काठमाडौं, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि तीनवटै तहको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकमा उनले दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । बैठकमा उनले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने उनले बताए । नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उनको भनाइ थियो । नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालू संसद् अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए । संविधानले तीन तहका सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । यस्तै उनले कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता तथा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट आवश्यक आयोजना समयमै संघमा प्रस्ताव भएमा योजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै सो कानुनले ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, उत्पादन लागतमा कमी, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार हुने बताए । लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, बायोमासलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको उनको भनाई थियो ।
