काठमाडौं, नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी तथा विनाशकारी हातहतियार विस्तारमा वित्तीय सहयोग नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू–नेपाल) को संयुक्त आयोजनामा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘एफएटीएफ मापदण्डअनुसार एमएमए, सिएफ्टी अनुपालन प्रभावकारिता अभिवृद्धि’ विषयक एकदिने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपालको वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र बजारका मध्यस्थकर्ता, बीमा कम्पनी, सहकारी संस्था तथा अन्य प्रतिवेदन पेश गर्ने निकायका गरी एक सय ४० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा वित्तीय अपराध नियन्त्रण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम तथा विनाशकारी हातहतियार विस्तारमा हुने वित्तीय सहयोग नियन्त्रणसम्बन्धी ज्ञान आदान–प्रदान र सहकार्यका विषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भारत तथा दक्षिण एसियाका वित्तीय अपराध अनुपालन प्रमुख जयराम मंग्लानी तथा एफसीसी अनुसन्धान तथा जोखिम विशेषज्ञ जयेश कदमले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
उनीहरूले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा वित्तीय अपराध जोखिम व्यवस्थापन, एफएटीएफ मापदण्ड, ग्रे–लिस्टको प्रभाव तथा नेपालले ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन अपनाउनुपर्ने व्यावहारिक उपायबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रमलाई एफआईयू–नेपालका निर्देशक बासुदेव भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरिकुमार नेपाल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका हिमांशु ध्यानी तथा नेपालका वित्तीय संस्था प्रमुख राजकमल बस्नेतले सम्बोधन गरेका थिए।
वक्ताहरूले एफएटीएफ कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, प्रभावकारी अनुसन्धान तथा जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएकाथिए । सो अवसरमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका वित्तीय संस्था प्रमुख राजकमल बस्नेतले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि साझेदारी, निरन्तर सिकाइ र सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको बताए । यस्ता कार्यक्रममार्फत वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, सक्षम र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
