भोटेकोशीमा त्रासदी आउनुभन्दा एक वर्षअघि नै जोखिम पहिचान गरिएको थियो । सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि सरकारसँग थियो । तर, जोखिम थाहा पाएपछि राज्यले के गर्यो ? अहिले भोटेकोशीको विनाशपछि यही प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ ।
विपद्पछि समिति र आयोग बनाउने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, राहत घोषणा गर्ने र केही समयपछि विषयलाई सेलाउन दिने राज्यको पुरानै शैली हो । तर, भोटेकोशीको घटनालाई यही कर्मकाण्डमा सीमित गरेर ‘प्राकृतिक विपद्’को नाममा राज्य उम्किन पाउँदैन । खतरा पहिल्यै देखिएको थियो तर क्षति रोक्न राज्यले के गर्यो ?
२०८२ असार २४ गते रसुवागढी क्षेत्रमा आएको विनासकारी बाढीपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेलको पहलमा क्षेत्रीय सडक आयोजना प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको थियो । सडक, भन्सार, स्थानीय सरकार, विद्युत्, दूरसञ्चार, जलविद्युत् तथा यातायात क्षेत्रका प्राविधिक र सरोकारवाला प्रतिनिधि समितिमा थिए ।
स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन कुनै बाह्य निकायको अनुमान नभएर राज्यकै प्रशासनिक, प्राविधिक र सरोकारवाला निकायको सहभागितामा थियो । गत वर्षको बाढीमा १८ जना मानिस बेपत्ता भएका थिए । मितेरी पुल बगेको थियो । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । भन्सार क्षेत्रमा रहेका कन्टेनर तथा सवारीसाधन बगेका थिए । स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । समितिले टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, मैलुङ, पैरेबेँसी, शान्तिबजार र खाल्टेलगायत क्षेत्रलाई बाढीको उच्च जोखिममा रहेको औँल्याएको थियो । गत वर्षको बाढीलाई त्यसैले ‘अलर्ट’ मान्न सकिन्थ्यो । यस पटक त्यही ’अलर्टझ अझ ठूलो त्रासदी बनेर फर्किएको छ ।
समितिले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न योजना बनाउन सुझाव दिएको थियो । नागरिकलाई जोगाउने बाटोसमेत देखाइएको थियो । तर, एक वर्षपछि पनि मानिसहरू उही जोखिमयुक्त भूगोलमा छन् भने त्यसलाई प्राकृतिक विपद् भनेर मात्रै कसरी उम्किन मिल्छ ?
प्राकृतिक जोखिमलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । तर, पहिचान भएपछि जोखिममा रहेका मानिसको संख्या घटाउन सकिन्छ । नदीको बहाव क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउन सकिन्छ । पुल र सडक बन्द गर्ने पूर्वनिर्धारित मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको मूल सिद्धान्त नै यही हो, घटना रोक्न नसकिए पनि क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसैले अब प्रश्न ‘बाढी किन आयो ?’ मात्र होइन, ‘बाढी आउन सक्ने जोखिम थाहा पाएपछि हामीले के ग¥यौँ’ भन्ने हुनुपर्छ ।
समितिले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली, नदी किनारमा साइरन, मोबाइल सन्देश र एफएममार्फत तत्काल सूचना प्रवाह तथा हिमतालहरूको नियमित वैज्ञानिक निगरानी गर्न सुझाव दिएको थियो । केही मिनेटको पूर्वसूचनाले पनि ठूलो अर्थ राख्न सक्छ । मानिसलाई नदी किनारबाट हटाउन, पुल तथा जोखिमयुक्त सडक बन्द गर्न, सवारीसाधन रोक्न र सुरक्षाकर्मी तथा उद्धार टोलीलाई घटनास्थलतर्फ परिचालन गर्न समय मिल्न सक्छ ।
त्यसैले राज्यले स्पष्ट हिसाब दिनुपर्छ, एक वर्षमा कति साइरन जडान भए ? कति स्वचालित मापन केन्द्र थपिए ? नदीको जलस्तर र बहाव मापन गर्ने प्रणाली कति प्रभावकारी बनाइयो ? हिमताल तथा हिमनदीजन्य जोखिमको निगरानी कति नियमित भयो ? सीमापार सूचना आदानप्रदानका लागि चीनसँग के ठोस संयन्त्र बन्यो ?
