काठमाडौं, संसदीय समिति र सरकार वैदेशिक सहायतालाई लिएर चिन्तित छन् । प्रतिबद्धतामा खर्बौँ रकम देखिए पनि वास्तविक रूपमा आउन नसकेपछि दुवै चिन्तित देखिएका हुन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले संसदीय समितिले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दिएको छ । समितिले वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न तथा त्यस्तो सहायताको लेखापरीक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति सदस्यहरूले जोड दिएका हुन् । त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । समितिका सदस्यहरूले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न तथा सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि उनीहरूले निर्देशन दिएका हुन् । सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुनेगरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई सोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यूनीकरण गर्न पर्ने उनले बताए ।
वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने तथा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र यस्तो सेवा लिनुपर्ने समिति सभापति खड्काले बताए । ‘आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखा परीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्त अनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
यसैगरी समितिले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुनेगरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने समितिका सभापति खड्काले बताए ।
हालसम्म साढे १७ खर्बको प्रतिबद्धता
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म साढे १७ खर्ब वैदेशिक सहयाता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाका लागि १७ खर्ब ५८ अर्ब वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताका बाबजुद आएको रकममध्ये पाँच खर्ब चार अर्ब वितरण र ३५ अर्ब १० करोड ८१ लाख (आजको विनिमयदरअनुरूप) खर्च गरिएको छ ।
४६ वटा विकास सहायता संस्थामार्फत् उक्त रकम प्रतिबद्धता, खर्च र वितरण भएको हो । हाल ४१ वटा क्षेत्रका चार सय ९२ वटा आयोजनाहरू १४ वटा मन्त्रालयहरूले सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चार सय ९२ वटा मध्ये एक सय आठवटा बजेट सहित र तीन सय ८४ वटा बजेट बाहेक सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशगत हिसाबाटमा सबैभन्दा धेरै रकम बाग्मती र कम कर्णालीमा रहेको छ ।
कोशीमा ५१ करोड ५२ लाख, मधेशमा ६२ करोड ३६ लाख, बागमतीमा १३ करोड ५७ लाख अर्ब, गण्डकीमा ३० करोड ३७ लाख, लुम्बिनीमा ४७ करोड १५ लाख, कर्णालीमा ३१ करोड ३८ लाख र सुदूरपश्चिममा ५० करोड ५९ लाख वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता रहेको छ । कोशीमा १७ करोड ५९ लाख, मधेशमा १६ करोड ३६ लाख, बागमतीमा २१ करोड २५ लाख अर्ब, गण्डकीमा दुई करोड ३३ लाख, लुम्बिनीमा १६ करोड ८२ लाख, कर्णालीमा पाँच करोड ५४ लाख र सुदुरपश्चिममा पाँच करोड ४९ लाख वितरण गरिएको छ ।
कोशीमा एक करोड, मधेशमा एक करोड ४१ लाख, बागमतीमा दुई करोड ८७ लाख, गण्डकीमा ५३ लाख, लुम्बिनीमा दुई करोड ८२ लाख, कर्णालीमा एक करोड ७१ लाख र सुदूरपश्चिममा एक करोड खर्च गरिएको छ । सातवटा प्रदेशमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमध्ये तीन सय १९ वटा वैदेशिक सहायता, एकस य २८ वटा प्राविधिक सहयोग, ४४ वटा सहुलियत पूर्ण ऋण, १२ वटा प्रत्यक्ष कार्यान्वयन, तीनवटा विभिन्न सहायता, दुईवटा क्षेत्रीय प्राविधि सहयोग र दुई अन्य प्रकारको ऋण सुविधामार्फत रहेको छ ।
नेपाललाई सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने संस्थाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकी नियोग (यूएसएआईडी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी),अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन (आईडीए) र युरोपियन युनियन (ईयू) रहेको छ ।
निजी पुँजी परिचालनमा अर्थमन्त्रीको जोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय घट्दै गएको बताउँदै निजी पुँजी परिचालनमा जोड दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले पछिल्लो समय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको स्वीकारे ।
उनले वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि वैकल्पिक रूपमा निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजश्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ । तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको छ । यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालू बजेटमा करिब दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य रहेकोमा वैदेशिक अनुदान भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको बताए । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण गरी छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र त्यसको तुलनात्मक हिस्सा अहिले नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा निकै सानो भइसकेको उनले उल्लेख गरे । द्विपक्षीय अनुदानका रूपमा भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट सहायता प्राप्त हुँदै आएको उनले जानकारी दिए ।
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदान विकास परियोजनाका लागि आउने गरेको छ । बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा रहेको छ तर यस्तो स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालले विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको स्वीकार्दै उपलब्ध सहायता हुँदाहुँदै पनि कमजोर खर्च क्षमता, खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको मन्त्री वाग्लले स्पष्ट पारे ।
‘४० वर्षसम्म एक प्रतिशत, एक दशमलव पाँच प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो आठ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अब त्यस्तो उच्च सहुलियत पूर्ण ऋणको झ्याल बन्द हुँदै छ । म अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा छु, मलाई चिन्ता लागेको छ कि त्यो अब झ्यालढोका बन्द हुँदै छ । अब हामीले लिने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण सुकिरहेको छ । आईएनजीओहरूको यसै पनि लिमिटेड थियो, त्यसले एकदम कायाकपलट गर्न सक्ने सम्भावना छैन । तर ठूला–ठूला पूर्वाधारहरूमा, ठूला–ठूला संस्थाहरूको रोहवरमा हामीले समुचित उपयोग गर्न सक्ने स्रोतहरू अब थप कठोर र थप अनुदार हुँदै गएको छ । ब्याजदर बढ्दै छ, कर्जाको समय घट्दै छ, कर्जा परिपक्व हुँदै छ । र त्यो सीमित पुलमा पनि अब प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै छ’, मन्त्री वाग्लले समितिमा भने,‘ हामीलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदै छ ।
५० वर्षमा यति धेरै सहुलियत रकम ल्याएर विकास गर्न पाएको भए त आज धेरै माथि जान सक्थ्यौँ होला भन्ने छ । तर आएको रकम पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ । उपलब्ध छ, टेबलमा छ, यति हामी दिन तयार छौँ भन्दा पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ । हाम्रो क्षमताले, हाम्रो खरिद प्रक्रियाहरूले र अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च इत्यादिमा हामीले त्यति उपलब्धि गर्न सकेनौँ । नेपालका लगभग सबै उल्लेखनीय पूर्वाधारहरू यही ऋणहरूबाटै बनेको हो । अहिले पछिल्लो चरण ठूला–ठूला पूर्वाधारहरू, कुलेखानीदेखि लिएर लविद्युतमा निजी स्रोत आयो । अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दै छन्, वैदेशिक सहायताका । त्यसैले अब नयाँ निजी पुँजीतिर जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
मन्त्री वाग्ले परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका उपकरण अघि बढाएको बताए । यसअन्तर्गत उन्नत लगानी नमूनाहरू जस्तो अफसोर बन्ड, विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे । एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खोलिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानूनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन पनि संसदबाट पारित भएको उनको भनाइ छ ।
