सरकारले आफ्नो कार्यकालको छैटौँ महिना पुग्न लाग्दा पनि लगानी वृद्धिको कुनै संकेत नदेखिएपछि त्यसका लागि प्रमुख बाधक भनेर व्यवशायीहरूले लगानीमा सरकारी सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै आएका थिए । अपेक्षाकृत लगानी नबढ्नुमा अरु पनि कारण होलान् र छन् नै । खासगरी आहिलेको सरकारको जगका रुपमा लिइएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यो आन्दोलनका निहुँमा भएको लुटपाटको न अनुसन्धान भयो न क्षतिको मूल्यांकन नै ।
सरकारले त्यसबेला सरसर्ती गरेको अध्ययनमा त्यो आन्दोलनका क्रममा खर्बको हाराहारीमा भौतिक क्षति पुगेको देखिएको थियो । जसमा आधाभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा भएको थियो । त्यसमा पछिल्लोसमय धार्मिक नाम दिइएको अर्को तोडफोड थपियो । जसमा ती ठाउँका क्षेत्रका सम्पत्ति तोडफोड भए जसको मूल्य अर्बभन्दा बढी आँकलन भएको छ । यसमा धेरैको बुझाइ के छ भने, जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरिएको क्षतिको छानबिन भएर दोषीलाई दण्ड दिने क्रम सुरु भएको थियो भने यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिँदैन थिए होलान् । जब सरकारको यस्तो उदासीनताले लगानीमा नोक्सान पर्न थालेपछि बल्ल सरकार तात्न थालेको देखिएको छ । शून्य सहनशीलताको सन्दर्भ यही क्रममा आएको हुनुपर्छ ।
सरकारले पछिल्लोसमय उद्योगी–व्यवसायीको निजी सम्पत्ति, आवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि हुने आक्रमण, तोडफोड र आगजनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्ने सन्देश दिन पनि होला अब त्यस्ता गतिविधिमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने भएको पाइएको छ । यस्तो कुरा निकैअघि आउनुपर्ने थियो । जे होस् ढिलै भए पनि आयो तर यसलाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने आवश्यकता भने छँदैछ । हालै सरकराले निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति अघि सरेको छ । जसमा निजी सम्पत्ति र औद्योगिक–व्यावसायिक संरचनाको सुरक्षालाई राज्यले कडाइका साथ लिइने भनिएको छ ।
बताइए अनुसार यो नीतिमा कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन, बन्द हड्ताल तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधिहरू पनि पर्छन् जो यसका निहुँमा उद्योग–व्यवसाय र व्यवसायीका निजी निवाससमेत निशानामा पर्दै आएका थिए । कसैले पनि गरको आन्दोलनका क्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका यति धेरै घटना हुँदा पनि कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन । कतिपय अवस्थामा त चिनिएकै व्यक्तिबाट यस्ता तोडफोड तथा आगजनी राजनीतिक स्वार्थका कारण तिनमाथि कारबाही भएका उदाहरण पाइँदैनन् । जेनजी आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री र ख्याति पाएका उद्योगपतिहरूका सम्पत्ति जले । त्यसअघिल्लै चैत्रमा राजावादीहरूको भनी चिनिएको आन्दोलनमा त्यस्तै भएको थियो । चालू वर्षको साउन सुरुतिर तराइमा पनि भएको त्यही थियो । यिनका दोषी अहिलेसम्म कतै देखिएका छैनन् अर्थात् राज्यले नै खोजेन ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीति प्रस्तावित शून्य सहनशीलताको नीतिले चर्चा पाउनु स्वाभाविकै हो । यो नीतिको मूल कुरा भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित बनाउँदै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि भयमुक्त, स्थिर र विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको छ । बताइए अनुसार उद्योगी–व्यवसायीका निजी सम्पत्ति तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हुने आक्रमण, तोडफोड र आगजनीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि राज्यले कडा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने र औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने छ ।
यो रणनीतिमा प्रस्तावित कुरा यथावतरुपले कार्यान्वयनमा आयो भने कुनै पनि आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका मालसामान सम्बन्धित पक्षले फिर्ता पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो बेला निश्चय नै लुट्नेहरू अर्थात् यस्ता आन्दोलनको आ≈वान गर्नेहरू जिम्मेवार हुनेछन् । तर सरकारका यस्ता घोषणहरू कार्यान्वयनमा नै आउँदैनन् । अहिलेको मूल सवाल नै यही हो । आन्दोलनकर्ताले त्यसबाट भएको क्षति व्यहोर्नु पर्छ भन्ने कुरा यो पटकमात्र उठेको होइन । यसअघि पनि धेरैपटक यस्ता अभ्यासहरू भएका छन् । तर कार्यान्वयनमा आएका पइँदैन । त्यसकारण अहिलेको यो शून्य सहनशीलताप्रति पनि सरकारले थप विश्वास दिलाउन आवश्यक छ भनिएको हुनुपर्छ ।