समितिले विकास निर्माणलाई पनि विपद् जोखिमसँग जोडेर हेर्न भनेको थियो । नदी किनारमा संरचना वा बस्ती विस्तार गर्नुअघि वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्कने फोहोर तथा निर्माणजन्य सामग्री सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा संरचना पुनर्निर्माण गर्दा भू–गर्भीय अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
यो विषय भोटेकोशीमा अझ महत्वपूर्ण छ । हिमाली नदीको किनारमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, भन्सार, गोदाम, होटल तथा बस्ती विस्तार गर्दा आर्थिक सम्भाव्यता हेरेर मात्रै पुग्दैन । नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, पहिरोको सम्भावना, भूगर्भीय संरचना समेतलाई डिजाइनको आधार बनाउनुपर्छ ।
राज्यले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ, १३ सदस्यीय समितिका कति सुझाव कार्यान्वयन भए ? कुन निकायले गरे ? कति बजेट छुट्याइयो ? कति खर्च भयो ? कुन सुझाव कार्यान्वयन भएन ? कार्यान्वयन नभएको भए किन भएन ? यी प्रश्न राजनीतिक आरोपका लागि होइनन् । भविष्यमा अर्को घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक प्रश्न हुन् ।
किनकि विपद् व्यवस्थापनमा ‘जिम्मेवारी’ र ‘बजेट’ दुवैको हिसाब हुनुपर्छ । जोखिम पहिचान गर्ने निक(ायले सुझाव दिएपछि कार्यान्वयन गर्ने निकाय को थियो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म प्रतिवेदनहरू सरकारी फाइलका कागज मात्रै बन्नेछन् ।
अहिलेको पहिलो कर्तव्य भने जीवित नागरिकको उद्धार हो । त्यसपछि एक वर्षअघिको प्रतिवेदन खोलिनुपर्छ । त्यसमा लेखिएका सुझाव खोलिनुपर्छ । कार्यान्वयनको अवस्था खोलिनुपर्छ । र, आवश्यक परे जिम्मेवारी पनि खोलिनुपर्छ । प्राकृतिक विपद् भन्दै राज्य उम्किन मिल्दैन ।
एक वर्षअघि राज्यकै निकायले बनाएको १३ सदस्यीय समितिले जोखिम देख्यो । बस्ती असुरक्षित भन्यो । पूर्वसूचना आवश्यक भन्यो । हिमताल निगरानी गर्न भन्यो । वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन गर्न भन्यो । स्थानीय प्रशासन र समुदायलाई तयारी अवस्थामा राख्न भन्यो । अर्थात् राज्यसँग चेतावनी थियो । अनुभव थियो । तथ्य थियो । उपाय पनि थियो ।
बाढी रोक्न नसकिने हुन सक्छ । हिमताल फुट्ने, पहिरो जाने वा हिमाली नदीमा अचानक ठूलो बहाव आउने प्राकृतिक प्रक्रियालाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर, मानिसलाई जोखिमयुक्त ठाउँबाट समयमै हटाउने, पूर्वसूचना दिने, जोखिमयुक्त संरचना प्रयोगमा रोक लगाउने, उद्धार संयन्त्र तयार राख्ने र सम्भावित क्षति घटाउने काम राज्यले गर्न सक्छ ।
घटना अचानक हुन सक्छ । तर विपद्को जोखिम धेरैपटक वर्षौँदेखि निर्माण भइरहेको हुन्छ । समयमै गरेको कामले क्षति घटाउँछ ।
ढिलो गरेको कामले प्रायः पछुतो मात्र दिन्छ । भोटेकोशीको त्रासदीले राज्यलाई यही कठोर पाठ फेरि पढाएको छ ।
