलित कानुनअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आएको हो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा गरेको ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भन्ने निर्देशनात्मक आदेशसँग अब अन्तिम निर्णय नियामक निकाय प्राधिकरणबाटै हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र विनियमावलीअनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै आवश्यक कारबाही, जरिबाना वा स्वीकृतिको निर्णय गरेपछि मात्रै एनसेलको स्वामित्व विवाद टुंगोमा पुग्नेछ । अदालतको पूर्णपाठ नै आएको कारण यो विषयले अब निरन्तर प्राथमिकता पाउनेछ । यसले स्वामित्वको विवाद अन्त्य गरे पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विवाद सल्टिनेछ र विदेशीहरूको लागि नेपालमा थप ढोका खुल्नेछ ।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशको कारण कुनै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने देखिएको छ ।
पहिला मलेसियन कम्पनी आजियाटाले ०८० मंसिर १५ गते एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्दा यस्तो पूर्वस्वीकृति लिइएको थिएन । यही कारण प्राधिकरणले उक्त स्वामित्व हस्तान्तरणलाई हालसम्म औपचारिक मान्यता दिएको थिएन । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशको कारण अब यो विषयमा पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया पूरा गरेर टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेछ । सर्वोच्चले नियामक निकायलाई आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको कारण अब उक्त विवादमा न्याय देखिनेछ । सर्वोच्च अदालतको उक्त संयुक्त इजलासले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना गरिरहेको अवस्थामा परमादेश जारी गर्नुपर्ने वा प्राधिकरणले स्वीकृति नदिएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामाथि अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको वैधानिकता निर्धारण गर्ने अधिकार नियामक निकायकै भएको बताएपछि सबैको ध्यान अब प्राधिकरणतर्फ गएको छ ।
अदालतले कारोबारलाई स्वतः वैध मानेको भने छैन । बरु, प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीअनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा सम्झाएको छ । पूर्णपाठमा दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ अनुसार आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने, दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र नै खारेज गर्न सक्ने तथा दफा ४७ अनुसार सर्त उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा एनसेल र प्राधिकरण दुवैलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको कारण यो विषयमा दुवै पक्ष बराबर जिम्मेवार देखिएका छन् । उनीहरू दुवै पक्ष मिलेर यो विषयलाई चाँडो सल्टाउन पर्नेछ । चाँडो नसल्टाएमा फेरि तनाव बढ्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा ‘बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायत सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम नियमन गर्नू गराउनू’ भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ तथा अनुमतिपत्रका सम्पूर्ण सर्त अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै बोर्डले कानुनबमोजिम निर्णय लिनुपर्नेछ । त्यसले लामो समयदेखि अनिर्णित रहेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । अदालतको पूर्णपाठले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सेयर कारोबारले स्वतः मान्यता नपाउने स्पष्ट पारेको छ भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि नियामकले निर्णय गर्न सक्ने आधार पनि दिएको छ ।
एनसेलको बारेमा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशको प्रभाव नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानीको वातावरण र नियामकीय विश्वसनीयतासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पुगेको छ । एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्रै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा स्वामित्व विवाद लामो समयसम्म टुंगो नलाग्दा कम्पनीको भविष्य, लगानीकर्ताको विश्वास र नियामकीय स्थिरतामाथि प्रश्न उठिरहेका थिए । अब यी सबै प्रश्नको चाँडै जवाफ आउने अपेक्षा गरिएको छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुँदा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी कायम रहे कम्पनीको सम्पत्ति तथा स्वामित्व सरकारमा जाने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई लिएर एनसेलले लामो समयदेखि आपत्ति जनाउँदै आएको छ । कम्पनीले आफूलाई लक्षित गरेर भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था ल्याइएको दाबी गर्दै त्यसलाई दूरसञ्चार ऐनको मूल मर्मविपरीत रहेको बताउँदै आएको छ ।
